जेनजी आन्दोलनका १७ सयको मुद्दा फिर्ता चाहन्थ्यो सरकार, समितिले सिफारिस गर्यो ३ सय मात्र
काठमाडौँजेनजी प्रदर्शनमा सहभागीमाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने–नसकिनेबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले २४ भदौको विध्वंसमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेकामध्ये अधिकांशको मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने राय दिएको छ । अधिकतम प्रतिवादीको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने गरी प्रतिवेदन तयार पार्न दबाब रहे पनि समितिले तीन सय जनाको मात्र मुद्दा फिर्ता लिन सकिने राय दिएको छ ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित ४ सय ४५ मुद्दाका १ हजार ७ सय ७८ प्रतिवादीमध्ये तीन सयको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने तर बाँकी प्रतिवादी गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा संलग्न रहेकाले मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी व्यवस्था बाधक रहेको राय दिएको हो । समितिले १५ असोजमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । समितिले अध्ययन गरेका मुद्दामध्ये ५३ वटामा अदालतले फैसलासमेत सुनाइस...
