काठमाडौँ
जेनजी प्रदर्शनमा सहभागीमाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने–नसकिनेबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले २४ भदौको विध्वंसमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेकामध्ये अधिकांशको मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने राय दिएको छ । अधिकतम प्रतिवादीको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने गरी प्रतिवेदन तयार पार्न दबाब रहे पनि समितिले तीन सय जनाको मात्र मुद्दा फिर्ता लिन सकिने राय दिएको छ ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित ४ सय ४५ मुद्दाका १ हजार ७ सय ७८ प्रतिवादीमध्ये तीन सयको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने तर बाँकी प्रतिवादी गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा संलग्न रहेकाले मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी व्यवस्था बाधक रहेको राय दिएको हो । समितिले १५ असोजमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । समितिले अध्ययन गरेका मुद्दामध्ये ५३ वटामा अदालतले फैसलासमेत सुनाइसकेको छ ।
समिति स्रोतका अनुसार, गृहमन्त्री गुरुङले नै ‘प्रतिशोध साध्नका लागि जेन–जी प्रदर्शनका सहभागीलाई जथाभावी मुद्दा चलाइएकाले हत्यामा संलग्नबाहेकको मुद्दा फिर्ता लिने गरी प्रतिवेदन बुझाउन’ भनेका थिए । ‘सरकारको चाहना अधिकांश मुद्दा फिर्ता गर्ने राय आओस् भन्ने थियो तर कानुनी रूपमा त्यो राय दिन सम्भव थिएन,’ समितिका एक सदस्यले भने ।
साउन अन्तिममा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा पनि गृहमन्त्री गुरुङले आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण प्रतिशोध साध्ने गरी मुद्दा चलेको भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिने तयारी गरेको बताएका थिए । २३ भदौ २०८२ का दोषी अदालतको आदेशका कारण बाहिर भएको तर २४ भदौका सबै थुनामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका थिए, ‘उनीहरूका परिवार सडकमा बसिरहेका छन्, न्याय मागिरहेका छन्, बल्ल त्यसका लागि सबै प्रक्रिया पुर्याएर काम गरिरहेका छौं ।’ उनले समितिको प्रतिवेदन आएपछि छुटाउन सिफारिस हुने बताएका थिए ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलमार्फत दर्ता भएका कतिपय मुद्दामा ‘आन्दोलनका बेला सडकमा निस्किएको, प्रदर्शनमा देखिएको र नाराबाजी गरेकै भरमा’ कसुरदार बनाइएको देखिएको भन्दै त्यस्तो अवस्थाका प्रतिवादीको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारलगायतका महत्त्वपूर्ण संरचना तोडफोडमा संलग्नको समेत मुद्दा फिर्ता नलिन समितिको राय छ । ‘व्यक्तिगत सम्पत्ति लुटपाटमा संलग्न भएको मुद्दा फिर्ता लिनलाई सम्बन्धित धनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुन छ, त्यो सरकारले दिन सम्भव हुँदैन भनिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कतिपय मुद्दा फिर्ता लिन सरकारकै पहल चाहिनेसमेत उल्लेख छ ।’
त्यससम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन सम्बन्धित जाहेरवाला वा पीडित पक्षको सहमति लिनुपर्ने राय समितिको छ । अध्ययनका क्रममा कतिपय मुद्दाका जाहेरवालासँग समेत समितिका सदस्यले कुराकानी गरेका थिए । ‘सहभागी भएकै आधारमा कसैलाई मुद्दा चलाइएको छ भने उनीहरूको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने आशय हो, तर गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई भने छाडिनुहुन्न,’ समितिका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘मौजुदा कानुनी पृष्ठभूमिसमेत उल्लेख गरेर थप आरोपितको समेत मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने हो भने सरकारले कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं ।’ विगतमा सरकारले राजनीतिक लाभहानिका लागि जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिन थालेपछि यससम्बन्धी कानुनलाई कडा पारिएको थियो ।
तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसँग २४ मंसिर २०८२ मा सरकार र जेन–जीबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसमा ‘२३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोग नगरिने’ उल्लेख थियो । सम्झौतामा कोही व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा संगठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएको हुन सक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएपछि प्रतिवेदनअनुसार हुने गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई हिरासत वा थुनामुक्त गर्न र सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई सिफारिस गर्नेसमेत भनिएको थियो ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा सहभागी भएका कारण पक्राउ परेकाहरूको परिवारले लामो समयदेखि मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । आन्दोलनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा संसद् भवनमा भएको गृहमन्त्री गुरुङ, कानुनमन्त्री सोविता गौतमलगायत सहभागी भएको कार्यक्रममा समेत उनीहरूले विरोध जनाएका थिए । आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अझै थुनामा रहेकालाई छुटाउनुपर्ने भन्दै आवाज उठाइरहेकी जेन–जी नेतृ सरिष्मा थापा भन्छिन्, ‘प्रहरीले एकपक्षीय रूपमा सबैलाई फौजदारी अभियोग लगाएको थियो, तर छानबिन समितिले तिनै अभियोगलाई मात्र हेर्यो कि भन्ने लागेको छ । यो सरकार र जेन–जीबीच भएको सम्झौताको मर्मअनुसार भएको छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’
‘आपराधिक मनसाय नलिई भएको, संगठित र सुनियोजित योजनाबिना भएका’ घटनामा संलग्न सबैको मुद्दा फिर्ता लिने सम्झौताको मनसाय भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यहीअनुसार सरकारले गर्नुपर्ने बताइन् । ‘अहिले तोडफोडमा संलग्न भएको भन्दै मुद्दा चलेको साथीहरूलाई क्षतिपूर्तिको कुरा गरिएको छ, सम्बन्धित जाहेरी दिनेले करोड/करोड दाबी गरेका छन्, त्यो कत्तिको न्यायोचित छ, त्यो सम्पत्तिको स्रोत के हो भन्ने कसले सोच्ने ?,’ थापाले थपिन्, ‘अनि, त्यही आधारमा मुद्दा फिर्ता नलिने भन्न मिल्छ ?’
छानबिन समितिमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता चेतनाथ घिमिरे र नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पोषराज पोखरेल सदस्य थिए । त्यसका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ को पालना गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
प्रतिवेदनमा हरेक प्रतिवादीको मुद्दाको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दै चार किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ । करिब २ सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा प्रतिवादीको नामावलीलाई ‘संवेदनशील, मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने, फिर्ता गर्न नमिल्ने र अदालतबाट फैसला भइसकेको’ भनी वर्गीकरण गरिएको छ ।
रेग्मी नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ ।’ प्रतिवेदनमा प्रहरी अधिकारीको हत्यामा संलग्न, ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा संलग्न, हातहतियार लुटपाटमा संलग्न, व्यापारिक प्रतिष्ठान र व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई हानि–नोक्सानी पुर्याउने कार्यमा संलग्नको समेत मुद्दा फिर्ता गर्न नसकिने भनिएको छ ।
