राजनीति

सामाजिक सञ्जालमा मौलाएको समाजको दर्दनाक चित्र

सामाजिक सञ्जालमा मौलाएको समाजको दर्दनाक चित्र

Breaking news 2, जीवनशैली, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, फिचर, राजनीति, विविध, शिक्षा, समाचार, समाज
बुटवलहोल्डिङ सेन्टरमा भूमिहीनहरू भाेकभाेकै छन् । उनीहरूले राम्रो संग खाना पाएका छैनन् । पिउने पानी समेत उपलव्ध छैन ।जसकाे मारमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र विरामी सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । आँखै अगाडि भोकले छटपटिएका आफ्ना छोराछोरीलाई एक दाना अन्न खुवाउन नसक्ने आमाबाबुमाथि के बित्यो होला ? त्यहाँको कारुणिक दृष्य देख्दा कस्को मन नदुख्ला।एकजना फेसबुक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘कस्ता कस्ता कठिन अवस्थामा मान्छे काठमाडौमा सर्भाइभ गरेर अगाडि बढिराखेका हुन्छन् । तर उहाँहरूलाई त सरकारले २५ हजार दिइराखेको छ अनि त्यति बलिया हातखुट्टा छन् गरेर खान नसक्ने होर भन्या !’ अर्का प्रयोगकर्ताकाे उपदेश यस्तो छ, ‘सुकुमवासीहरूले चाहिँ कामै गर्न नपर्ने हो? सरकारले दिएको २५ हजार छ आफू पनि काम गर्नु पुग्दैन ? सरकारलाई घुर्की लाएर खान पल्किसके ।’ सुकुमवासीहरूलाई हियाउने र व्यंग्यको विषय बनाएर पनि धेरै...
राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री बालेनको राजीनामा माग

राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री बालेनको राजीनामा माग

Breaking news 1, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, शिक्षा, समाचार, समाज
काठमान्डौँ राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजीनामा माग गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै नेकपाका सांसद विश्वकर्माले सरकारको व्यवहारका कारण मुगुका गणेश नेपालीले आत्मदाह गर्नुपरेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका हुन् । उनले आगोमा जलेका गणेश नेपालीलाई उद्धार गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाए । ‘जलिरहेको मान्छेलाई अपराधीझैँ घिसारेर अस्पताल पुर्‍याइयो । त्यहाँ रहेका प्रहरी गणेश नेपाली आगोमा जलिरहँदा भागे,’ उनले भने, ‘उहाँलाई अपराधीझैँ घिसारेर लगियो । ती ट्राफिक प्रहरी, नगर प्रहरी र घिसारेर लैजाने प्रहरीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् । बालेन सरकार राजीनामा देओस् ।’सांसद विश्वकर्माले सरकारको ‘क्रुरता’ का कारण गणेश नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको जिकिर गरे । ‘आगोमा जलिर...
संवैधानिक परिषद् सम्वन्धित चार अध्यादेश निष्क्रिय

संवैधानिक परिषद् सम्वन्धित चार अध्यादेश निष्क्रिय

Breaking news 1, जीवनशैली, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, शिक्षा, समाचार, समाज
काठमाडौँसरकारले गत वैशाखमा ल्याएका आठ अध्यादेशमध्ये चार अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका छन् । संविधानले तोकेको ६० दिनको समयसीमाभित्र संसद्बाट पारित हुन नसकेका अन्य चार अध्यादेश भने स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ देखि २२ वैशाखसम्म आठ वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । ती अध्यादेश २८ वैशाखमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिएका थिए । संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद्का दुवै सदनमा अध्यादेश पेस भएको ६० दिनभित्र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ । नत्र अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । ती आठ अध्यादेशको ६० दिनको संवैधानिक समयसीमा बिहीबारसम्म थियो । सरकारले जारी गरेका आठ अध्यादेशमध्ये सुरुबाटै राजनीतिक विवादमा परेका चार अध्यादेशलाई संसद्को नियमित प्रक्रियामै अघि नबढाई ‘होल्ड’ गरिएको थियो ।...
‘बालेनका पुलिस होइनौं’ भन्ने अभिव्यक्तिका कारण डिएसपी चौधरीलाई जिल्ला बोलाइयो

‘बालेनका पुलिस होइनौं’ भन्ने अभिव्यक्तिका कारण डिएसपी चौधरीलाई जिल्ला बोलाइयो

Breaking news 3, जीवनशैली, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, शिक्षा, समाचार, समाज
काठमाडौंकैलालीमा सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिका कारण इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी प्रसन्नराज चौधरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलाइएको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले घोडाघोडी नगरपालिका–५, दरखमा आयोजित लागुऔषधविरुद्धको सचेतनामूलक कार्यक्रममा डीएसपी चौधरीले दिएको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि त्यसबारेमा जानकारी लिन र आवश्यक सोधपुछ गर्न जिल्ला बोलाइएको जनाएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।कार्यक्रममा बोल्दै डीएसपी चौधरीले नेपाल प्रहरी कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक नेतृत्वको नभई कानुनअनुसार काम गर्ने संस्था भएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए- 'हामी बालेनको पुलिस पनि होइनौँ, नेपाल पुलिस हो, अन्याय र अत्याचारमा परेकालाई न्याय दिलाउने नेपाली पुलिस हौँ, केपी ओलीलाई थुन्ने पनि यही पुलिस हो, यो बर्दी राष्ट्रपतिले पनि लगाउन पाउनु हुन्न । हाम...
एमालेमा मत सर्वेक्षण : ओली हटाउनुपर्छ भन्ने ८७ दशमलव ६ प्रतिशत

एमालेमा मत सर्वेक्षण : ओली हटाउनुपर्छ भन्ने ८७ दशमलव ६ प्रतिशत

Breaking news 2, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, शिक्षा, समाचार, समाज
काठमाडौंनेकपा (एमाले)का युवाले पार्टी रुपान्तरण र पुनर्संरचनाको लागि गरेको मत सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ ।१८ वटा प्रश्न सोधेर गुगल फर्ममार्फत सर्वेक्षण गरिएको थियो । जसमा हालको नेतृत्व (केपी ओलीसहित) परिवर्तनको पक्षमा ८७ दशमलव ६ प्रतिशत नतिजा आएको देखिएको छ । एमाले रुपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा ९१ दशमलव ४ प्रतिशत देखिएको छ । ...
अध्यादेश प्रतिस्थापन चार वटै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित

अध्यादेश प्रतिस्थापन चार वटै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित

Breaking news 1, जीवनशैली, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, शिक्षा, समाचार, समाज
काठमाडौंराष्ट्रिय सभाबाट चार वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ । बिहीबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयकलाई पारित गर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । जसलाई सभाले स्वीकार गर्‍यो ।अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव राखे ।भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव राखिन् ।स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव राखिन् । चार वटै विधेयकलाई सभाले पारित गर्‍यो ।यही असार २३ गते राष्ट्रिय सभाले...
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका तीन समितिको बैठक आज बस्दै

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका तीन समितिको बैठक आज बस्दै

Breaking news 2, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, शिक्षा, समाचार, समाज
काठमाडौंआज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका तीन समितिको बैठक बस्दैछ । आज कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक बस्दैछ ।बिहान ८ बजेदेखि बस्ने कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्र एवं कार्यक्रमहरूको संसदीय अनुगमन टोलीद्वारा गरिएका स्थलगत अनुगमन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समीक्षाको कार्यसूची रहेको छ । बिहान साढे ८ बजेदेखि बस्न लागेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धि निरिक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८३ पेश र छलफलको कार्यसूची रहेको छ भने विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवम् कैदीबन्दीहरुको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी निरिक्षण तथा अवलो...
यि हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ८ निर्णय (सूचीसहित)

यि हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ८ निर्णय (सूचीसहित)

Breaking news 1, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, शिक्षा, समाचार, समाज
काठमाडौंसरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।उनका अनुसार, बुधबारको बैठकले सरकारको मुख्यसचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू-१. काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त पदमा काठमाडौंका सुरज शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय२. कैलालीमा रहेको गेटा अस्पताललाई सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान३. ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र नियमन नियमावली, २०८३’ स्वीकृत ४. ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ स्वीकृत ५.का...
निजी क्षेत्रले भन्यो– ‘प्रधानमन्त्रीज्यू पहिला थुन्ने, पछि सुन्ने’ प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुहोस’

निजी क्षेत्रले भन्यो– ‘प्रधानमन्त्रीज्यू पहिला थुन्ने, पछि सुन्ने’ प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुहोस’

Breaking news 2, जीवनशैली, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, विविध, शिक्षा, समाचार, समाज
काठमाडौंव्यवसायीलाई अनुसन्धान पूरा नहुँदै पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै व्यवसायीहरूले आर्थिक अपराधका मुद्दामा अग्रिम जमानत एन्टिसिपेटरी बेलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले बुधबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनसँग भएको करिब डेढ घण्टाको छलफलमा यस्तो माग राखेका हुन् ।निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पछिल्लो समय आर्थिक अपराधका नाममा व्यवसायीलाई पहिला पक्राउ गर्ने र त्यसपछि मात्रै अनुसन्धान अघि बढाउने अभ्यासले लगानीको वातावरण बिगारेको बताएका थिए । उनीहरूले कुनै व्यवसायी दोषी प्रमाणित नहुँदै पक्राउ गरेर सामान्य अपराधीसरह राखिने अवस्था अन्त्य गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे ।नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले विश्वका धेरै मुलुकमा आर्थि...
सरकारी विज्ञापन निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते फैसला सुनाउने

सरकारी विज्ञापन निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते फैसला सुनाउने

Breaking news 1, जीवनशैली, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, विविध, शिक्षा, समाचार, समाज
काठमाडौंनिजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आगामी असार ३० गते फैसला सुनाउने भएको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा दुई दिनसम्म चलेको बहस सकिएपछि फैसलाका लागि उक्त मिति तोकिएको हो।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित सबै निकायका विज्ञापन तथा सूचनाहरू गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने परिपत्र गरेको थियो। सरकारको यो कदमले निजी मिडियाको हक खोसिएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले चैत २४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।दुई दिनसम्म चलेको बहसमा नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सत...