राजनीति

काठमाडौंराजनीतिक मुद्दामा फरक–फरक धारमा उभिँदै आएका राजनीतिक दलहरू रसुवाको बाढीपछि उत्पन्न मानवीय संकटको सामनाका लागि एकजुट भएका छन् । बाढीपछि उत्पन्न मानवीय संकटमा सत्तारुढदेखि प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू आ–आफ्नै ढंगले उद्धार र राहतको साझा जिम्मेवारीमा जुटेका छन् । दलहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतका लागि आ–आफ्ना पार्टी पंक्तिलाई खटाएका छन् ।सत्तारुढ दल रास्वपाले पार्टी पंक्तिलाई र्‍याट (आरएटी) मार्फत सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा उद्धार र राहत कार्यमा खटिन निर्देशन दिएको छ । रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यका अनुसार उद्धार र राहतको संयोजनको जिम्मा र्‍याटका पूर्वसंयोजक आशिष थापालाई दिइएको छ ।महामन्त्री आचार्यले १० भदौमा विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका पार्टी समिति, सदस्य तथा शुभेच्छुकलाई स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर उद्धार तथा राहतमा...

बुटवललुम्बिनी प्रदेशमा कार्यरत १ हजार २०६ जना पत्रकारको सामूहिक दुर्घटना बीमा गरिएको छ । पत्रकारको पेशागत जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरुलाई आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला, कानून, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड नेपालगञ्ज र नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिबीच सम्झौता गरी दुर्घटना बीमा गरिएको हो । मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश सचिव भरतमणि पाण्डे, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड नेपालगञ्जका शाखा प्रमुख नविन शर्मा पौडेल र नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिका सदस्य ओमप्रकाश गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।सम्झौताअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा कृयासिल १ हजार २०६ जना पत्रकारको प्रतिव्यक्ति ५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बीमा गरिएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम...

काठमाडौंप्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने भएका छन् । मंगलबार स्थगित भएको प्रतिनिधिसभा बैठक आज दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची छ ।प्रधानमन्त्री भएयता शाहले पहिलोपटक नियमानुसार संसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुन लागेका हुन् । सांसदहरुले लामो समयदेखि उनको खोजी गरिरहेका थिए ।बैठकमा मुस्लिम आयोगको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन, आव २०८१/८२ प्रस्तुत गर्ने, नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।त्यस्तै, आज विधायन व्यवस्थापन समिति तथा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक पनि बस्दैछ । ...

बुटवललुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख तथा विपक्षी दलका नेताको सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था फेरि ब्युँताएको छ। प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने पुरानै व्यवस्था पुनः कायम गरेको हो।२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्थामा व्यापक कटौती गरेको थियो। तर, आन्दोलनको एक वर्ष पनि नपुग्दै मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको सचिवालयलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारको यही भदौ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक ऐन, २०७५’ को अनुसूची २ हेरफेर गरी मुख्यमन्त्रीलाई राजनीतिक सल्लाहकार, विज्ञ, प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक र स्वकीय सह...

बुटवलसरकारले दुई महिनाभित्र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने भएको छ। शुक्रबार पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमार्फत् ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संचरना हटाउने घोषणा गरिएको हो। शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल/भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने उक्त कार्यसूचीमा भनिएको छ। त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूले आ...

काठमाडौँराष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको अबको प्राथमिकता विगतका राजनीतिक दलको आलोचना होइन, देशको दीर्घकालीन भविष्यका लागि ठोस योजना निर्माण हुनुपर्ने बताएका छन्। रास्वपाका केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यशालाको समापन समारोहमा सम्बोधन गर्दै लामिछानेले बितेका ३५ वर्षको राजनीतिक हिसाब खोजेर बस्नुभन्दा आगामी ३५ वर्षमा मुलुकलाई कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले पुराना दल र नेताहरूले गरेका कामको समीक्षा आवश्यक भए पनि रास्वपाले आफ्नो ऊर्जा केवल आलोचनामा खर्च गर्न नहुने बताए। पार्टीले नागरिकको जीवनस्तर, शिक्षा नीति, सार्वजनिक सेवा, आर्थिक अवसर र देशको समग्र दिशाबारे स्पष्ट योजना अघि सार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। “अब ३५ वर्षको हिसाब माग्ने होइन, आगामी ३५ वर्षको योजना ल्याउनुस्,” लामिछानेले भने, “विगतमा कसले कति गर्‍यो भनेर मा...

​बुटवलअखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) रूपन्देहीको ११ औँ जिल्ला सम्मेलन "सामाजिक न्याय र लैंगिक समानता : दिगो विकासको सुनिश्चितता" भन्ने नाराका साथ बुटवलमा सम्पन्न भएको छ।​ ​कार्यक्रममा अनेमसंघ केन्द्रीय अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टुकाभद्र हमालले महिलाहरूलाई अब ३३ प्रतिशत अधिकारले मात्र नपुग्ने बताईन् । "स्थानीय तह र पालिकास्तरका हरेक निकायमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताले पूर्णता पाउनुपर्ने , यसलाई आगामी २०८४ को चुनावबाटै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ ।"हमालले बालिका गरिमा चौधरीको हत्यारालाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग समेत गरेकी थिइन् । उनले महाधिवेशन र अधिवेशनको जनादेशलाई अवमूल्यन गर्दै छोटो अवधिमै पुनर्गठनको नाममा पार्टीभित्र अस्थिरता ल्याउन नहुनेमा जोड दिँदै अहिलेकै अवस्थामा पार्टी र संगठनलाई एकढिक्का बनाएर लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।​सम्मेलनमा अनेमसंघ केन्द्रीय सचिव तथा लुम्बिनी प...

काठमाण्डौ — सरकारसँग सहमति भएसँगै ९ दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका लघुवित्त पीडितले धर्नासहितका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । उनीहरूले पछिल्लो पटक ललितपुरको हरिहर भवनमा रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको परिसर अगाडि धर्ना दिइरहेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवसमेत रहेका सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक लीलाधर सुवेदी र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानबीच हिजो १४ बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिमा महाअभियानका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक विजय थापासहित २१ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिपत्रमा कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको बैंक खातामा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च रकम, निवृत्तिभरण रकम र तलब खाता सञ्चालनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्ने, लघुवित्त संस्थाको कालोसूची र धितो लिला...

काठमाण्डाै – बञ्चरेडाँडा फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गर्न आज सिंहदरबारमा भएको कार्यक्रममा सांसद आशिका तामाङ र पालिकाका जनप्रतिनिधिबीच चर्काचर्की भएको छ । सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले काठमाण्डौ उपत्यकासहित प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिबीच छलफल आयोजना गर्नुभएको थियो । यो छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तामाङ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बञ्चरेडाडाँको विषयलाई लिएर उहाँहरूबीच चर्काचर्की भयो । तामाङले बञ्चरेडाँडामा फोहोर लैजान नदिने चेतावनीसहित छलफल छाडेर हिँड्नुभएको थियो  ...

काठमाण्डौ — सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाई एक महिनाभित्र नागरिकमा सेवाप्रतिको सन्तुष्टि बढाउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ लागू गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । कार्ययोजनाअनुसार सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या पहिचान गरी कम लागतमा तत्काल प्रभाव पार्ने सुधारका काम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । कार्ययोजनाले सेवाग्राहीले अनावश्यक रूपमा कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने, आवश्यक कागजात र प्रक्रियाबारे स्पष्ट सूचना उपलब्ध गराउने, सेवाको समय र लागत घटाउने तथा प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कार्ययोजनामा कम लागतमा उच्च प्रभाव पार्ने सुधारका उपाय कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी सेवा प्रवाहमा तत्काल...