काठमाण्डौ — सरकारसँग सहमति भएसँगै ९ दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका लघुवित्त पीडितले धर्नासहितका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।
उनीहरूले पछिल्लो पटक ललितपुरको हरिहर भवनमा रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको परिसर अगाडि धर्ना दिइरहेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवसमेत रहेका सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक लीलाधर सुवेदी र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानबीच हिजो १४ बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिमा महाअभियानका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक विजय थापासहित २१ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिपत्रमा कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको बैंक खातामा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च रकम, निवृत्तिभरण रकम र तलब खाता सञ्चालनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्ने, लघुवित्त संस्थाको कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने तथा कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागका विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण गरी उपयुक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्प तयार गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
साथै परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीको हकमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था थप गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, लघुवित्त संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा धितोस्वरूप अग्रिम चेक लिने, खाली कागजमा तमसुक गराउनेलगायतका कार्यलाई नियमित निगरानी गरी त्यस्ता कार्य पूर्णरूपमा बन्देज गरिनेछ ।
त्यसैगरी सहमतिअनुसार लघुवित्त संस्थाका सदस्य, ऋणी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित समस्या निराकरणका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित लघुवित्त संस्थाका समस्या समाधानसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने, साथै समितिले अध्ययन गर्दा पीडित ऋणी सदस्य तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिनेलगायत रहेका छन् ।
