काठमाण्डौ — सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाई एक महिनाभित्र नागरिकमा सेवाप्रतिको सन्तुष्टि बढाउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ लागू गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या पहिचान गरी कम लागतमा तत्काल प्रभाव पार्ने सुधारका काम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । कार्ययोजनाले सेवाग्राहीले अनावश्यक रूपमा कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने, आवश्यक कागजात र प्रक्रियाबारे स्पष्ट सूचना उपलब्ध गराउने, सेवाको समय र लागत घटाउने तथा प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कार्ययोजनामा कम लागतमा उच्च प्रभाव पार्ने सुधारका उपाय कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी सेवा प्रवाहमा तत्काल सुधार ल्याउने र सुधारका कामको निरन्तर अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्ने र आवश्यक परे थप सुधारका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्ने अवधारणा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्ययोजनामा तत्काल सुधारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, राहदानी विभाग, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, मालपोत कार्यालय, दूरसञ्चार, खानेपानी, सार्वजनिक यातायात एवम् बजार अनुगमनलगायत क्षेत्रमा ३० दिनभित्र सेवाग्राहीको अनुभवमा मापनयोग्य र प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने विषय समावेश गरिएको छ ।
कार्ययोजनाले सार्वजनिक सेवाको प्रक्रियालाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन आवश्यक सूचना स्पष्ट र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, सेवाको प्रक्रिया तथा आवश्यक कागजातबारे अग्रिम जानकारी दिने र अनावश्यक चरण तथा झन्झट घटाउने विषयमा जोड दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ ।
सरकारी कार्यालयले सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्नुपर्ने र सेवाग्राहीको गुनासो तथा समस्यालाई प्राथमिकताका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनालाई देशभरका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म तत्काल कार्यान्वयन गर्न हिजो पत्राचार गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार पहिलो ३ दिनभित्र सरकारी कार्यालयहरूले मुख्य १० सेवा समस्याका साथै भिड हुने समय र दोहोरिने कागजातको पहिचान, समाधानका लागि जिम्मेवारी निर्धारण र पुराना सूचना बोर्ड प्रतिस्थापनको काम गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि ४ देखि ७ दिनभित्र शीघ्र समाधानका उपाय कार्यान्वयन गर्दै सेवामा तत्काल देखिने गरी सुधार ल्याउनुपर्ने, टोकन प्रणाली व्यवस्थापन, १५ मिनेट दैनिक कामको समीक्षा र प्राथमिकताबारे छलफल गर्नुपर्ने तथा दोस्रो हप्ताभित्र तीनवटा प्रमुख सेवाहरूमा सरलीकरण भएको हुनुपर्नेछ ।
तेस्रो हप्तासम्म अनुगमन र जबाफदेहिता सुदृढ गर्ने, दैनिक पाँच सूचक मापन र पेन्डिङ फाइलहरूको समीक्षा तथा सुधार मापन गर्ने र चौथो सातासम्म सफल अभ्यासहरूको स्थायीकरण र विस्तार गर्नुपर्नेछ । यसबाट सरकारी कार्यालयमा औसत प्रतीक्षा समय, कागजातका कारण फर्किने सेवाग्राहीको संख्या र एउटै सेवा लिन धाइराख्नुपर्ने समस्या घटाउने सरकारको योजना छ ।
