लुम्बिनीमा पहिलाकै अवस्थामा फर्किँदै सचिवालयको नियूक्ति

बुटवल
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख तथा विपक्षी दलका नेताको सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था फेरि ब्युँताएको छ। प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने पुरानै व्यवस्था पुनः कायम गरेको हो।
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्थामा व्यापक कटौती गरेको थियो। तर, आन्दोलनको एक वर्ष पनि नपुग्दै मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको सचिवालयलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको यही भदौ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक ऐन, २०७५’ को अनुसूची २ हेरफेर गरी मुख्यमन्त्रीलाई राजनीतिक सल्लाहकार, विज्ञ, प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक र स्वकीय सहायक नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय भदौ ५ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ।