संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग बाझिएका ऐन-कानुनको समस्या र समाधान

श्रीराम ज्ञवाली

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गर्दै राज्यशक्तिको प्रयोग सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने स्पष्ट पारेको छ। संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म तीनै तहको एकल र साझा अधिकार सूचीहरू तोकिएका छन्। तर, संघीय सरकारले समयमै आवश्यक छाता कानुनहरू निर्माण नगर्दा र पुराना केही एकात्मक प्रकृतिका ऐनहरू संशोधन नगर्दा तीनै तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्रलाई लिएर व्यापक नीतिगत र कानुनी द्वन्द्व (बाझिने अवस्था) सिर्जना भएको छ।
तीनै तहका सरकारबीच मुख्य रूपमा बाझिएका र विवादित बनेका महत्वपूर्ण ऐन तथा कानुनहरू निम्नानुसार छन्:
१. शिक्षा ऐन, २०२८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
-बाझिएको विषय: संविधानको अनुसूची ८ ले माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) को व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र राखेको छ। सोही अनुरूप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई विद्यालय स्थापना, अनुमति, र शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ।

-द्वन्द्व: तर, पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन, २०२८ अझै पनि पूर्ण रूपमा विस्थापित हुन सकेको छैन। संघीय सरकारले जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ (पहिलेको जिशिआ) मार्फत शिक्षकको सरुवा, नियुक्ति र परीक्षा सञ्चालनमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न खोज्दा स्थानीय तह र संघ आमनेसामने भएका छन्। नयाँ संघीय शिक्षा विधेयक लामो समयदेखि संसदमा बहसमै अड्किँदा यो क्षेत्राधिकारको विवाद थप बल्झिएको छ।
२. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ र नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुन

-बाझिएको विषय: संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा स्थानीय प्रहरी र प्रदेशको सूचीमा प्रदेश प्रहरी तथा शान्ति सुरक्षाको जिम्मा दिएको छ।

-द्वन्द्व: तर, वि.सं. २०२८ को स्थानीय प्रशासन ऐन ले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र प्रशासनको कमान्ड संघीय सरकार मातहतको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लाई सुम्पेको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नै ‘प्रदेश प्रहरी ऐन’ बनाएर लागू गर्न खोज्दा र स्थानीय तहले नगर प्रहरी परिचालन गर्दा सिडिओको अधिकार र प्रदेश/स्थानीय सरकारको सुरक्षा क्षेत्राधिकार आपसमा बाझिएको छ, जसले गर्दा चेन अफ कमान्डमा समस्या देखिएको छ।
३. वन ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन
-बाझिएको विषय: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका वातावरण संरक्षण र स्थानीय वन (सामुदायिक र कबुलियती वन) को व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ।

-द्वन्द्व: तर, संघीय सरकारले ल्याएको वन ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन र प्राकृतिक स्रोतको पर्यापर्यटन सम्बन्धी ठूला निर्णयहरू र दण्ड–जरिवानाको अधिकार डिभिजनल वन अधिकृत (संघ/प्रदेश मातहत) लाई सुम्पेको छ। यसले गर्दा वनको उपभोक्ता समूह दर्ता र काठ तथा पर्यापर्यटनको राजस्व संकलनमा स्थानीय तह र वन कार्यालयहरूबीच निरन्तर टकराव हुने गरेको छ।
४. आर्थिक ऐनहरू र प्राकृतिक स्रोत परिचालन (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा)
-बाझिएको विषय: संविधानको अनुसूची ९ (साझा सूची) मा सेवा शुल्क, दस्तुर, र रोयल्टी सम्बन्धी व्यवस्था छ। नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को ठेक्का र राजस्व संकलनको मुख्य अधिकार स्थानीय तहलाई छ।

-द्वन्द्व: तर, संघीय आर्थिक ऐन तथा वन र वातावरण सम्बन्धी निर्देशिकाहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA/IEE) स्वीकृत गर्ने अन्तिम अधिकार प्रदेश वा संघमा निहित गराएका छन्। कतिपय अवस्थामा संघले नदीजन्य पदार्थ निकासी र क्रसर उद्योग सञ्चालनमा सिधै प्रतिबन्ध लगाउने वा मापदण्ड तोक्ने गर्छ, जसलाई स्थानीय तहहरूले आफ्नो आन्तरिक आयको स्रोतमाथि संघीय हस्तक्षेपको रूपमा लिने गरेका छन्।
५. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र स्थानीय/प्रादेशिक खरिद कार्यविधि
-बाझिएको विषय: विकास निर्माणका कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आ-आफ्नो अनुकूलतामा खरिद कार्यविधि र नियमावली बनाउन चाहन्छन्।

-द्वन्द्व: संघीय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अत्यन्त झन्झटिलो रहेको र यसले साना स्थानीय आयोजनाहरूलाई समेत एउटै कडा परिधिमा राखेको गुनासो स्थानीय तहको छ। स्थानीय तहले खरिद प्रक्रिया खुकुलो बनाउन नियम संशोधन गर्दा संघीय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै संघीय ऐन उल्लंघन गरेको भन्दै बेरुजु निकाल्ने वा मुद्दा चलाउने गर्छन्।
६. निजामती सेवा ऐन र कर्मचारी समायोजन
-बाझिएको विषय: संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्ना लागि आवश्यक कर्मचारी आफैं भर्ना र व्यवस्थापन गर्ने स्वायत्तता परिकल्पना गरेको छ।
-द्वन्द्व: संघीय संसद्‌बाट संघीय निजामती सेवा ऐन समयमै जारी हुन नसक्दा कर्मचारी समायोजन ऐन मार्फत पठाइएका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास रोक्किएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (स्थानीय तहमा) र मन्त्रालयका सचिवहरू (प्रदेशमा) संघले खटाउने कि सम्बन्धित सरकारले नै राख्ने भन्ने विषयमा ठूलो कानुनी रिक्तता र विवाद छ। संघले पठाएका कर्मचारीलाई पालिकाले हाजिर गर्न नलगाउने र फिर्ता पठाइदिने घटनाहरू यसैको परिणाम हुन्।
कानुनहरू बाझिनुका मुख्य कारणहरू
केन्द्रिकृत मानसिकता: संघले अधिकार तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्न हिचकिचाउनु र पुराना एकात्मक ऐनहरू खारेज नगर्नु।
साझा सूचीमा अस्पष्टता: अनुसूची ९ को साझा सूचीमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य र सहकारी जस्ता विषयहरूमा कसको क्षेत्राधिकार कति भन्ने सीमा रेखा स्पष्ट नहुनु।
छाता कानुनको अभाव: संघले मुलभूत छाता कानुन (जस्तै संघीय निजामती र संघीय शिक्षा ऐन) नबनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा अन्तरविरोध आउनु।
कानुनी उपचार र समाधानको बाटो
नेपालको संविधानको धारा १३३ र १३७ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद र बाझिएका कानुनहरूको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई छ। साथै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय समन्वय परिषद र प्रादेशिक समन्वय परिषदहरू मार्फत राजनीतिक तथा कानुनी संवाद गरी यी विवादहरू समाधान गर्न सकिन्छ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि संघले यथाशीघ्र पुराना बाझिएका कानुनहरू संशोधन गर्ने र तिनै तहलाई संविधानप्रदत्त एकल अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न दिनु नै उत्तम विकल्प हो।