गाई संरक्षणका लागि छुट्टै विधेयक बनाउन सर्वोच्चको निर्देशन
काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले छुट्टै कानुनी विधेयक तयार गरी संसदमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतले अहिले भइरहेका प्रयासहरू अपर्याप्त र गम्भीर कानुनी संरचनाको अभाव रहेको निष्कर्ष निकाल्दै, गाई संरक्षणका लागि स्पष्ट र प्रभावकारी कानुनी पूर्वाधार आवश्यक भएको बताएको छ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा गाई संरक्षणसम्बन्धी छुट्टै विधेयकको मागसँगै, देशभर रहेका गौशालाहरूको सम्पत्तिको विवरण अद्यावधिक गर्न र ती सम्पत्तिहरू गाई पालन र संरक्षणका लागि मात्रै प्रयोग हुने सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा स्थानीय तहको सिफारिसमा संघीय सरकारले गौशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
साथै, हरेक स्थानीय तहमा एउटा ...








