काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले छुट्टै कानुनी विधेयक तयार गरी संसदमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतले अहिले भइरहेका प्रयासहरू अपर्याप्त र गम्भीर कानुनी संरचनाको अभाव रहेको निष्कर्ष निकाल्दै, गाई संरक्षणका लागि स्पष्ट र प्रभावकारी कानुनी पूर्वाधार आवश्यक भएको बताएको छ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा गाई संरक्षणसम्बन्धी छुट्टै विधेयकको मागसँगै, देशभर रहेका गौशालाहरूको सम्पत्तिको विवरण अद्यावधिक गर्न र ती सम्पत्तिहरू गाई पालन र संरक्षणका लागि मात्रै प्रयोग हुने सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा स्थानीय तहको सिफारिसमा संघीय सरकारले गौशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
साथै, हरेक स्थानीय तहमा एउटा गौशाला अनिवार्य रूपमा स्थापना गरी छाडा वा बेवारिसे गाईबाच्छाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी कृषक समूह, गैरसरकारी संस्था वा मठमन्दिरमार्फत पुरा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
अदालतले गाईपालनमा लागेका किसानको हितका लागि गाईको निःशुल्क बीमा गरिनुपर्ने, गाईजन्य उत्पादन—दूध, दही, घ्यू आदिको बजारीकरण तीनै तहका सरकारको समन्वयमा हुनुपर्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ।
यससँगै हिमाल, पहाड र तराईका रैथाने जातका गाईको तथ्यांक तयार गरी तिनको संरक्षणको उपाय सुनिश्चित गर्न, गाईलाई यातना दिने, मारेको वा छाडा छोड्ने घटनामा प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।
गाईबाच्छालाई पालन बाहेक विदेश निर्यात गर्न नपाउने प्रावधान सुनिश्चित गर्न, अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन र गाईजन्य उत्पादनको बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
यो फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले २६ कार्तिक २०८१ मा गरेको निर्णयअनुसार हालै सार्वजनिक गरेको हो।
