राजनीति

काठमाडौँ२३–२४ भदौमा उत्पन्न परिस्थितिपछि राजनीतिक दल र जेन–जीबीच रहेको संवादहीनता अन्त्य भएको छ । आन्दोलनको डेढ महिनापछि बुधबार सरकार, राजनीतिक दल र जेन–जी प्रतिनिधिबीच छलफल भएको हो ।प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा एमाले नेता महेश बर्तौलाले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पुरानो अभिव्यक्तिको प्रसंग उप्काएका थिए । २०७७ र ०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेकी थिइन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री हुँदा उठेका प्रश्नप्रति प्रधानमन्त्री कार्कीले असन्तुष्टि जनाएकी छन् । उनले भारतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश मन्त्री र सांसद बनेको उदाहरण उल्लेख गर्दै नेपालमा असामान्य परिस्थ...

काठमान्डौ संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहसलाई अन्तरिम आदेशको विषयमा केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारसमेत उक्त मुद्दामाथि निरन्तर बहस जारी छ । आजका बहसकर्तामध्ये अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले आफ्नो पक्ष राखिसकेका छन् । बहसका क्रममा इजलासका न्यायाधीशहरूले कानुन व्यवसायीहरूलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयलाई मुख्यरूपमा स्पष्ट गर्न अनुरोध गरेका छन् ।न्यायाधीश कुमार रेग्मीले सोधेका छन्, “अन्तरिम आदेश दिएर निर्वाचन रोक्ने कुरा हो भने, त्यसले त मुलुककै कार्यसम्पादन ठप्प पार्ने होइन र ?” त्यस्तै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन्, “अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? यदि गर्नुपर्ने हो भने, कुन–कुन विषयमा आदेश दिन सकिन्छ ?”अन्य न्यायाधीशहरूले पनि यस्तै ...

काठमाडौंप्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर परेका १६ वटा रिट निवेदनमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ ।सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै दायर भएका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ । ...

काठमाडौँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधानका लागि ६ बुँदे मार्गचित्र अघि सारेका छन्। मंगलबार एमालेनिकट मानव अधिकारवादी संस्था 'नेपाल मानव अधिकार अलायन्स' का प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा उनले मार्गचित्र अघि सारेको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बताए।रिजालका अनुसार ओलीले एमाले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाकै बटमलाइनमा रहेको र त्यसपछि आफूले नेतृत्व दाबी नगर्ने र जेनजी सहितको सर्वदलीय सरकारको पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए। ओलीद्वारा प्रस्तुत ६ बुँदे मार्गचित्र यसप्रकार छन्ः १. असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना। २. प्रतिनिधिसभाबाट तुरून्तै संविधान संशोधन गरी संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि चुनावी सरकारको प्रयोजनका लागि दलहरुको सहमतिमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था। ३. जेन–जी आन्दोलनका नाममा आफूलाई प्रधानमन्त...

काठमाडौँनेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, लुटपाट र आगजनीमा संलग्न आपराधिक समूहविरुद्ध कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । उनले देश कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला आरोप–प्रत्यारोप होइन, सत्य र न्यायको पक्षमा उभिन सबैलाई आह्वान गरेका हुन् । पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेख्दै भनेका छन्, “जेन–जी आन्दोलनका नाममा लुटपाट, आगजनी र विध्वंसमा संलग्न आपराधिक जथ्थाको विरोध गर्न नसक्नेहरूले अहिले एमालेको नाम जोड्न थालेका छन् । राष्ट्रद्रोही र हिंसात्मक कुकर्ममा संलग्न जो कोही हुन्, उनीहरूलाई कानूनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ ।” उनले देशभर शान्ति–सुरक्षाको अवस्था कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यस्तो संवेदनशील घडीमा राजनीतिक स्वार्थका लागि आरोप–प्रत्यारोपको खेलले समस्या झनै गम्भीर बनाउने चेतावनी दिए । उनको भनाइमा, “देश जलिरहेको छ, यस्तो बेला सच्चा ना...

सुशीला कार्कीको सरकार र जेन्जी आन्दोलनको व्यङ्ग्य कथा सुर्य ज्ञवाली, बुटवलदेश बनाउने सपना हरेक सरकारले देखाउँछ, नीति बनाउँछ, घोषणापत्र लेख्छ, भाषण गर्छ। तर आज जब हामी वरिपरि नजर घुमाउँछौं, “देश बन्दैछ” भन्ने वाक्य अब व्यङ्ग्य जस्तो लाग्न थालेको छ। सडकहरूमा पसलहरू अघिल्ला वर्षझैं व्यस्त छैनन्। होटल बन्द, भाटभटेनीका शाखाहरू बन्द, बत्ति नतिरेका उद्योगहरू बन्द,हाइड्रोपावर बाढीले ठप्प, उद्योग विद्युत्‌ अभावले ठप्प, अनि पर्यटन आधा घटेर अक्सिजनमा जस्तै टिकिरहेको छ।तर सुशीला कार्कीको सरकार भने भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर अभियानको नाममा “नयाँ युग सुरु भएको” बताउँदैछ। न्यायालयको सिंगारपटार बढेको होला, तर बजारको गती घटेको छ। जनताका आँखामा न्यायभन्दा बढी चिन्ता छ “काम कता पाउने?”देशमा कानुन बलियो हुन सक्छ, तर खाली पेटले कानुन पढ्दैन।यता अर्को छेउमा, जेन्जी आन्दोलनले नयाँ पुस्ताको आवाज उठाइरहेको ...

काठमाडौंअब सबै सार्वजनिक संस्थानको नियमनकारी र सेवा प्रदायक भूमिका अलग गरिने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै सार्वजनिक संस्थानको नियमनकारी र सेवा प्रदायक भूमिका अलग गरिने भएको हो ।‘सार्वजनिक संस्थानको नियमनकारी तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्य अलग गरिने छ,’ उक्त नीतिको कार्यनीतिमा छ ।सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा कार्य सम्पादनमा संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य नयाँ नीतिले राखेको छ । अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सहित संस्थानले नियमनकारी र सेवा प्रदायक दुवै भूमिका एउटै निकायले निर्वाह गरिरहेका छन् ।लामो समयदेखि यस्तो भूमिका अलग गर्ने नीति सरकारको रहे पनि कर्मचारीको असहयोगका कारण सरकारले कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन ।नयाँ नीतिमा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालक समितिलाई नीति निर्माण तथा व्यावसायिक उद्देश्य प्...

काठमाडौंमन्त्रिपरिषद्मा आज थपिने मन्त्रीहरूको शपथ साढे २ बजे हुने भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा मन्त्रीहरूको शपथको तयारी भइरहेको छ । आइतबार थपिने मन्त्रीहरुमा डा. सुधा शर्मा गौतम, गणपति लाल श्रेष्ठ, खगेन्द्र सुनार र बब्लु गुप्ता छन् । गौतमलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सुनारलाई श्रम तथा रोजगार र गुप्तालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।श्रेष्ठलाई यसअघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी तय भएकोमा अहिले उनको जिम्मेवारी फेरेर भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चार जना मन्त्रीहरुको नाम राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसकेकी छन् । विस्तृतमा मन्त्री बन्न लागेकाहरु यी चार जनाडा. सुधा शर्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पूर्व सचिव हुन् । उनी स्त्री तथा प्रसूति रो...

काठमान्डौ नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले माइतीघर मण्डलालाई एक पक्षीय रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनले जनआवाज अभिव्यक्त गर्ने, राज्यप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्ने र फरक मत राख्ने सबै नागरिकको साझा स्थानको रूपमा रहेको माइतीघर मण्डलालाई अब केही व्यक्तिहरूको स्वार्थमा सीमित पारिएको दाबी गरेका हुन् । उनले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साह, हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरुङ र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका समर्थकले मात्र माइतीघर मण्डलालाई प्रदर्शनस्थल बनाएको बताएका छन् ।उनले भनेका छन्, “माइतीघर मण्डला सबैको आवाज उठाउने थलो हो, कुनै एक पक्षका लागि मात्रै होइन । अन्यलाई त्यहाँ अभिव्यक्ति दिन नदिनु कानुनी सिद्धान्त र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपहास हो ।” सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा व्यक्त गर्दै महासचिव पोखरेलले माइतीघर मण्डलाको साझा पहिचानलाई राजनीतिक रूपमा विभाजित गर्न खोजिनु लो...

काठमान्डौ गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सबै पक्षलाई जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन अनुरोध गरेका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले सम्भावित प्रदर्शनका सन्दर्भमा संयम र जिम्मेवारीका साथ व्यवहार गर्न सबैलाई आह्वान गरे ।उनले विभिन्न समूहहरूले प्रदर्शनका तयारी गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै सुरक्षा निकायले वर्तमान अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गरिसकेको बताए ।गृहमन्त्री अर्यालले भने, “सुरक्षा अवस्थाबारे हामीले विस्तृत समीक्षा गरेका छौं । विभिन्न समूहले प्रदर्शनका लागि तयारी गरिरहेका छन् भन्ने जानकारीहरू आएका छन् । आफ्ना राजनीतिक मागहरू जिम्मेवार र संयमित ढंगले राख्न सबै स्वतन्त्र छन् । राजनीतिक विषयहरूको समाधानका लागि सरकार संवादको ढोका खुला राखेको छ ।...