काठमान्डौ
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहसलाई अन्तरिम आदेशको विषयमा केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारसमेत उक्त मुद्दामाथि निरन्तर बहस जारी छ । आजका बहसकर्तामध्ये अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले आफ्नो पक्ष राखिसकेका छन् ।
बहसका क्रममा इजलासका न्यायाधीशहरूले कानुन व्यवसायीहरूलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयलाई मुख्यरूपमा स्पष्ट गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीले सोधेका छन्, “अन्तरिम आदेश दिएर निर्वाचन रोक्ने कुरा हो भने, त्यसले त मुलुककै कार्यसम्पादन ठप्प पार्ने होइन र ?”
त्यस्तै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन्, “अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? यदि गर्नुपर्ने हो भने, कुन–कुन विषयमा आदेश दिन सकिन्छ ?”
अन्य न्यायाधीशहरूले पनि यस्तै प्रश्न उठाउँदै कानुन व्यवसायीहरूलाई अन्तरिम आदेशको दायरा, प्रभाव र संवैधानिक औचित्यबारे विस्तृत रूपमा तर्क प्रस्तुत गर्न सुझाएका छन् ।
उक्त संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा रहेका छन् ।
