काठमाडौं
अब सबै सार्वजनिक संस्थानको नियमनकारी र सेवा प्रदायक भूमिका अलग गरिने भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै सार्वजनिक संस्थानको नियमनकारी र सेवा प्रदायक भूमिका अलग गरिने भएको हो ।
‘सार्वजनिक संस्थानको नियमनकारी तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्य अलग गरिने छ,’ उक्त नीतिको कार्यनीतिमा छ ।
सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा कार्य सम्पादनमा संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य नयाँ नीतिले राखेको छ । अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सहित संस्थानले नियमनकारी र सेवा प्रदायक दुवै भूमिका एउटै निकायले निर्वाह गरिरहेका छन् ।
लामो समयदेखि यस्तो भूमिका अलग गर्ने नीति सरकारको रहे पनि कर्मचारीको असहयोगका कारण सरकारले कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन ।
नयाँ नीतिमा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालक समितिलाई नीति निर्माण तथा व्यावसायिक उद्देश्य प्राप्ति र सञ्चालन रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सक्षम र स्वतन्त्र बनाइने समेत उल्लेख छ ।
पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन प्रति पूर्णत: जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने समेत नयाँ नीतिको उद्देश्य छ । संस्थानबाट उत्पादन तथा वितरण हुने वस्तु तथा सेवाको बजार अवस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र वस्तु तथा सेवाको लागतका आधारमा व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले अब यथार्थमा आधारित मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत नयाँ नीतिमा छ ।
