
काठमाडौँ
२३–२४ भदौमा उत्पन्न परिस्थितिपछि राजनीतिक दल र जेन–जीबीच रहेको संवादहीनता अन्त्य भएको छ । आन्दोलनको डेढ महिनापछि बुधबार सरकार, राजनीतिक दल र जेन–जी प्रतिनिधिबीच छलफल भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा एमाले नेता महेश बर्तौलाले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पुरानो अभिव्यक्तिको प्रसंग उप्काएका थिए । २०७७ र ०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेकी थिइन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री हुँदा उठेका प्रश्नप्रति प्रधानमन्त्री कार्कीले असन्तुष्टि जनाएकी छन् । उनले भारतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश मन्त्री र सांसद बनेको उदाहरण उल्लेख गर्दै नेपालमा असामान्य परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्दा किन प्रश्न उठेको भन्दै प्रतिप्रश्न गरिन् । कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् भने कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्दै कार्की नेतृत्वको सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । बुधबारबाटै उक्त रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहससमेत सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेको विषयमा धारणा राख्दै उनले भनिन्, ‘यहाँ न्यायाधीशका कुरा पनि उठे । संसद् विघटन भएको विषयमा पनि प्रश्न उठे । के न्यायाधीशलाई सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्न संविधानले रोकेको छ ? न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति चुनाव लड्न पाउँदैन भनेर संविधानमा लेखेको छ ? भारतमा न्यायाधीशहरू सांसद, मन्त्री भएका छन् । यहाँ यो असामान्य परिस्थिति हुँदा किन प्रश्न ? अचम्म छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार पूर्वन्यायाधीश सिन्हाको प्रसंग पनि उठाएकी थिइन् । ‘उहाँ (अनिलकुमार सिन्हा) लाई अनुरोध गरेर ल्याएको (मन्त्री बनाएको) हुँ । उहाँजस्तो इमानदार र बुझेको मान्छे हुँदा धेरै काम सहज भएको छ,’ उनले भनेकी थिइन् ।
कार्कीले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि त्यस्ता काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । कार्कीले भ्रष्टाचारका फाइन खोल्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने दाबी गरिन् । ‘हेर्दै जानुहोस्, हामीले के–के गर्दै छौं ? हिजो थन्क्याएका फाइल खुलाउँदै छौं । कति त पक्राउ परिसकेका छन् । कतिलाई समात्दै छौं । यदि भ्रष्टाचार गरेको भेटिए मेरै स्वर्गीय बुबालाई पनि लगेर खोरमा थुन्न तयार छु । त्यो दृढताका साथ हामी अघि बढेका छौं,’ कार्कीको भनाइ थियो ।
सरकार चुनावकेन्द्रित रहेको पनि कार्कीले बताइन् । ‘हामी चुनावमा केन्द्रित छौं । प्रत्येक दिन यसैगरी छलफल र गृहकार्य गर्छौं । कामको प्रगति विवरण लिन्छौं । समस्याहरू फुकाउन लागिपरेका छौं । अविश्वासहरू चिर्दै विश्वासको वातावरण बनाउँदै छौं, आत्मविश्वास उठाउँदै छौं,’ कार्कीले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भनिन्, ‘प्रहरीको मनोबल पनि बढ्छ । भागेका कैदीबन्दीहरू पनि समातिन्छन् । ३५ वर्षसम्म मनोबल गिराउन लागिपरेकाहरू अहिले मनोबलको कुरा गरिरहेको पनि देख्छु । भ्रष्टाचार, शोषण र विभेदले खस्काइएको मनोबल एकै महिनामा हामी कसरी उठाउँछौं ? तर, हामी मनोबल उठाउन लागेका छौं, उठ्छ । किनकि, हामी सपार्ने दिशामा छौं ।’
बैठकमा जेन–जी प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक दललाई निषेध नगरेको प्रस्ट पार्दै देशलाई निकास दिने विकल्प निर्वाचन मात्र भएकाले तयारीमा लाग्न अनुरोध गरे । ‘जेन–जी आन्दोलनले दलहरूको पहिलो पुस्ताको वैधता मात्र अन्त्य गरेको हो, राजनीतिक दलको होइन,’ जेन–जी अगुवा रिजन राना मगरले बैठकमा भने, ‘राजनीतिक रूपमा पुस्तान्तरण भए राजनीतिक दल र जेन–जीबाट समेत राम्रा मान्छेहरू निर्वाचित भएर आउनेछन् ।’
करिब ५ घण्टा चलेको बैठकमा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको अडान राखेको थियो भने अन्य दलले निर्वाचनमा जान तयार रहेको प्रस्ट पारेका थिए । ‘जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन आवश्यक रहेको भन्दै सबैजसो दलले सहयोग गर्ने भनेका छन्,।