राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको आदेशविरूद्ध सरकारको भ्याकेट
राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरूद्ध सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ।
भदौ ७ गते बसेको न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन वा अन्य विभिन्न काममा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशविरूद्ध राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालयमार्फत भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता एवं प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए। कार्यालयले शुक्रबार सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको हो।
‘राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न भनेर सर्वोच्चको आदेशविरूद्ध आज भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएका छौं,’ दाहालले भने।उनले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा फाइदा भएको, तर आदेशपछि असर परेकाले भ्याकेट दिएको बताए।
‘सरकारले एकीकृत तथ्यांक संकलन गर...








