स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका प्रयास


  • सरकारी अस्पतालमा बहिरंग सेवा सुरु, स्वास्थ्य बिमाको दायरा बढाउन अध्ययन कार्यदल गठन, शल्यक्रियाका लागि सरकारी अस्पतालमा ३ महिनामै पालोको पहल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको सय दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरू सुरु गरिएका छन् । स्वास्थ्यमा केही मुख्य प्राथमिकता तोकेर प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलसँग १० बुँदे कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए ।  सम्झौताको प्रगति सकारात्मक देखिन्छ ।

सरकारी अस्पतालमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सुरु गरिएको छ । राजधानीमा सबैभन्दा धेरै बिरामीको भीड लाग्ने वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग तथा कान्ति अस्पतालमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सुरु भइसकेको छ । यस्तै, जिल्लाका केही संघीय अस्पतालमा पनि दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सुरु गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमाको दायरा बढाउन अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ । ‘कार्यदलले स्वास्थ्य बिमामा के–कस्ता परिवर्तन गरेर दायरा बढाउन सकिन्छ भनेर सुझाव दिएपछि कार्यान्वयनमा लैजाने हो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘बिमाको दायरा फराकिलो बनाएर धेरैलाई जोड्न सके स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।’

बिरामीले शल्यक्रियाका लागि सरकारी अस्पतालमा पालो पाउन एक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसलाई तीन महिनामा झार्न पहल भएको मन्त्रालयको दाबी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार वीर अस्पतालमा यसअघि ६ महिनाभन्दा बढीमा मात्रै पालो पाइने शल्यक्रिया अब ३ महिनामै हुन थालेका छन् । ‘सबै प्रकारका शल्यक्रियाको पालोको समय घटेको होइन । त्यो गर्न जनशक्ति नै थप गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि हामीले योजना बनाएर अगाडि बढाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, पहिलाजस्तो धेरै कुर्नु पर्दैन । सकेसम्म छिटो हुने गरी शल्यक्रियाको पालो दिन थालिएको छ ।’

उनका अनुसार वीर अस्पतालजस्ता ठूला सरकारी अस्पतालमा हुने शल्यक्रियालाई स्याटेलाइट अस्पतालका रूपमा केही निजी र केही सरकारी अस्पतालमा पनि गराउने भन्ने छलफल भइरहेको छ । ‘वीरमा पालो कुरिरहेकालाई अन्य सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रिया गराउन धेरै समस्या पर्दैन । तर, निजीमा गराउन छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसै पनि निजी अस्पतालले कुल बेडको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ भन्ने सर्त छ । त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्नेबारे सबै पक्षसँग छलफल अगाडि बढाइएको छ ।’

यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि पौडेलले स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत अस्पतालभित्रकै फार्मेसीमा औषधि प्राप्त नहुने अवस्था हटाउन भूमिका निर्वाह गरेका छन् । हाल संघीय अस्पतालभित्र रहेका फार्मेसीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी औषधि उपलब्ध हुन थालेको दाबी गर्दै सरकारी अस्पतालले मन्त्रालयलाई रिपोर्टसमेत बुझाएका छन् ।

मन्त्री पौडेलकै पहलमा सातै प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने योजना पनि कार्यान्वयन भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरले गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले कोशी प्रदेशको कोशी अस्पताल र मधेश प्रदेशको नारायणी अस्पतालबाट सेवा विस्तार गर्ने गरी सम्झौता भएका छन् ।

क्यान्सर सेवा विस्तारझैं मुटु रोगको उपचारलाई पनि सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने जिम्मा सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई दिइएको छ । केन्द्रको सहयोगमा मधेश प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सेवा पनि सुरु भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको कार्यकालमा धेरै सुधारका योजना सुरु भएको दाबी गरे ।

‘सुरु गरिएका सबै योजनाबाट प्रतिफल नै प्राप्त हुन थालिसक्यो भन्ने होइन । तर, सकारात्मक प्रयासहरू भएका छन्,’ उनले भने, ‘केही व्यवस्थापकीय कामले गर्दा तत्काल प्रतिफल पनि देखिएका छन् । केही देखिन समय लाग्छ ।’उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसँग स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले गरेका १० बुँदे कार्यसम्पादन सम्झौताका सबै बुँदामा सकारात्मक प्रयास सुरु भएर अगाडि बढेका छन् । ‘सबै बुँदाको प्रतिफल देखिन सफल लाग्ला । तर कार्यान्वयनको पाटो सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेको छ,’ उनले भने ।

छुटाउनुभयो कि ?

लुम्बिनी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य

लुम्बिनी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य

दाङलुम्बिनी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा...
प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभियो श्रम संस्कृति

प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभियो श्रम संस्कृति

काठमाडौँश्रम संस्कृति पार्टी प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएको छ ।संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदललाई प...
सम्पत्ति छानबिन आयोगले औपचारिक रूपमा शुरु गर्यो काम

सम्पत्ति छानबिन आयोगले औपचारिक रूपमा शुरु गर्यो काम

काठमाडौंमुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले बुधबारदेख...
हचुवाका भरमा समाचार प्रकाशन/प्रशारण नगर्न सञ्चार मन्त्रालयको आग्रह

हचुवाका भरमा समाचार प्रकाशन/प्रशारण नगर्न सञ्चार मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौंसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हचुवाका भरमा समाचार प्रकाशन/प्रशारण नगर्न आग्रह गरेको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति...