श्रीराम ज्ञवाली
बुटवल
कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन परियोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको ८० प्रतिशत पानी तिनाउ नदीमा खसाएर लुम्बिनी प्रदेशको १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने तथा १२६ मेगावटको जलविद्युत् आयोजना बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ।
पाल्पाको परेवाडाँडा र स्याङजाको मलुङ सीमामा बाँध बाधेर २२ किलोमिटर सुरुङ बनाइ कालीगण्डकीको पानी पाल्पाकै दोभान हुँदै बुटवलतर्फ बग्ने तिनाउ खोलामा झार्ने बताइएको छ।
यही परियोजनाबाट ११३ मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने र सोही पानीलाई फेरि अर्को सुरुङबाट पुर्याएर सिँचाइमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोजना बनेमा पाल्पाको दोभानमा प्रस्तावित पहिलो विद्युत् गृह र रूपन्देहीको बेलवासमा प्रस्तावित दोस्रो विद्युत् गृहबाट कुल १२६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।
यो बहुद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य लक्ष्य भने सिँचाइ भएको बताइएको छ। रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाको १ लाख ७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य परियोजनाबाट लक्ष्य लिइएको छ। कालीगण्डकी क्षेत्रमा पानीको बहाव हिउँदमा प्रतिसेकेन्ड १०२ घनमिटर हुन्छ। तर आयोजनाले ८२ घनमिटर पानी ‘डाइभर्ट’ गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसरी ८० प्रतिशत पानी फर्काउने रणनीति छ।
आयोजनाको लागत विद्युत् उत्पादनमा ७० अर्ब र सिँचाइ तथा सिञ्चित क्षेत्र विकासमा ७४ अर्ब रूपैयाँ गरी १ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
सुक्खायाममा रूपन्देहीको ५३ हजार र कपिलवस्तुको ५४ हजार गरी जम्मा १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्नेगरी कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा लगिने छ। वर्षामा रूपन्देहीको ३६ हजार र कपिलवस्तुको ४९ हजार गरी जम्मा ८५ हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित हुनेछ।सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएसँगै आयोजना निर्माणका लागि बाटो खुला भएको छ।
हालै न्यायाधीश डा. कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले आइतबार रिट निवेदन खारेजीको फैसला गरेको हो। जसले कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी बुटवलको तिनाउ नदीमा झार्ने सरकारको योजना अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो।
आयोजनाविरुद्ध विसं २०७८ असारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो। अदालतले रिट निवेदन खारेज गर्दै केही विषयमा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ। फैसलाको लिखित पाठ आउन बाँकी छ।
२०७८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेर उद्घाटन गरेका थिए। सरकारले कालीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन लागेपछि कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रबाट चर्को विरोध भएको थियो।यसमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच समेत भएको चर्को विवाद भएको थियो।
नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दूहरूको आस्थामाथि प्रहार भएको रिट निवेदकहरूको दाबी थियो।पहिले आयोजनाको विरोधमा रहेको गण्डकी प्रदेशले अब कस्तो प्रतिक्रिया दिनेछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ। विगतमा लुम्बिनी प्रदेशमा भने पाल्पा जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाको समर्थन आयोजना निर्माण हुनुपर्नेमा देखिएको थियो।
२०७२ सालमै यो परियोजनाको घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। उक्त समयमै उनकै सहयात्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो आयोजना कार्यान्वयन गरेर देखाउन चुनौती दिएका थिए। गुरुङ सो समयमा गण्डकीमा मुख्यमन्त्री थिए। अहिले सर्वोच्चको फैसला आउँदा गुरुङ संघीय सरकारको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री छन्।
यता आयोजना कुनैपनि हालतमा सफल पार्ने अभियानमा हिँडेका एमाले नेता विष्णुप्रसाद पाैडेल अर्थमन्त्री छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले २०७६ साउनमा बुटवलमा भएको एउटा कार्यक्रमा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन जुनसुकै अवस्थामा अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए। जसमा गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले पानी डाइभर्सन गरेर देखाउन चुनौती दिएका थिए। पौडेल र गुरुङ यतिबेला एउटै मन्त्रिपरिषदमा छन्।
आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गण्डकीको स्याङ्जा र तनहुँसम्म १० वटा स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो। प्रस्तावित आयोजनाको योजनाअनुसार पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको पिपलडाँडा क्षेत्रबाट २७ किलोमिटर सुरुङ खनेर पाल्पाको दोभानमा पानी झारिने छ।
दोभानबाट बुटवलको बेलवाससम्म फेरि अर्को ७ किमी सुरुङ बनाएर पानी त्यता लगिनेछ। यसले रुपन्देहीका सबै र कपिलवस्तुको केही क्षेत्रमा सिँचाइको सुविधा पुग्ने छ। पाल्पाको दोभानमा ११३ मेगावाट र रुपन्देहीको बुटवलमा १२६ मेगावाटका जलविद्युत आयोजनासमेत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
