राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरूद्ध सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ।
भदौ ७ गते बसेको न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन वा अन्य विभिन्न काममा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशविरूद्ध राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालयमार्फत भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता एवं प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए। कार्यालयले शुक्रबार सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको हो।
‘राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न भनेर सर्वोच्चको आदेशविरूद्ध आज भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएका छौं,’ दाहालले भने।उनले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा फाइदा भएको, तर आदेशपछि असर परेकाले भ्याकेट दिएको बताए।
‘सरकारले एकीकृत तथ्यांक संकलन गर्दैछ। सर्वोच्चको आदेशपछि त्यसमा असर पर्यो। सम्पत्ति शिद्धिकरणको अनुसन्धानमा पनि असर पर्ने भयो। अर्को परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा कतिपयले दोहोरो पेन्सन/भत्ता खाइरहेको भन्ने समेत पत्ता लागेको थियो। यी आधारहरूलाई लिएर हामीले भ्याकेट दर्ता गराएका हौं,’ उनले भने।
अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा असार २८ गते रिट दर्ता गरेका थिए।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन लगायत अन्य सेवामा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा भिड लागेको थियो।
