समाज

सरकारी विज्ञापन निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते फैसला सुनाउने

सरकारी विज्ञापन निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते फैसला सुनाउने

Breaking news 1, जीवनशैली, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, विविध, शिक्षा, समाचार, समाज
काठमाडौंनिजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आगामी असार ३० गते फैसला सुनाउने भएको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा दुई दिनसम्म चलेको बहस सकिएपछि फैसलाका लागि उक्त मिति तोकिएको हो।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित सबै निकायका विज्ञापन तथा सूचनाहरू गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने परिपत्र गरेको थियो। सरकारको यो कदमले निजी मिडियाको हक खोसिएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले चैत २४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।दुई दिनसम्म चलेको बहसमा नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सत...
बुटवल बसपार्क व्यवस्थापन संझौता अनुसार भएन, अफवाह फैलाईयो: टेण्डर कर्ता क्षेत्री

बुटवल बसपार्क व्यवस्थापन संझौता अनुसार भएन, अफवाह फैलाईयो: टेण्डर कर्ता क्षेत्री

Breaking news 3, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, विविध, शिक्षा, समाचार, समाज, स्थानीय
बुटवल बुटवलको बसपार्क व्यवस्थापनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले हरेक बर्ष टेण्डर आह्वान मार्फत जिम्मा दिदै आएको छ। गएको बर्ष ०८२/८३का लागि ३ करोड ६० लाखमा ठेक्का सम्झौता भुपेन ट्रेड एण्ड सप्लायर्स प्रालिसंग भएको थियो। टेण्डर कर्ताको संझौता अनुसार आफुले सञ्चालन गर्न नपाएको गुनासो छ भने अर्को तर्फ टेण्डर कर्ताले मनोमानी गरेको उपभोक्ता र यातायात सञ्चालक हरुको भनिई रहेको छ।सञ्चालनको ठेक्का पाएका भुपेन ट्रेड एण्ड सप्लायर्स प्रालिका सञ्चालक हरि थापा क्षेत्री "भुपेन्द्र"ले सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफुले संझौता अनुसार काम गर्न नपाएको र उल्टै अनायासै शुल्क उठाएको भन्ने अफवाह फैलाईएको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। सञ्चालक क्षेत्रीले बसपार्कमा आवतजावत गर्ने छोटो तथा लामो दूरीका सवारीसाधनबाट शुल्क लिने र बसपार्क प्रवेश नगरी बुटवल उपमहानगरपालिका हुंदै वाहिर जाने सवारी साधनलाई समेत राखिएका प...
एडीबी अध्यक्ष मासातो कान्दाको आउँदा सरकारले गर्‍यो २५ अर्बको ऋण सम्झौता

एडीबी अध्यक्ष मासातो कान्दाको आउँदा सरकारले गर्‍यो २५ अर्बको ऋण सम्झौता

Breaking news 1, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, विदेश, शिक्षा, समाचार, समाज
काठमाडौंएसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दाको नेपाल भ्रमणको अवसरमा २५ अर्बको ऋण सम्झाैता भएको छ । एडीबीसँग नेपालले १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (२५ अर्ब रुपैयाँ बराबर) सहुलीयतपूर्ण ऋण लिने सम्झाैता भएको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कान्दाको उपस्थितिमा दुई आयोजनामा लगानी गर्न सो रकम बराबरको सहुलीयतपूर्ण ऋण लिनेबारे सोमबार सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीका नेपालस्थित आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरे ।नेपालले एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना र दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम (सबप्रोगाम– २) का लागि सो ऋण परिचालन गर्न लागेको हो ।अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजनामा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर र आपूर्ति ...
संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेको प्रश्न: सम्पत्ति छानबिन हामीबाटै सुरु गरौँ, प्रधानमन्त्री तयार हो ?

संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेको प्रश्न: सम्पत्ति छानबिन हामीबाटै सुरु गरौँ, प्रधानमन्त्री तयार हो ?

Breaking news 2, जीवनशैली, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, शिक्षा, समाचार, समाज
काठमाडौंनेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सम्पत्ति छानिबन आफूहरूबाटै सुरु गर्न प्रस्ताव राखेका छन् । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले प्रतिपक्षीको नेताको रूपमा आफू र सत्ताको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गरी सुरु गर्नु पर्ने बताए । “म विपक्षी दलको नेता हो । मेरो नाम भीष्मराज आङ्देम्बे हो । मैबाट सुरु गरौँ । र, प्रधामन्त्रीजीबाटै गरौँ । अरुबाट होइन । सम्पत्ति छानबिनको सुरुआत हामीबाटै सुरु गरौँ,” उनले भने ।उनले प्रधानमन्त्रीले आर्जन गरेको सम्पत्ति अवैध नभएको आफूलाई विश्वास रहेको बताए । तर, जनताले यति धेरै सुन कहाँबाट आयो भनेर सोधिरहेको बताए ।उनले प्रधानमन्त्रीको सम्पत्तिमा झन्डै दुई सय तोला सुन रहेको भन्दै मन्त्रीहरूको पनि सुन धेरै देखिएको बताए । “सुन आर्जनको स्रोत के हो रु नेपाली जनताले जान्न पाउनुपर्छ,” उनले भने ।पूर्वप्रधानमन्त्री, उच्च राजनीतिक व्य...
शिक्षक नेतालाई काजमा खटाउन रोक, पढाउनु पर्ने

शिक्षक नेतालाई काजमा खटाउन रोक, पढाउनु पर्ने

Breaking news 2, जीवनशैली, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, शिक्षा, समाचार, समाज
काठमाडौंसरकारले शिक्षकलाई विद्यालय बाहेक अन्य निकायमा काजमा खटाउन रोक लगाउने भएको छ । सरकारले शिक्षा नियमावलीको नियम १११ लाई संशोधन गरी शिक्षकलाई विद्यालय बाहेक अन्य निकायमा काजमा नखटाउने प्रावधान राखेको छ । गत बिहीबार सरकारले स्वीकृत गरेको शिक्षा नियमावली १०औं संशोधनमा भनिएको छ, ‘विद्यालयमा बाहेक अन्य कुनै निकायमा शिक्षकलाई काज खटाउन पाइने छैन ।’यसअघि नेपाल शिक्षक महासंघका दुई जना नेताले काज सुविधा लिने गरेका थिए । महासंघका अध्यक्ष र महासचिवले काजको सुविधा लिने चलन थियो ।नेपाल शिक्षक महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार महासंघका दुई जना नेता अध्यक्ष र महासचिवले काज लिने गरेका थिए । उनका अनुसार एकएक वर्षमा अनुमति लिएर तीन वर्षसम्म काज लिने गरिएको छ । महासंघको तीन वर्षको कार्यकाल भएकाले काज पनि तीन वर्षसम्मको राखिएको हो । ‘अध्यक्ष र महासचिव काजमा महासंघको कार्यालयमा रहने व्यव...
कर्जा सहजीकरणकेन्द्रित मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको तयारी

कर्जा सहजीकरणकेन्द्रित मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको तयारी

Breaking news 1, जीवनशैली, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, विविध, शिक्षा, समाचार, समाज
काठमाडौँबैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको कर्जा प्रवाहका लागि सहजीकरण हुने गरी राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लेखनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । यस पटक मौद्रिक नीतिको संरचनामा व्यापक परिमार्जन गरेको राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षमा गुणस्तरीय कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरेको छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने तथा मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य तय गरेको छ । बजेटका यी लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी कर्जा विस्तार र मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने खालको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंक जुटेको छ । विगतका वर्षमा मौद्रिक नीतिमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, मौद्रिक नीति र नियामकीय पाटो सबै एउटै नीतिमा समेटिन्थ्यो । यस वर्ष चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नी...
लुम्बिनी प्रदेश सभामा आज चार मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुँदै

लुम्बिनी प्रदेश सभामा आज चार मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुँदै

Breaking news 3, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, शिक्षा, समाचार, समाज, स्थानीय
दाङलुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनअन्तर्गत आज सोमबार बस्ने तेह्रौं बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को विनियोजन विधेयकमाथि समूहगत छलफल हुने भएको छ ।प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार बिहान ८ बजे सुरु हुने बैठकका लागि सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले ३ घण्टाको समय निर्धारण गरेका छन् । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट शीर्षक र कार्यक्रममाथि प्रदेश सभा सदस्यहरूले छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ । छलफलका क्रममा सदस्यहरूले मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन, प्रस्तावित कार्यक्रम, विकासका प्राथमिकता तथा कार्यान्वयनका पक्षमा आफ्ना धारणा राख्ने जनाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी आवका लागि चालुत...
माग सम्बोधन हुने प्रतिबद्धतापछि सुस्तावासीले स्थगित गरे आन्दोलन

माग सम्बोधन हुने प्रतिबद्धतापछि सुस्तावासीले स्थगित गरे आन्दोलन

Breaking news 2, जीवनशैली, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, विदेश, शिक्षा, समाचार, समाज
बुटवलसीमा अतिक्रमण रोक्न, नागरिकता र लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेका नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रका बासिन्दाले गृह मन्त्रालयबाट माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएपछि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । गत मंगलबारदेखि काठमाडौँमा धर्ना तथा प्रदर्शन गर्दै आएका आन्दोलनकारी आइतबार बिहान सुस्ता फर्किएको आन्दोलनका संयोजक बाबु खाँले जानकारी दिए ।उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले सुस्ता क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, नागरिकता नपाएका व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गर्ने तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता उपलब्ध गराउने विषयमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो । संयोजक खाँले सुस्ता फर्किएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग थप छलफल गर्ने तयारी रहेको बताए । आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले सोमबार आन्दोलन...
स्थानीयद्वारा १० लाख संकलन गरि बुटवल बुद्धनगरमा प्रतिक्षालय पुनर्निर्माण

स्थानीयद्वारा १० लाख संकलन गरि बुटवल बुद्धनगरमा प्रतिक्षालय पुनर्निर्माण

Breaking news 3, जीवनशैली, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, विविध, शिक्षा, समाचार, समाज, स्थानीय
बुटवलरुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ११ बुद्धनगरमा स्थानीयद्वारा प्रतिक्षालय पुनर्निर्माण गरी समुद्घाटन सम्पन्न गरिएको छ।बुटवलका १ सय ५२जना प्रतिष्ठित स्थानीयहरुले करिब १०लाख रकम संकलन गरी उक्त बुद्धनगर प्रतिक्षालय पुनर्निर्माण गरी उद्घाटन गरेका हुन्।शनिबार उद्घाटन गर्दै व्यवसायी, समाजसेवी तथा स्थानीय देवीराम पाण्डेयले जेष्ठ नागरिक, स्थानीय र यात्रुहरुको लागि भलाकुसारी, आराम लगायतको लागि सहज हुने भएकाले आफुले पनि १ लाख १ हजार १ सय ११ रुपियां सहयोग गरेको वताए।उक्त प्रतिक्षालयमा वस्ने व्यक्तिहरूका लागि खानेपानीको लागि समेत दुई वटा पानी टंकी सहित २४सै घण्टा पिउने पानीको व्यवस्था गरिएको वताए।पाण्डेयले स्थानीयहरु सामाजिक काममा समेत अग्रसर भएकोमा खुसी लागेको र वताउदै सहयोग दाताहरु लाई धन्यवाद दिए। बुटवल उपमहानगर वडा नम्बर ११का वडा सदस्य नकुल शाहीले अत्यन्तै आवस्यक रहेको र महत...
३ सय ४० पालिकाले मात्रै गरे जग्गा वर्गीकरण, फेरि रोकिँदै कित्ताकाट

३ सय ४० पालिकाले मात्रै गरे जग्गा वर्गीकरण, फेरि रोकिँदै कित्ताकाट

Breaking news 1, जीवनशैली, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, विविध, शिक्षा, समाचार, समाज
काठमाडौँसरकारले भू-उपयोग नियमावली २०७९ तेस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण नगरेका पालिकामा अस्थायी रूपमा कित्ताकाटको बाटो खोलेको भए पनि तोकिएको अवधिभित्र वर्गीकरण पूरा नभए आगामी १ साउनदेखि पुनः कित्ताकाट रोकिने भएको छ । यो व्यवस्था सदाका लागि नभएर पालिकालाई वर्गीकरण सम्पन्न गर्न चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको अन्तिम समयसीमा मात्र दिइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ । उक्त अवधिभित्र पनि वर्गीकरण नगर्ने पालिकामा साउनदेखि स्वतः कित्ताकाट रोकिने कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये ३ सय ४० वटाले मात्रै कृषि, औद्योगिकलगायत १० क्षेत्रमा जमिनको वर्गीकरण गरेका छन् । अझै पनि ४ सय १३ पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरिसकेको छैन । भू-उपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली २०७९ जारी भएयता वर्गीकरण नगरेका पालिकामा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन ।पालिक...