भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध दायर रिटमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ
काठमान्डौ
भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा दुवै पक्षका तर्क सुनिनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग तथा त्यसका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष रिजाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । रिट दर्ता भएपछि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले कात्तिक १२ गते सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।
अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय औचित्यपूर्ण र...






