राजनीति

दाङलुम्बिनी प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सकिएको छ । शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा भाग लिएका सदस्यहरुले कृषि, स्थानीय उत्पादन, उद्यम विकास, बजारीकरण र आत्मनिर्भरतामुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।सदस्यहरुले प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट कार्यान्वयन योग्य, परिणाममुखी र नागरिकमा आशा तथा भरोसा जगाउने खालको हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । युवाहरुलाई लक्षित गरी रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा समेत उनीहरुले जोड दिएका छन् ।लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १३५ को उपनियम (३) बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल सञ्चालन गरिएको थियो । सभामुखले छलफलका लागि तीन घण्टा अर्थात १८० मिन...

बुटवलबुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ ले पछिल्लो चार वर्षमा सम्पन्न गरेका विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहबारे सार्वजनिक गरेको छ ।कार्यक्रममा वडाध्यक्ष यज्ञप्रसाद पंगेनीले २०७९ जेठ ९ गते पदभार ग्रहण गरेएता शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, विद्युत, खानेपानी, खेलकुद, रोजगार तथा राजश्व संकलनका क्षेत्रमा वडावासीको माग अनुसार काम गरिएको बताएका छन्। वडाध्यक्ष पंगेनीका अनुसार वडा कार्यालय भवन १० महिनामै निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आएको छ । भवन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको भन्दै पूर्व वडाध्यक्ष भीम बहादुर श्रेष्ठ प्रति उनले आभार व्यक्त गरे ।पूर्वाधार विकासतर्फ जे.वि हरित पार्क निर्माण, विभिन्न टोलमा सडक पिच मर्मत, खुला व्यायामशाला निर्माण तथा सञ्चालन, जनता माध्यमिक विद्यालय परिसरमा ब्लक टायल बिछ्याउने काम सम्पन्न गरिएको उनले जानकारी दिए । साथै सडक बोर्डको सहयोगमा सडक मर्मत तथा मि...

दाङलुम्बिनी प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, कृषि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र उद्यम विकासलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सदस्यहरुले सरकारले प्रस्तुत गरेका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिएका विषयहरु सकारात्मक भए पनि ती प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । बजेट कार्यान्वयन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने, योजनामा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने तथा खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ थियो । छलफलमा सहभागी सदस्यहरुले असारे विकास र आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् । ...

दाङलुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए । सरकारले आगामी जेठ ११ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । बैठकले निता पोख्रेल अर्याललाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा इञ्जिनियर छविराज पोख्रेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । ...

काठमाडौंमहिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले आफ्नो मन्त्रालयले पहुँच र प्रभावका आधारमा वितरण गरिँदै आएका सम्पूर्ण अनुदानहरू खारेज गरेको घोषणा गरेकी छन् ।संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बादीले उक्त जानकारी दिएकी हुन् ।विगतमा पहुँच र राजनीतिक वा प्रशासनिक प्रभावका आधारमा मन्त्रालयबाट अनुदान दिने विकृति रहेकाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउन यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री बादीले स्पष्ट पारिन् । आगामी दिनमा बजेट विनियोजन गर्दा पहुँचलाई नभई न्याय, आवश्यकता र प्रभावकारितालाई उच्च प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो । बैठकमा मन्त्री बादीले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र कार्यगत दायरा व्यापक भए तापनि सीमित स्रोत र साधन सधैँ मुख्य चुनौतीका रूपमा खडा भएको उल्लेख गरिन् । पर्याप्त बजेट...

बुटवललुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित हुने बताएको छ ।आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वका बीच यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बजेट ल्याइने बताए ।उनले चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाइने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरिने जनाए । प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, संविधानको समाजवाद उन्मुख अवधारणा तथा ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ को दीर्घकालीन सोचलाई बजेट निर्माणको मुख्य आधार बनाइएको उनले उल्लेख गरे । मन्त्री कार्कीले कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार ...

काठमाडौँआज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार आज बिहान ११ बजेदेखि बैठक शुरु हुनेछ ।आजको बैठकमा व्यवस्थापन कार्य अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।त्यस्तै मन्त्री गौतमले ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भएकी छन् । त्यसैगरी उनले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २...

काठमाडौंदैलेखको भैरवी गाउँपालिका-१ स्थित जलजले क्षेत्रमा जमिनमुनि ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भइसकेको छ । तर, दोस्रो चरणको मुख्य काम अगाडि बढ्न नसक्दा यो महत्त्वपूर्ण परियोजना अहिले अन्योलमा परेको छ । प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाललाई वर्षौँसम्म पुग्ने ग्यासको सम्भावना देखाएपछि एक समय राष्ट्रिय चर्चामा रहेको यो आयोजना अहिले ठोस कार्यतालिका अभावमा सुस्ताएको हो ।यसैबीच, दैलेख र कालिकोट जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको जेठ ३ गते महाबुलेकमा बसेको ऐतिहासिक संयुक्त बैठकले समेत यो मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाएको छ । बैठकले जलजलेको पेट्रोलियम पदार्थको वास्तविक क्षमता एकिन गरी उत्खनन कार्यलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय पारित गरेको छ ।चीन सरकारको करिब रु दुई अर्ब १७ करोड अनुदान सहयोगमा ‘चाइना जिओलोजिकल सर्भे’ले सन् २०१...

काठमाडौंप्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका हुन् ।प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त शर्माले पद तथा गोपनियताको शपथ पनि लिएका छन् । शित्तल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा शर्मालाई राष्ट्रपति पौडेलले शपथ गराएका हुन् । सो अवसरमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।मंगलबार बसेको संसदीय सुनवाइ सिमितको बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो । शर्मालाई गत बैशाख २४ गते बसेको संबैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गरेको थियो । ...

काठमाडौँराष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्रथामिकता आफुले स्वीकार नगर्ने बताएका छन् ।प्रतिनिधि सभामा मंगलबार छलफलमा भाग लिदै बजेटका सिद्धान्त र प्रथामिकतामा मधेशलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै त्यसलाई आफुले स्वीकार नगर्ने बताएका हुन् ।सांसद सिंहले बजेटका सिद्धान्त र प्रथामिकतामाथिको छलफलमा अर्थमन्त्री अनुपस्थित रहेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।उनले आफ्नो २० बर्षे संसदको कार्यकालमा अर्थमन्त्री नहुदा छलफल चलिरहेको पहिलो पटक देखेको भन्दै नयाँको नाममा सबै कुरा भत्काउन नहुने बताएका थिए । उनले परिवर्तन गर्ने नाममा सबै परम्परा र थिति परिवर्तन नहुने भन्दै अर्थमन्त्रीको उपस्थिति बिना बजेटका सिद्धान्त र प्रथामिकतामाथिको छलफल हुन नसक्ने जिकिर गरे । साथै उनले सरकारले बजेटका सिद्धान्त ...