राजनीति

काठमाडौंसरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।उनका अनुसार, बुधबारको बैठकले सरकारको मुख्यसचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू-१. काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त पदमा काठमाडौंका सुरज शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय२. कैलालीमा रहेको गेटा अस्पताललाई सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान३. ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र नियमन नियमावली, २०८३’ स्वीकृत ४. ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ स्वीकृत ५.का...

काठमाडौंव्यवसायीलाई अनुसन्धान पूरा नहुँदै पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै व्यवसायीहरूले आर्थिक अपराधका मुद्दामा अग्रिम जमानत एन्टिसिपेटरी बेलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले बुधबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनसँग भएको करिब डेढ घण्टाको छलफलमा यस्तो माग राखेका हुन् ।निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पछिल्लो समय आर्थिक अपराधका नाममा व्यवसायीलाई पहिला पक्राउ गर्ने र त्यसपछि मात्रै अनुसन्धान अघि बढाउने अभ्यासले लगानीको वातावरण बिगारेको बताएका थिए । उनीहरूले कुनै व्यवसायी दोषी प्रमाणित नहुँदै पक्राउ गरेर सामान्य अपराधीसरह राखिने अवस्था अन्त्य गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे ।नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले विश्वका धेरै मुलुकमा आर्थि...

काठमाडौंनिजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आगामी असार ३० गते फैसला सुनाउने भएको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा दुई दिनसम्म चलेको बहस सकिएपछि फैसलाका लागि उक्त मिति तोकिएको हो।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित सबै निकायका विज्ञापन तथा सूचनाहरू गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने परिपत्र गरेको थियो। सरकारको यो कदमले निजी मिडियाको हक खोसिएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले चैत २४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।दुई दिनसम्म चलेको बहसमा नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सत...

काठमाडौंएसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दाको नेपाल भ्रमणको अवसरमा २५ अर्बको ऋण सम्झाैता भएको छ । एडीबीसँग नेपालले १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (२५ अर्ब रुपैयाँ बराबर) सहुलीयतपूर्ण ऋण लिने सम्झाैता भएको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कान्दाको उपस्थितिमा दुई आयोजनामा लगानी गर्न सो रकम बराबरको सहुलीयतपूर्ण ऋण लिनेबारे सोमबार सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीका नेपालस्थित आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरे ।नेपालले एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना र दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम (सबप्रोगाम– २) का लागि सो ऋण परिचालन गर्न लागेको हो ।अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजनामा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर र आपूर्ति ...

काठमाडौंनेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सम्पत्ति छानिबन आफूहरूबाटै सुरु गर्न प्रस्ताव राखेका छन् । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले प्रतिपक्षीको नेताको रूपमा आफू र सत्ताको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गरी सुरु गर्नु पर्ने बताए । “म विपक्षी दलको नेता हो । मेरो नाम भीष्मराज आङ्देम्बे हो । मैबाट सुरु गरौँ । र, प्रधामन्त्रीजीबाटै गरौँ । अरुबाट होइन । सम्पत्ति छानबिनको सुरुआत हामीबाटै सुरु गरौँ,” उनले भने ।उनले प्रधानमन्त्रीले आर्जन गरेको सम्पत्ति अवैध नभएको आफूलाई विश्वास रहेको बताए । तर, जनताले यति धेरै सुन कहाँबाट आयो भनेर सोधिरहेको बताए ।उनले प्रधानमन्त्रीको सम्पत्तिमा झन्डै दुई सय तोला सुन रहेको भन्दै मन्त्रीहरूको पनि सुन धेरै देखिएको बताए । “सुन आर्जनको स्रोत के हो रु नेपाली जनताले जान्न पाउनुपर्छ,” उनले भने ।पूर्वप्रधानमन्त्री, उच्च राजनीतिक व्य...

काठमाडौंसरकारले शिक्षकलाई विद्यालय बाहेक अन्य निकायमा काजमा खटाउन रोक लगाउने भएको छ । सरकारले शिक्षा नियमावलीको नियम १११ लाई संशोधन गरी शिक्षकलाई विद्यालय बाहेक अन्य निकायमा काजमा नखटाउने प्रावधान राखेको छ । गत बिहीबार सरकारले स्वीकृत गरेको शिक्षा नियमावली १०औं संशोधनमा भनिएको छ, ‘विद्यालयमा बाहेक अन्य कुनै निकायमा शिक्षकलाई काज खटाउन पाइने छैन ।’यसअघि नेपाल शिक्षक महासंघका दुई जना नेताले काज सुविधा लिने गरेका थिए । महासंघका अध्यक्ष र महासचिवले काजको सुविधा लिने चलन थियो ।नेपाल शिक्षक महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार महासंघका दुई जना नेता अध्यक्ष र महासचिवले काज लिने गरेका थिए । उनका अनुसार एकएक वर्षमा अनुमति लिएर तीन वर्षसम्म काज लिने गरिएको छ । महासंघको तीन वर्षको कार्यकाल भएकाले काज पनि तीन वर्षसम्मको राखिएको हो । ‘अध्यक्ष र महासचिव काजमा महासंघको कार्यालयमा रहने व्यव...

दाङलुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनअन्तर्गत आज सोमबार बस्ने तेह्रौं बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को विनियोजन विधेयकमाथि समूहगत छलफल हुने भएको छ ।प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार बिहान ८ बजे सुरु हुने बैठकका लागि सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले ३ घण्टाको समय निर्धारण गरेका छन् । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट शीर्षक र कार्यक्रममाथि प्रदेश सभा सदस्यहरूले छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ । छलफलका क्रममा सदस्यहरूले मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन, प्रस्तावित कार्यक्रम, विकासका प्राथमिकता तथा कार्यान्वयनका पक्षमा आफ्ना धारणा राख्ने जनाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी आवका लागि चालुत...

बुटवलसीमा अतिक्रमण रोक्न, नागरिकता र लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेका नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रका बासिन्दाले गृह मन्त्रालयबाट माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएपछि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । गत मंगलबारदेखि काठमाडौँमा धर्ना तथा प्रदर्शन गर्दै आएका आन्दोलनकारी आइतबार बिहान सुस्ता फर्किएको आन्दोलनका संयोजक बाबु खाँले जानकारी दिए ।उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले सुस्ता क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, नागरिकता नपाएका व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गर्ने तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता उपलब्ध गराउने विषयमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो । संयोजक खाँले सुस्ता फर्किएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग थप छलफल गर्ने तयारी रहेको बताए । आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले सोमबार आन्दोलन...

काठमाडौँसरकारले भू-उपयोग नियमावली २०७९ तेस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण नगरेका पालिकामा अस्थायी रूपमा कित्ताकाटको बाटो खोलेको भए पनि तोकिएको अवधिभित्र वर्गीकरण पूरा नभए आगामी १ साउनदेखि पुनः कित्ताकाट रोकिने भएको छ । यो व्यवस्था सदाका लागि नभएर पालिकालाई वर्गीकरण सम्पन्न गर्न चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको अन्तिम समयसीमा मात्र दिइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ । उक्त अवधिभित्र पनि वर्गीकरण नगर्ने पालिकामा साउनदेखि स्वतः कित्ताकाट रोकिने कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये ३ सय ४० वटाले मात्रै कृषि, औद्योगिकलगायत १० क्षेत्रमा जमिनको वर्गीकरण गरेका छन् । अझै पनि ४ सय १३ पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरिसकेको छैन । भू-उपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली २०७९ जारी भएयता वर्गीकरण नगरेका पालिकामा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन ।पालिक...

विनोद खनाल, बुटवल विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)बाट अलग भएको समूहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पुनर्गठन अभियानलाई तीव्र बनाउँदै रुपन्देहीमा पहिलो जिल्ला भेला सम्पन्न गरेको छ। बुटवलमा शनिबार सम्पन्न भेलाले ४५ सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गर्नुका साथै बृहत् कम्युनिस्ट एकता र ध्रुवीकरणको अभियानलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।तत्कालीन स्थायी समिति सदस्य असल सी, उमा सी लगायतका नेतामाथि पार्टी कारबाही भएपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै देशभरका नेता–कार्यकर्ताहरू पुनर्गठित नेकपामा आबद्ध हुँदै आएका छन्। रुपन्देहीको भेला सोही पुनर्गठन अभियानअन्तर्गत आयोजना गरिएको हो।केन्द्रीय कार्यालय सदस्य भेषराज भुसालको प्रमुख आतिथ्यता तथा केन्द्रीय कार्यालय सदस्य बसन्त श्रेष्ठको विशिष्ट आतिथ्यतामा सम्पन्न भेलालाई सम्बोधन गर्दै भुसालले नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच वैचारिक स्पष...