काठमाडौँ
विदुर नगरपालिका–५, देवीघाटका रामकुमार भण्डारी बाढीले घरमा थुपारेको हिलो पन्छाएर सात सदस्यीय परिवारसहित पुरानै ठाउँमा फर्किएका छन् । १० भदौको भोटेकोशी बाढीले उनको घरसहित देवीघाट बजारमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो ।
बाढीपछि उनी परिवारसहित करिब एक महिना पीपलटारमा घर भाडामा लिएर बसे । तर भाडा तिर्न र बिरामी आमालाई अर्काको घरमा राख्न समस्या भएपछि जोखिम मोलेरै पुरानो घरमा फर्किएका हुन् । भण्डारी भन्छन्, ‘राज्यले के गर्ने हो, दुई महिना बितिसक्दा पनि केही भनेन । आफ्नै घरमा फर्कनुबाहेक अरू विकल्प भएन ।’
भण्डारी मात्र होइन, उनका अनुसार आसपासका १५ परिवार पनि बाढीले पुरेका घरमा फर्किसकेका छन् । तल्लो तलामा बाढी पसेका घरका बासिन्दा माथिल्लो तलामा बस्न थालेका छन् । केही परिवारले गेगर र माटो पन्छाएर बस्न थालेको विदुर नगरपालिका–१० बेत्रावतीका अष्टमान डंगोलले बताए । ‘केहीले त बाख्रा र बंगुरपालन पनि सुरु गरेका छन् । दुई वटा पसल पनि खुलेका छन्,’ उनले भने, ‘अन्त कतै जाने ठाउँ छैन । आफ्नो जे भएको बगिहाल्यो, यही गेगर पन्छाएर बस्नुपरेको छ । मैले पनि साग र तरकारी लगाएको छु । राहत थापेको पैसाले मात्रै कति दिन चल्छ र ?’ डंगोलका अनुसार बेत्रावतीमा मात्रै बाढीमा २२३ जना बेपत्ता भएका छन् । केही परिवारमा एक जना मात्रै बाँकी छन् ।
भोटेकोशी बाढी गएको दुई महिना बित्दा पनि विस्थापितको पुनःस्थापना अनिश्चित भएपछि उनीहरू आ–आफ्नै भूभागमा फर्किन थालेका हुन् । संघीय सरकारले मासिक घरभाडा सहायता, अस्थायी आवास निर्माण र सुरक्षित जग्गा पहिचानको काम अघि बढाएको जनाएको छ । तर प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधि र विस्थापितहरू संघ सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ३० असोजको प्रतिवेदनमा समेत कति परिवारले घरभाडा सहायता रकम पाए, कति पुरानै घर फर्किए र कति अन्यत्र आश्रय लिएर बसेका छन् भन्ने यकिन विवरण छैन ।
२६ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुँदासम्म बढीमा ६ महिनाका लागि मासिक आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्यका लागि दुई हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा सहायता वितरणको प्रक्रिया निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार सरकारले निकासा गरेको ३७ करोड रुपैयाँ बजेटबाट स्थानीय तहले पहिचान गरेका ४ हजार १ सय ८ घरधुरीलाई प्रतिघरधुरी ४५ हजार रुपैयाँका दरले नगद राहत वितरण गरिएको छ । यसअनुसार १८ करोड ४८ लाख ६० हजार रुपैयाँ वितरण भएको देखिन्छ । मासिक घरभाडा सहायता वितरणको अवस्था भने स्पष्ट छैन ।
तर विदुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाका प्रवक्ता रवीन्द्र नेपाल मासिक घरभाडा सहायता कसैलाई पनि वितरण नगरिएको र त्यस्तो रकम पनि नपठाएको बताउँछन् । प्रवक्ता नेपाल आफैं पनि बाढीपीडित हुन् । बाढीले उनको घर पुरेपछि दाइको घरमा आश्रय लिएर बस्दै आएका छन् । ‘नगरपालिकाले विस्थापितलाई कुन ठाउँमा पुनःस्थापित गर्ने भनेरसमेत सुझाव पठाएको छ तर केन्द्र सरकारबाट निर्णय हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘विश्व खाद्य कार्यक्रम र रेडक्रसलगायत संस्थाले पीडितलाई केही रकम उपलब्ध गराएका छन् । तर केन्द्र सरकारले त्यसलाई पनि सरकारकै राहतअन्तर्गत पर्ने बताएको छ ।’
प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसी भने लाभग्राही पहिचान र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहले गरिरहेको बताउँछन् । ‘लाभग्राही पहिचान, दर्ता र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहले गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई मद्दत पुर्याउन हामी फिल्डमै गएर ट्रेनिङ पनि गराउँदै छौं ।’
तर, आर्थिक सहायताको निर्णय र कार्यान्वयनमा देखिएको अन्तरले विस्थापितको बसोबासलाई थप अनिश्चित बनाएको छ । देवीघाटका दीपक चित्रकार बाढीले घरमा क्षति पुर्याएपछि पीपलटारमा कोठा भाडामा लिएर बसिरहेका छन् । तर कहिलेसम्म भाडामा बस्ने र पुरानै घरमा फर्किन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने निर्णय नहुँदा उनी अन्योलमा छन् । ‘बाढीबाट विस्थापित भएकाहरू विदुर नगरपालिकामा डेलिगेसन पनि गयौं, ज्ञापनपत्र पनि बुझायौं,’ चित्रकारले भने, ‘राज्यले कम्तीमा हाम्रो संरचनामा बस्न हुने हो कि होइन भनेर विज्ञ टोलीबाट निरीक्षण गराइदिएको भए पनि हामी आभारी हुने थियौं । त्यति पनि गरेन ।’
देवीघाटका विस्थापितले नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको तेस्रो पटक हो । उनीहरूले पुरानै ठाउँमा बस्न मिल्ने कि नमिल्ने, नदी नियन्त्रणको काम कहिले हुने र पुनःस्थापना कहाँ गर्ने भन्ने प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । तर घरहरूको प्राविधिक परीक्षण र पुनःस्थापनाबारे स्पष्ट निर्णय नहुँदा उनीहरू अन्योलमा छन् । विदुर नगरपालिका–७, तुप्चेमा पनि गेगर र बालुवाले पुरेका तर नभत्किएका घर स्थानीयले सफा गर्न थालेका छन् । कतिपयले संघसंस्थाको सहयोगमा सरसफाइ सुरु गरेका हुन् । ‘सरसफाइ त सुरु गर्न थालेका छन् तर बस्न मिल्ने हो कि होइन भन्ने थाहा नभएकाले मानिसहरू अन्योलमा छन्,’ वडाध्यक्ष नेपालले भने, ‘केन्द्र सरकारले निर्णय गर्न समय लगाइदिँदा विस्थापितको छटपटी बढ्दो छ ।’
तर सरकारले भने बाढीको उच्च जोखिम क्षेत्रमा पुनः बसोबास गर्न नदिने निर्णय गरिसकेको जनाएको छ । प्राधिकरणका उपसचिव केसीका अनुसार बाढी पुगेको उच्च जोखिम क्षेत्रभित्र पुनः बस्ती बस्न नदिने कार्यकारी समितिको निर्णय छ । ‘त्यो फ्लड मार्कमा त नबस्ने नै भन्ने हाम्रो कार्यकारी समितिको स्पष्ट निर्णय छ,’ केसीले भने, ‘त्यही भएर १५ हजार दिने त्यसका अतिरिक्त अस्थायी र ट्रान्जिसनल सेल्टर बनाउने काम अगाडि बढिसकेको छ, डिजाइनहरू स्वीकृत भइसकेको छ ।’
यद्यपि सरकारले भने पुनःस्थापनाका लागि जग्गा पहिचानको काम सम्पन्न भएको जनाएको छ । प्राधिकरणका उपसचिव केसीका अनुसार नापी विभागका महानिर्देशकसहितको समितिले रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा जग्गा पहिचान गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । ‘रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न ठाउँमा ३ हजारभन्दा बढी कित्ताहरू पहिचान भइसकेका छन् । त्यहाँ अब टेम्पोररी र ट्रान्जिसनल सेल्टर बन्छन्,’ उनले भने ।
तर पहिचान गरिएका जग्गाको उपयुक्तता परीक्षण र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको छैन । ती स्थानमा कति परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने यकिन विवरण पनि प्रतिवेदनमा छैन । प्राधिकरणका अनुसार २२ असोजमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि सातदिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो । २३ असोजमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले फोल्ड गर्न मिल्ने अस्थायी आवासको संरचनागत डिजाइन र लागत अनुमान तयार पारेको थियो । २५ असोजसम्म पहिचान गरिएका सुरक्षित स्थानमा जग्गा विकासको काम सम्पन्न भएको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा ‘डिजाइन’ स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख भए पनि केसीले डिजाइन स्वीकृत भइनसकेको बताए । उनका अनुसार विभिन्न संघसंस्थाले अस्थायी आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने इच्छा देखाएका छन् । ‘तिहारअघि यो टेम्पोररी/ट्रान्जिसनल सेल्टरलगायतको रिकभरीको काम अझ अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । सरकारले समग्र पुनःस्थापनाका लागि ‘पुनःस्थापना तथा आवास व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०८३’ र विस्तृत क्षति आकलन कार्ययोजना तयार पारेको जनाएको छ । तर ती योजनाअनुसार विस्थापितले कहिलेसम्म सुरक्षित आवास पाउँछन् भन्ने समयसीमा स्पष्ट छैन ।
स्थानीय शिव देवकोटाका अनुसार पुरानै ठाउँमा बस्ती बस्न दिने कि नदिने, नदीबाट कति दूरी छाडेर घर बनाउन पाइने, नदी नियन्त्रण कहिले गर्ने र स्थानीय पुरातात्त्विक संरचनाको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् । ‘रसुवाका विस्थापित नुवाकोटको होल्डिङ सेन्टरमा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कोठा भाडामा लिएर बसेका नुवाकोटका विस्थापितलाई भाडा तिर्ने पैसा पनि नभएकाले निकै अप्ठ्यारो भएको छ । राज्यले अहिलेसम्म मृत्यु भएका आफन्तको किरिया खर्चसमेत दिएको छैन ।
