काठमाडौं
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आगामी असार ३० गते फैसला सुनाउने भएको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा दुई दिनसम्म चलेको बहस सकिएपछि फैसलाका लागि उक्त मिति तोकिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित सबै निकायका विज्ञापन तथा सूचनाहरू गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने परिपत्र गरेको थियो। सरकारको यो कदमले निजी मिडियाको हक खोसिएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले चैत २४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
दुई दिनसम्म चलेको बहसमा नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठीसहितका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको यो कदम विज्ञापन नाकाबन्दी गरेर निजी मिडियालाई धराशायी बनाउने नियतबाट प्रेरित रहेको दाबी गरे। विज्ञापन ऐन र नियमावली अनुसार समानुपातिक विज्ञापन पाउनु मिडियाको अधिकार भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नमिल्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने तर्क राखे। उनीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरू समेत प्रस्तुत गर्दै मिडियालाई कमजोर बनाउने सरकारी नीति बदर गर्न माग गरे।
अर्कोतर्फ, सरकारको बचाउ गर्दै महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायव महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले विज्ञापनमा भइरहेको सरकारी रकमको चुहावट र आर्थिक अनियमितता रोक्न यो कदम चाल्नुपरेको प्रष्टीकरण दिए। साथै, निजी मिडियालाई अधिकारसम्पन्न र व्यवस्थित बनाउन सरकारले छिट्टै नयाँ नीति ल्याउने दाबी समेत सरकारी पक्षले इजलाससमक्ष गरेको थियो। दुवै पक्षको बहस सुनिसकेपछि अदालतले असार ३० गतेका लागि फैसलाको मिति तोकेको हो, जसलाई नेपालको सञ्चार क्षेत्रले निकै चासोका साथ हेरेको छ।
