राजनीति

काठमाडौंसरकारले शिक्षकलाई विद्यालय बाहेक अन्य निकायमा काजमा खटाउन रोक लगाउने भएको छ । सरकारले शिक्षा नियमावलीको नियम १११ लाई संशोधन गरी शिक्षकलाई विद्यालय बाहेक अन्य निकायमा काजमा नखटाउने प्रावधान राखेको छ । गत बिहीबार सरकारले स्वीकृत गरेको शिक्षा नियमावली १०औं संशोधनमा भनिएको छ, ‘विद्यालयमा बाहेक अन्य कुनै निकायमा शिक्षकलाई काज खटाउन पाइने छैन ।’यसअघि नेपाल शिक्षक महासंघका दुई जना नेताले काज सुविधा लिने गरेका थिए । महासंघका अध्यक्ष र महासचिवले काजको सुविधा लिने चलन थियो ।नेपाल शिक्षक महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार महासंघका दुई जना नेता अध्यक्ष र महासचिवले काज लिने गरेका थिए । उनका अनुसार एकएक वर्षमा अनुमति लिएर तीन वर्षसम्म काज लिने गरिएको छ । महासंघको तीन वर्षको कार्यकाल भएकाले काज पनि तीन वर्षसम्मको राखिएको हो । ‘अध्यक्ष र महासचिव काजमा महासंघको कार्यालयमा रहने व्यव...

दाङलुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनअन्तर्गत आज सोमबार बस्ने तेह्रौं बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को विनियोजन विधेयकमाथि समूहगत छलफल हुने भएको छ ।प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार बिहान ८ बजे सुरु हुने बैठकका लागि सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले ३ घण्टाको समय निर्धारण गरेका छन् । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट शीर्षक र कार्यक्रममाथि प्रदेश सभा सदस्यहरूले छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ । छलफलका क्रममा सदस्यहरूले मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन, प्रस्तावित कार्यक्रम, विकासका प्राथमिकता तथा कार्यान्वयनका पक्षमा आफ्ना धारणा राख्ने जनाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी आवका लागि चालुत...

बुटवलसीमा अतिक्रमण रोक्न, नागरिकता र लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेका नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रका बासिन्दाले गृह मन्त्रालयबाट माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएपछि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । गत मंगलबारदेखि काठमाडौँमा धर्ना तथा प्रदर्शन गर्दै आएका आन्दोलनकारी आइतबार बिहान सुस्ता फर्किएको आन्दोलनका संयोजक बाबु खाँले जानकारी दिए ।उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले सुस्ता क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, नागरिकता नपाएका व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गर्ने तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता उपलब्ध गराउने विषयमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो । संयोजक खाँले सुस्ता फर्किएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग थप छलफल गर्ने तयारी रहेको बताए । आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले सोमबार आन्दोलन...

काठमाडौँसरकारले भू-उपयोग नियमावली २०७९ तेस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण नगरेका पालिकामा अस्थायी रूपमा कित्ताकाटको बाटो खोलेको भए पनि तोकिएको अवधिभित्र वर्गीकरण पूरा नभए आगामी १ साउनदेखि पुनः कित्ताकाट रोकिने भएको छ । यो व्यवस्था सदाका लागि नभएर पालिकालाई वर्गीकरण सम्पन्न गर्न चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको अन्तिम समयसीमा मात्र दिइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ । उक्त अवधिभित्र पनि वर्गीकरण नगर्ने पालिकामा साउनदेखि स्वतः कित्ताकाट रोकिने कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये ३ सय ४० वटाले मात्रै कृषि, औद्योगिकलगायत १० क्षेत्रमा जमिनको वर्गीकरण गरेका छन् । अझै पनि ४ सय १३ पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरिसकेको छैन । भू-उपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली २०७९ जारी भएयता वर्गीकरण नगरेका पालिकामा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन ।पालिक...

विनोद खनाल, बुटवल विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)बाट अलग भएको समूहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पुनर्गठन अभियानलाई तीव्र बनाउँदै रुपन्देहीमा पहिलो जिल्ला भेला सम्पन्न गरेको छ। बुटवलमा शनिबार सम्पन्न भेलाले ४५ सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गर्नुका साथै बृहत् कम्युनिस्ट एकता र ध्रुवीकरणको अभियानलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।तत्कालीन स्थायी समिति सदस्य असल सी, उमा सी लगायतका नेतामाथि पार्टी कारबाही भएपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै देशभरका नेता–कार्यकर्ताहरू पुनर्गठित नेकपामा आबद्ध हुँदै आएका छन्। रुपन्देहीको भेला सोही पुनर्गठन अभियानअन्तर्गत आयोजना गरिएको हो।केन्द्रीय कार्यालय सदस्य भेषराज भुसालको प्रमुख आतिथ्यता तथा केन्द्रीय कार्यालय सदस्य बसन्त श्रेष्ठको विशिष्ट आतिथ्यतामा सम्पन्न भेलालाई सम्बोधन गर्दै भुसालले नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच वैचारिक स्पष...

काठमाडौँप्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यअवधिको प्रमुख उपलब्धि शनिबार सार्वजनिक गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शनिबार सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती ३४ पृष्ठमा उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेको पहिलो बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या कटौतीको विषय समावेश गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चुनावी बाचापत्र उल्लेख भएबमोजिम मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ कायम गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । उनले मन्त्रालयको संख्या घटाएसँगै वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्य कोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको बताए ।यसैगरी उनले अन्य संरचनाहरु खारेजी र समायोजन आदिबाट खर्च कटौती गरी कार्यक्षमता बढाउने जनाउँदै राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन, विद्यार्थी संगठन खारेजीलगायतका सु...

बुटवल लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा हालसम्म कूल बजेटको ४७.२० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार चालु आवका लागि रु ३८ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा जेठसम्म रु १८ अर्ब ३६ करोड ४८ लाख ४३ हजार ६४८ खर्च भएको हो ।विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ५०.६७ प्रतिशत अर्थात सात अर्ब दुई करोड २० लाख ७५ हजार ८३ खर्च भएको छ भने विकास निर्माणसँग जोडिने पुँजीगत खर्चतर्फ ४४.९२ प्रतिशत अर्थात् रु १० अर्ब ५४ करोड २७ लाख छ हजार ५६५ खर्च भएको छ ।मन्त्रालयगत खर्च विवरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । जसले आफ्नो रु चार अर्ब ९५ करोड २९ लाख ७३ हजारको कूल बजेटमध्ये ६२.७७ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५०.२६ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४८.६६ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा...

काठमाडौँसंवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा मानबहादुर कार्की (मोरङ)लाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको परिषद्को बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका कार्कीको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले रिक्त निर्वाचन आयुक्तमा राजीव सुब्बा (काठमाडौं) र यही असार २३ गतेदेखि रिक्त हुने निर्वाचन आयुक्त पदमा गुरुप्रसाद वाग्ले (ओखलढुंगा)लाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको परिषद्का सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा उपसभामुख रुवीकुमारी कर्णले जानकारी दिइन् । सुब्बा पूर्वडीआईजी र वाग्ले अवकाशप्राप्त सरकारी वकिल हुन् । संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा योग्य व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ...

काठमाडौँनेपाली विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले उक्त नीति स्वीकृत गरेको हाे । उक्त नीतिले परम्परागत सञ्चारमाध्यमसँगै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, ‘इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ’ तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को प्रयोगबाट हुने विज्ञापनलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।सरकारले विज्ञापन बजारमा बढ्दो अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको बढ्दाे प्रभाव, डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तार तथा उपभोक्तालाई सही सूचना उपलब्ध गराउने आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ नीति ल्याइएको जनाएको छ ।नीतिमा स्थानीय उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, विज्ञापन क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि, उपभोक्ताको अधिकार संरक...

बुटवलबुटवल उपमहानगरपालिका र आसपासका क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको अनियमित विद्युत आपूर्ति र न्यून भोल्टेजको समस्यालाई लिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बुटवल उपमहानगर कमिटीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। कमिटीका अध्यक्ष शोभाखर पोखरेलको नेतृत्वमा मँगलबार कार्यालयमा पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण केन्द्र बुटवलका ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै पोखरेलले केही मिनेटको अन्तरालमा बारम्बार विद्युत जाने-आउने, न्यून भोल्टेज (डिम आउने) र भोल्टेज उतारचढाव हुने कारणले आम उपभोक्ता अत्यन्तै मारमा परेको उल्लेख गर् । यस प्रकारको समस्याले सर्वसाधारणको घरायासी जीवन, उद्योग-व्यवसाय, कार्यालय, अस्पताल, विद्यार्थीको अध्ययनका साथै विद्युतीय उपकरणहरूको सुरक्षामा समेत प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पुर्‍याएको र पछिल्ला दिनहरूमा उपभोक्ताहरूबाट व्यापक गुनासो उठे...