काठमाडौँ
सामाजिक न्याय, समान पहुँच र विभेदरहित सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले देशव्यापी अभियान अघि बढाएको छ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहलमा यो अभियान केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने भएको हो।
मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछुत तथा सामाजिक बहिष्करणका घटनालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न विभिन्न सरकारी निकायबिच समन्वय प्रक्रिया तीव्र बनाएको जनाएको छ। नागरिकले राज्यका सबै निकायबाट समान, सम्मानजनक र विभेदरहित सेवा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले गृह मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिएको हो।
मन्त्रालयको अनुरोधपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा सीमा प्रशासन कार्यालयलगायतका निकायलाई परिपत्र गर्दै उजुरी दर्ता, गुनासो सुनुवाइ तथा सेवा प्रवाहका क्रममा कुनै पनि प्रकारको विभेद नगर्न निर्देशन दिएको छ। साथै सेवाग्राहीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्न पनि भनिएको छ।
त्यसै गरी, मन्त्रालयको अभियानलाई स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ। स्थानीय तहलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्ध सचेतनामूलक र अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ।
पत्रमा लैङ्गिक विभेद, हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछुत र सामाजिक बहिष्करणका घटनालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरी नागरिकका गुनासा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष जोड दिइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक न्यायलाई केवल नीतिगत दस्ताबेजमा सीमित नराखी सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक संयन्त्र र स्थानीय सरकारसम्म व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले यो पहल अघि बढाइएको हो।
यस अभियानबाट विशेष गरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, दलित समुदाय तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्गले सरकारी सेवा प्राप्त गर्दा समान व्यवहार र न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका विभिन्न निकायबिचको समन्वयले जातीय विभेद, छुवाछुत, लैङ्गिक हिंसा तथा सामाजिक बहिष्करणविरुद्धको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।
