काठमाडौं
नेपालको भूगोल, सार्वभौमसत्ता र कूटनीतिक इतिहाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने दुई महत्वपूर्ण सन्धिका आधिकारिक अभिलेखबारे सरकार नै अनिश्चित देखिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सोमबार प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको ऐतिहासिक दस्ताबेज संरक्षण र अभिलेखीकरण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिसम्बन्धी केही दस्ताबेज सरकारसँग भए पनि ती सन्धिका आधिकारिक मूल अभिलेख सरकारसँग सुरक्षित छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा एकीन जानकारी नरहेको बताएका हुन्।
“हामीसँग केही दस्ताबेजहरू छन्, तर सन्धिको औपचारिक दस्ताबेज नै छन् कि छैनन् भन्नेबारे नेपाल सरकारसँग यकिन जानकारी छैन,” मन्त्री खनालको भनाइ थियो।
किन महत्वपूर्ण छ सुगौली सन्धि?
सन् १८१६ मा तत्कालीन ब्रिटिस ईस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिलाई नेपालको आधुनिक सीमांकनको आधार मानिन्छ। एङ्ग्लो–नेपाल युद्धपछि भएको उक्त सन्धिअनुसार नेपालले ठूलो भूभाग गुमाउनुपरेको थियो। काली नदी पश्चिमका क्षेत्र, सिक्किम र तराईका केही भूभाग गुमेको इतिहास यसै सन्धिसँग जोडिएको छ।
नेपालको भू–राजनीतिक अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यति महत्वपूर्ण दस्ताबेजको आधिकारिक प्रतिलिपि सरकारसँग छ कि छैन भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुनु स्वयंमा गम्भीर विषय भएको इतिहासविद्हरू बताउँछन्।
१९५० को सन्धि पनि विवाद र बहसको केन्द्रमा
भारतसँग सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपाल–भारत सम्बन्धको आधार दस्ताबेज मानिन्छ। तर दशकौँदेखि उक्त सन्धिका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बहस हुँदै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा सन्धिको मूल अभिलेखबारे सरकार नै निश्चित नभएको अभिव्यक्तिले थप जिज्ञासा र बहस जन्माएको छ। विशेषगरी कूटनीतिक दस्ताबेजहरूको संरक्षण, प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरणको अवस्था कति व्यवस्थित छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पनि अन्योल
मन्त्री खनालका अनुसार राष्ट्रिय अभिलेखालयमा ती सन्धिसँग सम्बन्धित केही कागजातहरू रहेको जानकारी छ। तर ती मूल दस्ताबेज हुन्, आधिकारिक प्रतिलिपि हुन् वा अन्य सन्दर्भ सामग्री मात्र हुन् भन्नेबारे हालसम्म औपचारिक पुष्टि हुन सकेको छैन।
यसले नेपालको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली कति व्यवस्थित छ भन्ने विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। विगतका महत्वपूर्ण राजनीतिक, ऐतिहासिक र कूटनीतिक दस्ताबेजहरूको संरक्षणमा राज्यले पर्याप्त ध्यान दिएको छ कि छैन भन्ने बहससमेत सुरु भएको छ।
संसदबाट उठ्यो अभिलेख संरक्षणको प्रश्न
परराष्ट्रमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि संसदभित्र मात्र होइन, इतिहास, कूटनीति र अभिलेख व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि चासो बढेको छ। राष्ट्रिय महत्वका दस्ताबेजहरूको खोज, संरक्षण र डिजिटल अभिलेखीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज बलियो बन्न थालेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सुगौली सन्धि र १९५० को सन्धिजस्ता दस्ताबेजहरू केवल ऐतिहासिक अभिलेख मात्र होइनन्, नेपालको राष्ट्रिय हित, सीमाना र कूटनीतिक अधिकारसँग जोडिएका प्रमाणिक सामग्री पनि हुन्। त्यसैले यस्ता अभिलेखहरूको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी र व्यवस्थित संरक्षण राज्यको दायित्व हो।
संसदमा आएको यो विषयले अब सरकारलाई ऐतिहासिक तथा कूटनीतिक दस्ताबेजहरूको खोज, प्रमाणीकरण र संरक्षणबारे थप स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न दबाब बढाएको छ।
