लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएपछि प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती
काठमाडौंचालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शीर्षकको अनुदान कटौती गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत माघ २७ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको रकम कटौती गर्न भनेको हो ।
'पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा ८१ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको र सोही अनुपातमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट लेखिआएको छ,' महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्रमा भनिएको छ, 'जसअनुसार तेस्रो त्रैमासिक किस्तावापत हुने २५ प्रतिशत मध्ये २० दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् कूल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७० दशमलव ४३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ...







