काठमाडौं
मुलुकमा आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारको आम्दानी र खर्चको नयाँ खाता सञ्चालनमा आउनुका साथै संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइसकेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँको नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन र सेयर बजारको स्थायित्वका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक सहजीकरण र लचकता अपनाउन सुझाव दिएका छन्।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भएको करिब एक घण्टा लामो छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त आग्रह गरेका हुन्।
यस पटकको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब ९० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेका छन्।
बजेटका नयाँ व्यवस्थाहरूमा व्यक्तिका लागि आयकर छुटको सीमा वार्षिक १० लाख रुपियाँ पुर्याइएको छ भने कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको छ।
त्यस्तै, डिजिटल भुक्तानी गर्दा भ्याटको १० प्रतिशत रकम तुरुन्तै फिर्ता हुने व्यवस्था, राइड सेयरिङमा स्थायी लेखा नम्बर (PAN) अनिवार्य, र निजी विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको सेवा शुल्कमा थप तीन प्रतिशत समता शुल्क लागु गर्ने जस्ता नयाँ व्यवस्थाहरू समावेश गरिएका छन्।
