समाचार

बुटवल अष्ट्रेलियामा आईटी व्यवसाय संचालन गर्दै आएका उर्जावान नेपाली युवा विनोद कुवँर उनकी पत्नी सुदिक्षाले रुपन्देहीमा पाँच विगाह क्षेत्रफलमा ४५ करोड बढि खर्चिएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण गरिरहेका छन्। कुवँर दम्पत्तिले जग्गा बाहेक रंगशालाको पुर्वाधार निर्माणमा मात्र ४५ करोड बढि लगानी गर्दै छन्। ०८० साल जेठ २९ गते शिलान्यास गरि निर्माण सुरु गरिएको रंगशालामा २०८० फागुनमै क्रिकेट खेल्न मिल्ने गरि मैदान निर्माण गरिएको थियो। सोहि अनुसार गत फागुन २८ गते मैदानको उद्घाटन सहित लिजेण्ड्स कप क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गरी सम्पन्न भएको थियो। सोहि रंगशालामा अहिले अन्य भौतिक संरचना निर्माणका काम भईरहेका छन् भने रातीको समयमा खेल खेल्न मिल्ने गरि फ्लड लाईट जडानको काम पनि सुरु भएको छ। एक्ट्राटेक ओभलका प्रबन्ध निर्देशक विनोद कुवँरले शुक्रबार बुटवलमा भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्...

काठमाडौँ ५१ जिल्लाका भूमि समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिमा १०१ जना सदस्य नियुक्त भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पहिलो चरणमा उनीहरूलाई नियुक्त गरेका हुन् ।  केन्द्रमा राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग र जिल्लास्तरमा एक जना अध्यक्ष, विज्ञ र महिलासहित ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था अनुसार मन्त्री अधिकारीले शुक्रवार १०१ जनालाई सदस्य पदमा नियुक्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री अधिकारीले छिट्टै सबै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोगले पूर्णता पाउने र वर्तमान सरकारकै पालामा भूमि समस्याको दिगो समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । सरकारले भूमि क्षेत्रका समस्याहरूलाई दिगोरुपमा समाधान गर्न चाहेको मन्त्री अधिकारी भनाइ छ ।  यसअघि नै मन्त्रालयले जिल्लाहरूमा आयोगको जिल्ला समितिमा अध्यक्ष चयन गरिसकेको छ ।  ...

राजनीतिमा कहिलेकाहीँ आत्मप्रशंसा र आत्मप्रचार आकाशमा हुन्छ, टेक्ने धरातल भने कमजोर हुन्छ । यतिबेला सत्तापक्ष त्यस्तै स्थितिमा पुगेको छ । खासगरी सरकारले जारी गरेका ६ अध्यादेश संसद्मा छलफलका लागि स्वीकृत गराउने विषयमा सत्तापक्ष असाधारण दबाबमा परेको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा त सत्तापक्षको सहज बहुमत छ, तर राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमत जुटाउन उसलाई हम्मे परेको छ । खासगरी सरकारमा नरहेको र सत्तापक्षबाट उपेक्षित जसपा नेपालको समर्थन नहुने हो भने सरकारले ल्याएका अध्यादेश छलफलको चरणमै प्रवेश नगरी निष्क्रिय हुने सम्भावना छ । यसरी संविधान नै संशोधन गर्ने मार्गचित्रका साथ बनेको र प्रतिपक्षीलाई उपेक्षा गर्दै आएको सत्तापक्षका लागि पहिलो झट्का लागेको छ । अध्यादेश प्रकरणले देखाएको छ, प्रतिपक्षीलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने सुविधा सरकारसँग छैन, संवाद र सहमतिबाट मात्र आगामी बाटो सहज हुन सक्छ । ...

सरकारले ल्याएका सहकारीसहित ६ वटा अध्यादेश बिहीबारको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी थियो।तर बिहीबार दिउँसो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक सुरू हुनै लाग्दा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची राख्नबाट सरकार पछि हट्यो। कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर बिहीबारका लागि अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची हटाइदिन आग्रह गरेका थिए।त्यसपछि दुवै सदनको बिहीबारको कार्यसूचीमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची राखिएन। प्रतिनिधि सभामा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई अध्यादेश स्वीकृत गर्न कुनै समस्या छैन। दुई दलमात्रैको पनि आरामदायी बहुमत छ।तर राष्ट्रिय सभामा भने सत्तापक्ष कांग्रेस-एमाले र लोसपा मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ...

काठमाडौँ सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आय व्ययको अनुमान घटाएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज संसदमा बजेट समीक्षा प्रस्तुत गर्दै बजेटको आकार घटाएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा रू १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत रू १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । यो रकम सुरू विनियोजनको ९० दशमलव ९९ प्रतिशत हो । चालुतर्फ रू १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात् विनियोजनको ९० दशमलव २४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख अर्थात विनियोजनको ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू तीन खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख अर्थात् विनियोजनको ९९ दशमलव ०९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ । चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) रू ...

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि मौका परीक्षाको फारम खुलाएको छ। त्रिविले बिहीबार सूचना प्रकाशित गरी २०५८ सालदेखि उत्तीर्ण हुन नसकेका विद्यार्थीहरूका लागि एक पटकका लागि मौका परीक्षाकाको फारम खुलाएको हो। ‘वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०८१ सालमा सञ्चालन हुने मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र, कानून संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गत ४ वर्षे र ३ वर्षे स्नातक तह प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चौथो र स्नातकोत्तर तह प्रथम, दोस्रो वर्षको मौका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूले आ–आफ्नो क्याम्पसमा मिति २०८१ साल माघ २४ गतेदेखि २०८१ साल फागुन २३ गते सम्ममा नियमित दस्तुर र साधारण म्याद सकिएको एक हप्ताभित्र दोव्वर दस्तुर सहित आवेदन फाराम भरी बुझाउनुहुन अनुरोध छ,’ त्रिविले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ। ...

काठमाडौं संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठक आज बस्दै छ । प्रतिनिधि सभा बैठक आज दिउँसो १ बजे र राष्ट्रिय सभा बैठक दिउँसो सवा १ बजे बस्न लागेको हो । आजको बैठकले संसद नचलेको बेला सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ । निर्णयार्थ पेस गर्नु अगाडि अस्वीकृतको सूचना दिनेलाई बोल्न दिइनेछ । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएको थियो भने २ माघमा राष्ट्रपतिले अर्को एउटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । त्यसअघि १४ पुसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी भएको थियो । सबै ६ वटा अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । ६ वटा अध्यादेशउपर प्रतिनिधि सभामा ५० वटा अस्वीकृतको सूचना दर्ता भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश अस्वीकृतको प्रस्तावकर्ताले ५ मिनेट र समर्थकले ३ मिनेट बोल्न पाउने भएका छन् । ...

नेकपा एकीकृत समाजवादीले  केन्द्रीय विभागका प्रमुख र उपप्रमुख तोक्दा चर्चित नेतृ एवं स्थायी कमिटी सदस्य रामकुमारी झाक्रिलाई भने जिम्मेवारी बिहिन बनाएको छ। यही माघ १४ गते सोमबार पार्टीले जारी गरेको अपानी ४ मा ३३ वटा केन्द्रीय विभागका प्रमुख र उप्रमुख तोकेको भएपनि यस अघिसचिव भैसकेकी झाक्रिलाई कुनै बिभाग दिईएको छैन्। एसले दिएको जिम्मेवारीमा कतिपय नेताहरु दोहोरो जिम्मेवारीमा पनि छन्। तर झाक्रिलाई एमाले प्रवेश गर्न लागेको हल्ला चलाएर उक्त पार्टीले जिम्मेवारी बिहिन बनाएको हो।  पछिल्लो सर्कुलर अनुसार पार्टी स्कुल विभाग प्रमुखमा पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, उपप्रमुखमा पार्टीका वरिष्ठ नेताद्धय डा.बेदुराम भुसाल र डा. विजय पौडेललाई जिम्मेवारी तोकेको छ। सङगठन विभागको प्रमुखमा डा. बेदुराम भुसाल, उपप्रमुखमा रामचन्द्र यादव, विदेश विभागको प्रमुखमा प्रमेश हमाल, राजकीय मामिला विभा...

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलगायतमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा नलगाउने चितवन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका अधिकारीमाथि छानबिन गर्न महान्यायाधिवक्ताकाे कार्यालयले समिति गठन गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलमाथि छानबिन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बुधबार समिति गठन गरेको हाे । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नायब महान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए । छानबिन समितिमा सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल, सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकाल, उपन्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद आचार्य सदस्य छन्। छानबिन समितिले चितवनको सहारा सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेलगायतविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा दायर गरेकाे दर्ता अभि...