सर्वोच्चको फैसला विपरीत सरकारले थप २१ उद्योगको लाइन काट्यो
काठमाडौंऔद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले हालेको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे पनि लिमिटेडले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा तेस्रो दिन पनि २१ उद्योगको बिजुली र पानीको लाइन काटेको छ ।
देशभरि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्दै आएको व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गा भाडा विवादमा उद्योगहरूको पानी र बिजुलीको लाइन काटिरहेको छ ।सर्वोच्च अदालतले २०७९ सालपछि मात्रै बढेको भाडा असुल गर्न पाउने फैसला गरे पनि लिमिटेडले भने २०७५ सालदेखिकै भाडा तिर्न भन्दै उद्योगहरूलाई दबाब दिइरहेको हो ।सर्वोच्चले गरेको फैसलाविरुद्ध लिमिटेडले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । तर, बिहीबार उसको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि अब लिमिटेडले २०७९ पछिको मात्रै बढेको भाडा उठाउन पाउँछ ।तर, सर्वोच्चको फैसला अनुरूप भाडा विवाद सच्याउनुको सट्टा उल्टै लाइन काट्ने क्रमलाई निरन्त...








