जीबी, रवि र छविसहित ५० जनाविरुद्धको मुद्दा संशोधन गर्न कास्की जिल्ला अदालत बाट अस्वीकार
काठमाडौंकास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईसहित ५० जनाविरुद्धको संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म अभियोग पत्र संशोधन नगर्न कास्की जिल्ला अदालतले आदेश गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले ३० पुसमा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राई र तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलगायत ५० जनाविरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संशोधन गर्न खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो भने सर्वोच्चमा रिटसमेत दायर भएको छ । तर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने विषयलाई नै प्राथमिकतामा राखेर जिल्ला–जिल्लामा प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । रूपन्देही जिल्ला अदालतले यसअघि नै मुद्दा फिर्ता लिन अस्व...







