काठमाडाैं
संसद्मा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरेपछि कम्तीमा ७ शीर्षकमा करका दर हेरफेर गरेको भनेर आलोचना खेपिरहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमा दिएका महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता विधेयकमा राख्दै नराखेको पुष्टि भएको छ ।
खासगरी किसान, स्टार्टअप उद्यमी, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई लगानी र उद्यममा सहुलियत दिन बजेटमा गरिएका घोषणा आर्थिक विधेयकमा राख्दै राखिएको छैन ।
तिलगंगा अस्पतालको लेन्स उत्पादनमा कर सहुलियत दिन गरिएको भाषण पनि आर्थिक विधेयकमा छैन । विधेयक अर्थात् कानुनमा नभएका सहुलियत कार्यान्वयन हुँदैनन् ।
संसद्मा टेबुल भइसकेको आर्थिक विधेयक मन्त्रालयको वेबसाइटमा संशोधन गरेको विषयलाई बचाउ गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले दोहोर्याइरहेका छन्, ‘चलचित्र हललाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने विषय मैले बजेटमा बोलिसकेको थिएँ, आर्थिक विधेयकमा छुटेछ, त्यही भएर थप गरिएको हो ।’
महानगर र उपमहानगर बाहिर खुल्ने चलचित्र हललाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था बजेट भाषणमा राखे पनि विधेयकमा छुटेको भन्दै अर्थमन्त्रीले विधेयक संशोधन गरेका छन् । तर, किसानलाई सहुलियत दिने व्यवस्था भने बजेट भाषणमा भए पनि विधेयकबाट गायब छ ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ७३ को (घ) मा छ, ‘कृषि प्रशोधन उद्योगमा पहिलो १० वर्षको आयकर पूर्णरूपमा छुट र कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ तथा टेस्टिङ ल्याबसहित मेसिनरी उपकरण आयातमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।’
तर, आर्थिक विधेयकमा कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ तथा टेस्टिङ ल्याबसहित मेसिनरी उपकरण आयातमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था राखिएको छैन ।
यो मात्रै होइन, अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा कर छुट वा सहुलियत दिएको भनेर घोषणा गरेका कम्तीमा पनि ७ वटा विषय आर्थिक विधेयकमा छैनन् । त्यसरी बजेट वक्तव्यमा परेका तर आर्थिक विधेयकमा नपरेका विषय कार्यान्वयन हुन्छन् त ? हुँदैनन् ।
त्यस्तो किन हुन्छ भन्ने बुझ्न बजेट वक्तव्यको कानुनी हैसियत बुझ्नुपर्छ । राजस्व र खर्चसम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दुई उक्ति प्रचलित छन्– ‘नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रिजेन्टेसन’ अर्थात् ‘जनप्रतिनिधित्वविना कर लगाउन पाइँदैन’ र ‘नो एक्स्पेन्डिचर विदाउट लेजिस्लेसन’ अर्थात् ‘संसद्ले अधिकार नदिई सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन’ ।
संसारभरिका प्रजातान्त्रिक देशले गर्ने अभ्यास यही सिद्धान्तमा आधारित छ । त्यही भएर सरकारले खर्च गर्न र राजस्व उठाउन पाउने अधिकार माग्दै विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण विधेयक लगायत संसद्मा लैजान्छ र संसद्ले अनुमोदन गरेपछि त्यस अनुसार सरकारले कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाउँछ ।
विधेयकमा प्राविधिक विषय हुने भएकाले त्यहाँ भएका मुख्य–मुख्य विषय समेटेर जनताले बुझ्ने गरी संसद्मा वक्तव्य दिन्छन्, त्यसैलाई बजेट भाषण भनिन्छ । विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक वा राष्ट्र ऋण विधेयकमा उल्लेख नै नभएका विषय बजेट वक्तव्यमा आउने विषय सामान्य होइन ।
