राजनीति

काठमाडौँप्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने घोषणा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रको पार्टीकरणले देशको प्रणालीलाई नै ध्वस्त पारेको उल्लेख गरेका छन्।धेरै पत्रकार, नेता र आम जनताले भन्दै आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाउने निर्णय लिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अब शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला बोक्ने कार्य पूर्णतः निषेध गरिएको छ।विगतमा विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू सम्बन्धित क्षेत्रको हितभन्दा बढी राजनीतिक दलका ‘स्लिपर सेल’ बनेको प्रधानमन्त्रीको आरोप छ। योग्यताभन्दा पहुँच र क्षमताभन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइएका कारण जनताको विश्वास प्रणालीप्रति कमजो...

काठमाडौंसरकारले डोजर लगाउन थालेपछि थापाथली, मनोहरा, शान्तिनगर (गैरीगाउँ), बंशीघाट, शंखमुल, बल्खु, अनामनगर, बालाजु लगायतका सुकुमवासी बस्तीसँग जोडिएका घरधनीहरूले आफ्नो संरचनामा धमाधम लालपुर्जाको फोटोकपी टाँसेका छन् । तर, यसरी टाँसिएका लालपुर्जाको कपीले सबैका घर भने जोगाउन सकेका छैनन् । शनिबार विष्णुमति किनारका लालपुर्जा टाँसिएका ८ वटा घरमा डोजर लाग्यो ।आइतबार डोजर लागेको अनामनगरको आठ तले घरमा पनि लालपुर्जा टाँसिएको थियो । रुद्रमति पुल नजिक रहेको यो भवनमा उच्च अदालतको आदेश, नक्सा पास, मालपोत तिरेको रसिद समेत टाँसिएका छन् ।तर, त्यो घरमा डोजर लाग्यो किन ? ‘आठ तले घरको केही भागलाई रावल आयोगले अतिक्रमित क्षेत्र भनेको रहेछ, त्यही अनुसार भत्काएका हौं,’ फिल्डमा खटिएका एक जना अधिकारीले भने ।सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको आठ तले घर स्वेच्छा राईको नाममा छ । स्वेच्छाका बुबा इन्द्र राईका अनुसार उक्...

बुटवलरुपन्देहीको बुटवलमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन् ।उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजीनामा माग्दै आइतबार दिउँसो प्रदर्शन गरेका हुन् ।भूमि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीका अनुसार करिब ८० हजार परिवार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन्।जबरजस्ती हटाउने अभियान बन्द गर, सुकुमवासी हुनु रहर होइन, बाध्यता हो, अव्यवस्थित यो देशको नागरिक होइन र ?, गरिबलाई बाँच्न दे, डोजर होइन समाधान दे, डोजर आतंक पाराले दुःख पाए साराले, गाँस-बास-कपासको सुनिश्चित गर, डोजर आतंक बन्द गर, बालेन सरकार राजीनामा दे लगायतका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।डोजर आतंक बन्द गर, अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर लेखेको ब्यानर बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । ...

काठमाडौंसरकारले बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने क्रममा हालसम्म १८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् ।आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै कुल १८ सय १६ परिवारका ७ हजार ७८९ जना सरकारको सम्पर्कमा आएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।त्यस्तै होल्डिङ सेन्टरमा सम्पर्कमा आएकामध्ये ७९४ जनालाई सरकारद्वारा व्यवस्थित होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ भने स्वेच्छिक व्यवस्थापनअन्तर्गत दशरथ रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा आएका बाँकी व्यक्तिहरूले भने हालका लागि आफ्नै पहलमा आवासको व्यवस्था गर्ने भन्दै बाहिरिएका छन् ।सरकारले हाल कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संघ भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटलहरू, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रलाई होल्डिङ सेन्टरको रुपमा प्रयोग गरेको छ । ...

काठमाडौँरामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’सँगै विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका राजनीतिक नियुक्तिहरू एकमुष्ट रूपमा खारेज गर्ने बाटो खुलेको छ। यो निर्णयले सरकारअन्तर्गतका बोर्ड, समिति, प्रतिष्ठान र अन्य संस्थामा गरिएको नियुक्तिमा ठूलो असर पार्ने देखिएको छ। अध्यादेशअनुसार विशेषगरी १२ चैत २०८२ अघि भएका नियुक्तिहरू स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, वन लगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयअन्तर्गतका सयौँ पदहरू प्रभावित हुनेछन्। उपलब्ध विवरण अनुसार पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै १८ निकायमा १७६ पद रहेका छन्, जसमध्ये केही पद अहिले पनि रिक्त छन्। सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ११ निकायमा ६० भन्दा बढी पद छन् भने कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत झण्डै १०० पदमा राजनीतिक ...

काठमाडौंराष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेका छन् ।सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालले जनाएको छ ।यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले आजै सहकारी सम्बन्धी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । सरकारले सिफारिश गरेका अन्य अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले अझै जारी गरेका छैनन् । सरकारले सिफारिश गरेका संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले होल्ड गरेका छन् । ...

रुपन्देहीसरकारले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान तिब्र बनाउन थालेपछि रूपन्देहीका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसाेवासी संगठित भएका छन् । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन थालेको सरकारले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरि सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न निर्देशन दिएपछि उनिहरू संगठित भएका हुन् । नेपाल भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित संघर्ष समिति रूपन्देहीको नाममा संगठित भएका उनिहरूले खड्क बहादुर पाैडेलकाे अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । संघर्ष समितिले आज बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरि संघर्ष समितिकाे घाेषणा गरेका हुन् । संघर्ष समितिले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । समितिका संयोजक पाैडेलले अन्यत्रकाे भन्दा रूपन्देहीका भूमिहीन...

काठमाडौँबल्खुस्थित सुकुम्बासी बस्तीका एक पुरुषले आत्महत्या गरेका छन् ।शुक्रबार सरकारले बस्तीमा डोजर चलाएको केही घण्टामै उनले बागमती नदीमा हाम फालेर आत्महत्या गरेका हुन् ।प्रहरीका अनुसार उनको पहिचान खुलेको छैन भने शव अहिले बागमतीबाट बाहिर निकालिएको छ ।यसअघि थापाथली सुकुम्बासी बस्तीका एक १७ वर्षीय किशोरले पनि आत्महत्या गरेका थिए । ...

काठमाडौंप्रमुख प्रतिदल नेपाली काँग्रेस,एमालेसहितका विपक्षी दलहरुले सुकुम्बासी बस्ति बिना तयारी खालि गराइएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।बिहीबार एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बैठकले काठमाडौँ उपत्यका समेत देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको छानबिन, लगत संकलन र पहिचान नगरी तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी हटाउने कार्य गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।बैठकले सम्पूर्ण सुकुम्बासी नागरिकको जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य जोखिम समेतका विषयलाई ख्याल गरी तत्काल सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न समस्याको समाधान गर्न सरकारसंग माग गरिएको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले जानकारी दिएका छन् । बैठकले तत्काल महँगी र कालाबाजारी नियन्त्रण गरी गरीब, मजदुर, किसान र सीमान्तकृत समुदायका लागि सार्वजनिक वितरण प्...

बुटवलरूपन्देही उद्योग संघले आयोजना गरेको स्वागत तथा परिचय कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायीहरूले भोगिरहेका विविध समस्याहरू उठाउँदै समाधानका लागि नीतिगत स्पष्टता र सहजीकरणको माग गरेका छन् । रूपन्देही क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुलभ खरेलसँगको उक्त कार्यक्रममा उद्योगीहरूले कर प्रणालीदेखि औद्योगिक पूर्वाधार, उत्पादन प्रवद्र्धन र कानुनी जटिलतासम्मका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।संघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पराजुलीको अध्यक्षता तथा महासचिव सुमन बस्यालको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा अध्यक्ष पराजुलीले औद्योगिक क्षेत्रका संरचनात्मक समस्याहरू प्रस्तुत गरेका थिए। उनले बुटवल औद्योगिक क्षेत्र र मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउन नसकेको, उद्योग स्थापना गर्न उपयुक्त जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढेको तथा उद्योगीहरूलाई कर तिर्नुपर्ने निकाय धेरै हुँदा व्यवसाय सञ्चालन जटिल बन्दै गएको बताए ।वहाँले अन्...