यि हुन् मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेका निर्णय


काठमाडौं
मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले विभिन्न सात महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बैठकले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्नुका साथै लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा काठमाडौंका याङकी उक्यावलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
बैठकले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्दै उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडमा गाभ्न स्वीकृति दिएको छ। साथै पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै, बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्षमा प्रा. डा. खड्गबहादुर केसी र सचिवमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी, सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा घाइतेहरूको राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

छुटाउनुभयो कि ?

राजमार्ग दायाँबायाँका जग्गामा लाग्ने विकास कर ५ प्रतिशत बढाइँदै

राजमार्ग दायाँबायाँका जग्गामा लाग्ने विकास कर ५ प्रतिशत बढाइँदै

काठमाडौंसरकारले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जाल अन्तर्गत दायाँबायाँका जग्गामा लाग्ने विकास करको दर बढाउने भएको छ । य...
यि हुन् मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेका निर्णय

यि हुन् मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेका निर्णय

काठमाडौंमन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले विभिन्न सात महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बैठकले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०...
बिल नलिने–नदिने प्रवृत्तिमाथि विभाग कडा, सबैलाई कर प्रणालीमा आउन आह्वान

बिल नलिने–नदिने प्रवृत्तिमाथि विभाग कडा, सबैलाई कर प्रणालीमा आउन आह्वान

काठमाडौंआन्तरिक राजस्व विभागले वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल (बीजक) लिन र दिन सबै उपभोक्ता तथा व्यवसायी...
विद्युत्‌मा भ्याट छुट सीमा बढाउने तयारी, १ सय ५० युनिटसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव

विद्युत्‌मा भ्याट छुट सीमा बढाउने तयारी, १ सय ५० युनिटसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव

काठमाडौंसरकारले उपभोक्तालाई विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने विद्यमान ५० युनिटको सीमा बढाउने तयार...