काठमाडौं
सरकारले उपभोक्तालाई विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने विद्यमान ५० युनिटको सीमा बढाउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत ५० युनिटभन्दा माथि विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेको थियो, जसलाई अहिले बढाएर १ सय ५० युनिट बनाउने तयारी गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसका लागि तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
यसअघि विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा विद्युत् महसुल पुनरावलोकन समिति गठन गरिएको थियो । उपभोक्तालाई कर बढेको अवस्थामा विद्युत महसुल मार्फत राहत दिन सकिन्छ कि भनेर पुनरावलोकन तयारी गरिएको थियो ।
तर, भ्याट नलाग्ने विद्युत् युनिट नै बढाएर १ सय ५० पुर्याउने गृहकार्यले चाहिँ गति लिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समेत अनौपचारिक छलफल प्रक्रिया अघि बढेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पनि विद्युत्मा भ्याट लाग्ने सीमा ५० युनिटबाट वृद्धि गरेर १ सय ५० युनिट पुर्याउनेबारे गृहकार्य भइरहेको पुष्टि गरेको छ ।
‘विद्युत् महसुल पुनरावलोकनका विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ, त्यो ऊर्जा मन्त्रालयतर्फको कुरा भयो, घरायसी उपभोगमा १ सय ५० युनिटसम्म भ्याट नउठाउने विषयमा प्रारम्भिक छलफल अर्थ मन्त्रालयमा पनि भइरहेको छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।
भ्याट लाग्ने विद्युत् खपत सीमा बढाउने बारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा अध्ययन गरेका थिए । १ सय र १ सय ५० युनिटसम्मको खपतमा भ्याट छुट दिँदा कति राजस्व कम हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको हो ।
‘उपभोक्तालाई सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउँदा खपत बढ्ने र यसले अन्तत: अर्थतन्त्रलाई नै फाइदा पुग्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ शाहीले भने, ‘५० युनिटभन्दा माथि भ्याट लाग्ने स्ल्याब बढाउने गरी समन्वय भइरहेको छ ।’
बजेट वक्तव्य अनुसार १ साउनदेखि खपत हुने विद्युत्मा भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले असार महिनाकै खपतमा समेत ५ प्रतिशत भ्याट जोडेर बिल पठाउन थालेपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको थियो । विरोधपछि प्राधिकरणले साउनको खपतमा भदौदेखि मात्रै भ्याट लाग्ने प्रष्ट पारेको थियो ।
१५० युनिटसम्म छुट दिँदा २ अर्ब २ करोड राजस्व घट्ने
ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार घरेलु उपभोक्तालाई भ्याट छुट दिने सीमा बढ्दै जाँदा राजस्व उल्लेख्य घट्ने देखिएको छ ।
तथ्यांक अनुसार ५० युनिटसम्म खपत गर्ने घरेलु उपभोक्तालाई भ्याट नलगाउँदा वार्षिक करिब १२ अर्ब ४२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्याट संकलन हुने अनुमान छ । तर, यही छुटको सीमा १ सय युनिट पुर्याउँदा वार्षिक संकलन ११ अर्ब ८१ करोड ५६ लाखमा झर्ने देखिएको छ ।
त्यसलाई समेत बढाएर १ सय ५० युनिटसम्म छुट दिइए वार्षिक भ्याट संकलन १० अर्ब २२ करोड ३९ लाखमा सीमित हुने देखिएको हो ।
यसअनुसार ५० युनिटको तुलनामा १ सय युनिटसम्म छुट दिँदा वार्षिक करिब ६१ करोड रुपैयाँ भ्याट राजस्व घट्ने छ भने १ सय ५० युनिटसम्म छुट विस्तार गर्दा करिब २ अर्ब २ करोड राजस्व गुम्ने अनुमान गरिएको छ ।
तथ्यांक अनुसार नेपालभरि कुल ५३ लाख ८ हजार ५ सय ६१ घरेलु उपभोक्ता छन् । ५० युनिटसम्मको खपतमा भ्याट छुट पाउँदा ३४ लाख ५४ हजार १ सय २ उपभोक्ता भ्याटमुक्त भएका छन् भने १८ लाख ५४ हजार ४ सय ५९ उपभोक्ताले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
भ्याट छुटको सीमा १ सय युनिट पुर्याउँदा भ्याटमुक्त हुने उपभोक्ता संख्या बढेर ४३ लाख १५ हजार ८ यस ५३ पुग्ने छ भने कर तिर्ने उपभोक्ता ९ लाख ९२ हजार ७ सय ८ मा झर्ने छ ।
त्यस्तै १ सय ५० युनिटसम्म छुट दिइए ४६ लाख ९२ हजार २ सय ७९ उपभोक्ता भ्याटमुक्त हुनेछन् भने कर तिर्ने उपभोक्ता ६ लाख १६ हजार २ सय ८२ मात्र रहनेछन् ।
मासिक भ्याट संकलन पनि छुटको सीमा बढ्दै जाँदा घट्ने देखिएको छ । ५० युनिटसम्म छुट हुँदा मासिक कुल भ्याट संकलन करिब ८९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान छ । यो रकम १ सय युनिटसम्म छुट दिँदा ८७ करोड ३० लाख र १ सय ५० युनिटसम्म छुट दिँदा ८५ करोड २० लाखमा झर्ने देखिन्छ ।
घरेलु उपभोक्ता बाहेक थ्री फेज, डिमान्ड र टीओडी वर्गका उपभोक्ताबाट उठ्ने १३ प्रतिशत भ्याट भने सबै परिदृश्यमा समान रहने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैले भ्याट छुट सीमा परिवर्तनबाट मुख्य असर घरेलु उपभोक्ताबाट उठ्ने ५ प्रतिशत भ्याटमा पर्ने देखिएको हो ।
