राजनीति

काठमाडौँरामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’सँगै विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका राजनीतिक नियुक्तिहरू एकमुष्ट रूपमा खारेज गर्ने बाटो खुलेको छ। यो निर्णयले सरकारअन्तर्गतका बोर्ड, समिति, प्रतिष्ठान र अन्य संस्थामा गरिएको नियुक्तिमा ठूलो असर पार्ने देखिएको छ। अध्यादेशअनुसार विशेषगरी १२ चैत २०८२ अघि भएका नियुक्तिहरू स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, वन लगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयअन्तर्गतका सयौँ पदहरू प्रभावित हुनेछन्। उपलब्ध विवरण अनुसार पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै १८ निकायमा १७६ पद रहेका छन्, जसमध्ये केही पद अहिले पनि रिक्त छन्। सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ११ निकायमा ६० भन्दा बढी पद छन् भने कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत झण्डै १०० पदमा राजनीतिक ...

काठमाडौंराष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेका छन् ।सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालले जनाएको छ ।यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले आजै सहकारी सम्बन्धी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । सरकारले सिफारिश गरेका अन्य अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले अझै जारी गरेका छैनन् । सरकारले सिफारिश गरेका संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले होल्ड गरेका छन् । ...

रुपन्देहीसरकारले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान तिब्र बनाउन थालेपछि रूपन्देहीका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसाेवासी संगठित भएका छन् । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन थालेको सरकारले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरि सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न निर्देशन दिएपछि उनिहरू संगठित भएका हुन् । नेपाल भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित संघर्ष समिति रूपन्देहीको नाममा संगठित भएका उनिहरूले खड्क बहादुर पाैडेलकाे अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । संघर्ष समितिले आज बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरि संघर्ष समितिकाे घाेषणा गरेका हुन् । संघर्ष समितिले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । समितिका संयोजक पाैडेलले अन्यत्रकाे भन्दा रूपन्देहीका भूमिहीन...

काठमाडौँबल्खुस्थित सुकुम्बासी बस्तीका एक पुरुषले आत्महत्या गरेका छन् ।शुक्रबार सरकारले बस्तीमा डोजर चलाएको केही घण्टामै उनले बागमती नदीमा हाम फालेर आत्महत्या गरेका हुन् ।प्रहरीका अनुसार उनको पहिचान खुलेको छैन भने शव अहिले बागमतीबाट बाहिर निकालिएको छ ।यसअघि थापाथली सुकुम्बासी बस्तीका एक १७ वर्षीय किशोरले पनि आत्महत्या गरेका थिए । ...

काठमाडौंप्रमुख प्रतिदल नेपाली काँग्रेस,एमालेसहितका विपक्षी दलहरुले सुकुम्बासी बस्ति बिना तयारी खालि गराइएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।बिहीबार एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बैठकले काठमाडौँ उपत्यका समेत देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको छानबिन, लगत संकलन र पहिचान नगरी तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी हटाउने कार्य गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।बैठकले सम्पूर्ण सुकुम्बासी नागरिकको जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य जोखिम समेतका विषयलाई ख्याल गरी तत्काल सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न समस्याको समाधान गर्न सरकारसंग माग गरिएको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले जानकारी दिएका छन् । बैठकले तत्काल महँगी र कालाबाजारी नियन्त्रण गरी गरीब, मजदुर, किसान र सीमान्तकृत समुदायका लागि सार्वजनिक वितरण प्...

बुटवलरूपन्देही उद्योग संघले आयोजना गरेको स्वागत तथा परिचय कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायीहरूले भोगिरहेका विविध समस्याहरू उठाउँदै समाधानका लागि नीतिगत स्पष्टता र सहजीकरणको माग गरेका छन् । रूपन्देही क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुलभ खरेलसँगको उक्त कार्यक्रममा उद्योगीहरूले कर प्रणालीदेखि औद्योगिक पूर्वाधार, उत्पादन प्रवद्र्धन र कानुनी जटिलतासम्मका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।संघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पराजुलीको अध्यक्षता तथा महासचिव सुमन बस्यालको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा अध्यक्ष पराजुलीले औद्योगिक क्षेत्रका संरचनात्मक समस्याहरू प्रस्तुत गरेका थिए। उनले बुटवल औद्योगिक क्षेत्र र मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउन नसकेको, उद्योग स्थापना गर्न उपयुक्त जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढेको तथा उद्योगीहरूलाई कर तिर्नुपर्ने निकाय धेरै हुँदा व्यवसाय सञ्चालन जटिल बन्दै गएको बताए ।वहाँले अन्...

काठमाडौं२५७०औँ बुद्धजयन्तीको पावन अवसरमा आगामी १८ वैशाखमा लुम्बिनीमा आयोजना हुने विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सहभागी हुने भएका छन्। लुम्बिनी विकास कोषले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र कार्यक्रमको कार्यतालिकालाई अन्तिम रूप दिएको छ। कोषले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले बुद्ध जन्मस्थलमा आयोजित विशेष पूजाआजामा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने कार्यक्रम तय भएको छ। तर, विगतका वर्षहरूको तुलनामा यसपटकको समारोहमा एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ।विगतमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुखले बुद्धजयन्तीको औपचारिक समारोहलाई सम्बोधन गर्ने स्थापित परम्परा रहे पनि यस वर्ष प्रधानमन्त्रीबाट कुनै औपचारिक भाषण वा सम्बोधन हुने छैन। कोषका सूचना अधिकृत राजन बस्नेतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह केवल धार्मिक अनुष्ठान र पूजामा मात्र सरिक हुनेछन्। १८ वैशाखको बिहान ५ बजे सुरु हुने कार्यक...

बुटवलबुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास अगाडिको सरकारी जग्गामा बनेका घर टहरा हटाइँदै छ । तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको सरकारी जग्गा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि सरकारको निर्णयअनुसार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासलाई भोगाधिकार दिइएको थियो । साबिक वडा नम्बर ६ हाल वडा नम्बर ४ अन्तर्गत पर्ने साबिक कित्ता नम्बर ३९६ (हाल कित्ता नम्बर ७,८,१२,६१,१३ र ४) को करिब २ बिघा ५ कठ्ठा १४ धुर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएका घर टहरा हटाउन थालिएको हो । बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिवार साँझ माइकिङ गरेर सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।उक्त क्षेत्रमा बुटवल बार एसोसिएसन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाका संरचना पनि रहेकाले ती संरचना सोही कित्तामा पर्छन् वा पर्दैनन् भन्नेबारेमा अनुसन्धान भ...

काठमाडौंसरकारले मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारका काम अगाडि बढाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनाको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्न विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी सङ्गगठनका संरचनाहरु हटाउनेदेखि शैक्षिक वातावरण, गुणस्तर अभिवृद्धि, अनलाइनबाट एनओसी लिनेजस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरिएको छ । यसबिचमा विद्यार्थी भर्ना र शुल्क व्यवस्थापन, शैक्षिक क्यालेन्डर सुधारका कामलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।दलीय संगठनको विकल्पमा विद्यार्थीको वास्तविक प्रतिनिधित्व गराउन आगामी ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता गैर–राजनीतिक संयन्त्रहरुको विकास गरिने छ । ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाहरुबाट दलीय आधारमा बनेकासङ्गगठनका संरचनाहरु हटाइने १०० बुँदे...

काठमाडौंराष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफूलाई वैकल्पिक शक्ति, सुशासन र जनउत्तरदायी राजनीति गर्ने दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर पछिल्ला घटनाहरूले भने यस दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् ।रास्वपाका दुई सांसद अलग–अलग घटनामा विवादमा तानिएका छन् । एकातर्फ विद्यालय भ्रमणका क्रममा प्रोटोकलको विषय उठाउँदै प्रधानाध्यापकलाई सार्वजनिक रूपमा झपारिएको आरोप छ भने अर्कोतर्फ न्यायको माग गर्दै धर्नामा रहेका बेला प्रहरी प्रमुखलाई लक्षित गर्दै ‘घिसारेर लैजाने’ जस्ता धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिइएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि जनप्रतिनिधिको मर्यादा र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।ओखलढुङ्गाबाट निर्वाचित सांसद विश्वराज पोखरेलले विद्यालय भ्रमणका क्रममा प्रधानाध्यापकले गेटसम्म आएर स्वागत नगरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउनु केवल व्यक्तिगत व्यवहारको विषय मात्र होइन, यो राजनीतिक सं...