लुम्बिनी प्रदेशले दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा ३ करोड सहयोग गर्ने

बुटवल
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रसुवालगायतका जिल्लामा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा ३ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको तर्फबाट विपद् प्रभावित नागरिकका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा ३ करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।

यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने नागरिक विपद्मा परी मृत्यु भएमा उनीहरूका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराइने भएको छ । यसबीच रसुवा लगायतका जिल्लामा बाढी तथा पहिरोमा परी लुम्बिनी प्रदेशबाट पुगेका १ सय ८१ जना व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

कठिन परिस्थितिमा लुम्बिनी प्रदेशभित्रका उद्योगी व्यवसायी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, राष्ट्रसेवक, सामाजिक संघसंस्था, सञ्चारकर्मी तथा आम नागरिकलाई आफ्नो ठाउँबाट राहत तथा सहयोगका कार्यमा सक्रिय सहभागिता जनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यले अपिल गरेका छन् ।

विपद्को संवेदनशील समयमा अपुष्ट सूचना, अफवाह तथा भ्रामक सामग्रीको प्रचारप्रसार नगर्न र आधिकारिक तथा विश्वसनीय स्रोतबाट प्राप्त सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्नसमेत उनले आग्रह गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी तथा उद्धारका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ । नदीमा बगेर लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीमा आएका शवको व्यवस्थापनमा समेत प्रदेश सरकारले आवश्यक भूमिका निर्वाह गरिरहेको जनाइएको छ ।

लुम्बिनीमा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेकपाको तर्फबाट समन्वय गरेका एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेशका इन्चार्ज छविलाल विश्वकर्मा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लुम्बिनी प्रदेशका इन्चार्ज चक्रपाणी खनालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन गर्दै र दुखद् घडीमा हरेक आग्रहभन्दा माथि उठेर सरकारको योजना र कामलाई लुम्बिनीको पार्टी पंड्तिले एक भएर हर संभव साथ दिने जनाएका छन् ।

उनीहरुले यस स्थितिमा सवै पार्टी, जनप्रतिनिधि निकाय ,संघसंस्था र आमनागरिक समाजसमक्ष साथ दिन,सहयोगी हात बढाउन आग्रह गर्दै उक्त घटनामा जीवन गुमाएका यस प्रदेशका नागरिकलाई राहतको व्यवस्था एवम् खोजी कार्यमा विशेष पहल लिन प्रदेशको सिंगो संयन्त्र परिचालन गर्न अनुरोध गरेका छन् ।