राजनीति

प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल: प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि पारित गर्ने कार्यसूची

प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल: प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि पारित गर्ने कार्यसूची

Breaking news 1, जीवनशैली, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, शिक्षा, समाचार, समाज
काठमाडौंआज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार आज बिहान ११ बजेदेखि बैठक बस्ने भएको हो ।आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको कार्यसूची रहेको छ । यसअघि बुधबार विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दै संसदमा अवरोध गरेपछि छलफल हुन सकेको थिएन ।आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २८ गते सोमबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गरेको सम्बोधनमा उल्लिखित आ.व. २०८३/०८४ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्रहरूको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि प्राप्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने र सभामुखले नीति तथा कार्यक्रमल...
सुकुम्बासी आन्दोलन चर्किँदै : जेष्ठ ३ गते बुटवलमा बृहत प्रदर्शनसहित राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी

सुकुम्बासी आन्दोलन चर्किँदै : जेष्ठ ३ गते बुटवलमा बृहत प्रदर्शनसहित राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी

Breaking news 1, जीवनशैली, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, शिक्षा, समाचार, समाज, स्थानीय
बुटवलदेशभर सरकारले डोजर आतंक मच्चाएको भन्दै अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीले आन्दोलनलाई थप चर्काउने भएका छन् । काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारले डोजर लगाएर सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न थालेपछि देशभरका सुकुम्बासीहरु एक भएर आन्दोलन गर्ने भएका हुन् ।यसै बीच भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित संघर्ष समिति रुपन्देहीले जेष्ठ ३ गते बुटवलमा आयोजना हुने विरोध प्रदर्शन तथा राष्ट्रिय सम्मेलनको बारेमा मँगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ । राजमार्ग चौराहबाट ३० हजार बढीको उपस्थितीमा र्यालीसहित ट्राफिक चोकमा पुगेर कोणसभाको आयोजना गरिने संघर्ष समितिका संयाजक खगेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उक्त प्रदर्शनमा देशका विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी हुने प्रतिनिधि तथा रुपन्देहीका १६ वटै स्थानीय पालिकाहरुबाट उपस्थिती रहने उनले बताए ।संघर्ष समितिका सल्लाहकार ...
दुईदिने बिदासँगै विद्यालय सञ्चालन मोडालिटी परिवर्तन, शुक्रबार परियोजना कार्यमा जोड

दुईदिने बिदासँगै विद्यालय सञ्चालन मोडालिटी परिवर्तन, शुक्रबार परियोजना कार्यमा जोड

Breaking news 1, जीवनशैली, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, शिक्षा, समाचार, समाज
काठमाडौंसरकारले शैक्षिक सत्र २०८३ देखि विद्यालय सञ्चालनको मोडालिटीमा परिवर्तन गरेको छ । शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयसँगै विद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर तथा पठनपाठन व्यवस्थापनमा समेत हेरफेर गरिएको हो । नेपाल सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विद्यालयहरू सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म पूर्ण समय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालयहरूलाई नयाँ शैक्षिक व्यवस्थापन लागू गर्न पत्राचार गरेको जनाएको छ ।केन्द्रको निर्देशनअनुसार प्रत्येक दिन विद्यालयमा १५ मिनेट प्रार्थना समय छुट्याउनुपर्नेछ भने ३० मिनेट खाजा समय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ४५ दिन कायम रहेको हिउँदे तथा वर्षे बिदालाई घटाएर ३० दिनमा सीमित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै, पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकको आन्तरिक मूल्यांकन नियमित पठनपा...
अव्यवस्थित,भूमिहीन र सुकुम्बासीको प्रधानमन्त्रीलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र

अव्यवस्थित,भूमिहीन र सुकुम्बासीको प्रधानमन्त्रीलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र

Breaking news 2, जीवनशैली, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, शिक्षा, समाचार, समाज, स्थानीय
तिलोत्तमाअव्यवस्थित, भूमिहीन, सुकुम्बासी संघर्र्ष समिति तिलोत्तमाले तिलोत्तमा नगरपालिकामार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।संघर्ष समितिका संयोजक तेजबहादुर कुंवरले नगरप्रमुख रामकृष्ण खाणमार्फत बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भूमि ऐन अनुसार नापनक्सा समेत भइसकेको हुँदा अन्य बाँकी कार्य पूरा गरी भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तत्काल लालपूर्जा उपलब्ध गराउन, भूमि ऐन अनुसार भूमिहिन दलित सुकुम्बासीलाई आवास र कृषिको लागि निःशुल्क लालपूर्जा दिन माग गरिएको छ ।भूमि ऐन अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीका लागि कानूनले निर्धारण गरेको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी आवासको लागि मालपोतमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कको हुन आउने १० प्रतिशत राजस्व बराबरको शुल्क लिई लालपूर्जा दिन, भूमि ऐन अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीको लागि कानूनले निर्धारण गरेको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी कृषिको लागि मालपोतमा लाग्ने ...
भुमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको आन्दोलनप्रति रुपन्देहीका १२ राजनीतिक दलहरुको एक्यवद्धता

भुमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको आन्दोलनप्रति रुपन्देहीका १२ राजनीतिक दलहरुको एक्यवद्धता

Breaking news 2, जीवनशैली, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, शिक्षा, समाचार, समाज, स्थानीय
बुटवलसरकारले बिना विकल्प घरटहरा भत्काएर आफुहरुमाथी अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै भुमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले गरेको आन्दोलन प्रति रुपन्देहीका राजनीतिक दलहरूले एक्यवद्धता जनाएका छन्।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी माथि गरेको अमानवीय व्यवहारप्रति आफुहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै रुपन्देहीमा क्रियाशील १२ वटा राजनीतिक दलहरुले उनीहरुको आन्दोलनप्रति सामुहिक एक्यवद्धता जनाएका हुन्।मंगलबार बसेको राजनीतिक दलहरुको संयुक्त बैठकले भुमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि  सरकारको दमनकारी प्रवृतिको विरुद्ध सामुहिक रुपमा लाग्ने निर्णय गरेको हो।राजनीतिक दलहरुको संयुक्त बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तीमा सरकारले भुमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समाधान नखोजी एकाएक उनीहरूको घरबस्तीमा ...
नीति तथा कार्यक्रम ‘बहिष्कार’ गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदले मागे प्रधानमन्त्रीको जवाफ

नीति तथा कार्यक्रम ‘बहिष्कार’ गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदले मागे प्रधानमन्त्रीको जवाफ

Breaking news 2, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, शिक्षा, समाचार, समाज
काठमाडौंप्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली काँग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदा प्रधानमन्त्रीले गरेको व्यबहार बारे प्रश्न गरेको छ ।प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद् बैठक छाडेर हिँडेको विषयमा असहमति राख्दै सो कार्य असंबैधानिक भएको बताएको छ ।काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्री संसदबाट बाहिरिनु संवैधानिक नैतिकताविपरीत भएको बताएकी थिइन् । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले नै बहिष्कार गर्ने कुन संवैधानिक र नैतिक मर्यादा हो ? भन्दै यस विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ माग गरेकी छन् । ...
नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन अन्तर्गत के के विषय समेटिए ?

नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन अन्तर्गत के के विषय समेटिए ?

Breaking news 1, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, विविध, शिक्षा, समाचार, समाज
बुटवलराष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वार संघिय संसदमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ ८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न योजना समेटिएका छन्। पर्यटन भिसा सेवालाई पूर्ण रुपमा अनलाईन प्रणालीमा आबद्ध गरिने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। अध्यागमन विन्दुबाटै पर्यटकीय अनुमती र सेवाहरुलाई एकिकृत गर्ने एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। भिजिट नेपाल २०८५ को तयारी थाल्ने र त्यसको लागि आगामी आर्थिक वर्ष पर्यटक आगमन, प्रति पर्यटन खर्च बृद्धि र बसाइ अवधि बढाउने गरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रम मार्फत राष्ट्रपति पौडेलले बताए। अध्यात्मीक तिर्थ कुटनैतिक मार्फत लुम्बिनी, पशुपति नाथ, मुक्तीनाथ र जनकपुर धाम क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। पाँच हजार नयाँ होमस्टेलाई नेपाल होम स्टे ब्राण्डिङ सहित ब...
ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको अल्पकालीन रोक आदेश जारी

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको अल्पकालीन रोक आदेश जारी

Breaking news 2, जीवनशैली, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, शिक्षा, समाचार, समाज
काठमाडौँनिजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यस रिटमा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले फरक मत राखेका थिए । साथै, सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेस बारे छलफल गर्न जेठ ६ गते बोलाएको छ ।आदेशमा भनिएको छ- 'हाललाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ न्यायाधीशद्वय सुवेदी र शर्माले अल्पकालीन आदेश जारी ग...
सञ्चारक्षेत्रलाई कमजोर बनाएर संघीय सरकारले एकाधिकार लाद्न खोजेको सञ्चार सम्मेलनको ठहर

सञ्चारक्षेत्रलाई कमजोर बनाएर संघीय सरकारले एकाधिकार लाद्न खोजेको सञ्चार सम्मेलनको ठहर

Breaking news 1, जीवनशैली, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, शिक्षा, समाचार, समाज
बुटवलनेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीको आयोजनामा बुटवलमा भएको तिनदिने राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलनमा वक्ताहरुले मिडियालाई कमजोर बनाएर संघीय सरकारले एकाधिकार लाद्न खोजेको वताएका छन्।लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लोकतन्त्र र संविधानलाई कमजोर बनाउन मिडिया क्षेत्रलाई संकुचनमा राख्ने काममा संघीय सरकार अघि बढेको भन्दै गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलनमा वोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले फागुन २१ पछि सरकारको मिडिया, न्यायालय, जनसंगठन र ट्रेड युनियनलाई हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो ढंगले अघि बढेको टिप्पणी गरे ।उनले एउटा व्यक्तिलाई अलौकिक शक्तिकाे रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रको मर्म विपरीत गतिविधि बढ्दै गएको टिप्पणी गरे ।आज निशाना मिडिया माथि छ, निशाना गरिब निमुखा माथि छ, निशाना ट्रेड युनियन माथि छ,´उनले भने त्यहीँ भएर तपाई हामी सबै सचेत र ...
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज : प्राथमिकतामा सुशासन, पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र र डिजिटाइजेसन

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज : प्राथमिकतामा सुशासन, पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र र डिजिटाइजेसन

Breaking news 1, ताजा अपडेट, पत्रपत्रिका, राजनीति, शिक्षा, समाचार, समाज
काठमाडौँनीतिगत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय परिवर्तन, आर्थिक पारदर्शिता तथा सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता राख्दै सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ । मुलुकको संरचनात्मक कमजोरी सुधार्दै सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माणका लागि दृढतासाथ अघि बढ्ने नीति तथा योजना ल्याउने सरकारले बताएको छ । अर्थतन्त्र पुनःसंरचना र स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरेकाले आगामी वर्षदेखि दोस्रो चरणको सुधार सुरु गर्ने सरकारको नीति छ ।अर्थ–राजनीतिक संकटको जरो विकृत प्रोत्साहन संरचनामा निहित रहेको भन्दै महँगो चुनाव, अपारदर्शी चन्दा संकलन र बोझिलो दलीय संरचनाले राजनीतिलाई सेवा होइन, पेसा र लगानीको माध्यममा रूपान्तरण गरेको आरोप सरकारले अघिल्ला सरकारहरूलाई लगाउँदै आएको छ । मुख्यगरी ...