Breaking news 1

श्रीराम ज्ञवाली, बुटवल स्वास्थ्यका हिसाबले महलाई राम्रो मानिन्छ। त्यसैले क्रमश मौरीपालक बढ्दै गएका छन्। मह उत्पादन पनि बढ्दै गएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि महको उत्पादन बढेको छ। तथापि मूल्य, गुणस्तर ,अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा ,महको महत्वको बारेमा जानकारीको कमीजस्ता कारण अर्गानिक मह बिक्री हुन सकेको छैन। अहिले मह अन्य देशमा निर्यात नभएको साथै उत्पादक बढ्दै गएको र महको महत्वको बारेमा जानकारी कम भएका कारणले अर्गानिक मह उत्पादन अनुसार बिक्री हुन नसकेको हो। नेपालको हावापानी अनुसार ५ प्रजातिका मौरी पालन गर्न सकिन्छ। विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा पहाडी जिल्लाहरुमा पुरानो प्रविधिबाट पालन गरिने सेराना जातको मौरी पालन गरिएको छ भने तराई लगायतका जिल्लाहरूमा मेलिफेरा प्रजातिको मौरी पालन गरिएको छ। मेलिफेरालाई उन्नत जातको मौरी मानिन्छ।लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यत यी २ जाति मौरीको पालन...

काठमाडौ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुग्ण उद्योगहरु साझेदारीको ढाँचामा पुनः सञ्चालनका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा (मंगलबार) सम्पन्न उद्योग–वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीको ढाँचामा जान सरकार तयार रहेकाले पुनः सञ्चालनका लागि ठोस प्रस्ताव भएमा यथाशिघ्र ल्याउन आग्रह गरेका हुन् । ओलीले मुलुकमा कानुनहरु सम्बन्धित क्षेत्रको सहजीकरण र आवश्यकताका लागि निर्माण र संशोधन गरिने जनाउँदै आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार निजी क्षेत्रलाई के सहयोग गर्न आवश्यक पर्छ, त्यो गर्न तयार रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्सार र राजस्वमा कुनै छली र अनियमिता पाइएका निर्ममताका साथ कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको पनि जानकारी गराए ।...

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले अध्यादेश ल्याउन हुने र मिल्ने बताएका छन्। तर अध्यादेशका अन्तरवस्तु के छन् भन्नेमा भने प्रश्न रहने उनको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै माओवादी उपमहासचिव शर्माले भने, ‘अध्यादेश ल्याउन हुन्छ, ल्याउन मिल्छ, त्यसभित्र के-के आयो भन्ने प्रश्न पो हो त। त्यसले कालोबजारी बढ्छ कि भन्ने जनतामा आतंक छ। सरकारी सम्पत्ति बाँडिन्छ कि भन्ने शंका पो छ त।’ शर्माले सत्तापक्षलाई सुझाव भन्दै मीठो कुरा पनि हतारमा खाँदा घाँटीमा अड्कियो भने त्यसको स्वादको अर्थ नहुने बताएका छन्।   ‘सत्तापक्षलाई म सुझाव राख्न चाहन्छु, मिठो कुरा हतारमा खाँदा घाँटीमा अड्कियो भने त्यसको स्वादको अर्थ हुँदैन,’ उनले भने, ‘अध्यादेश कहाँ अड्केको छ, ल्याउनुपर्‍यो। छलफल गरौंला, राम्रोलाई राम्रै भनौंला।’ सरकारले ६ वटा अध्यादेश सदनमा दर्ता गर...

अमृत गिरी, बुटवल  विसं.२०१८ सालमा निर्माण भएको महेन्द्र राजमार्ग (पूर्व–पश्चिम राजमार्गं) लाई अहिले विभिन्न खण्डमा विभाजन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने काम सुरु भएको छ। त्यसको सुरुवात बुटवल–गोरुसिङ्गे खण्डबाट हुँदैछ।  पूर्व–दक्षिण एसियाको यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत यो सडक अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विस्तार हुन लागेको हो। योसंगै राजमार्ग निर्माण भएको करिब ६२ वर्षपछि बुटवल– गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडकखण्डबाट राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने कामको थालनी भएको छ।  शहरी क्षेत्रमा सर्भिस लेन, फुटपाथ, साइकल लेनसहित छ लेनमा विस्तार हुनेछ  भने ग्रामीण अर्थात् वन क्षेत्रमा चार लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। सहरी क्षेत्र, सेमी सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्र गरी तीन भागमा विभाजन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राजमार्ग खण्ड ...

काठमाण्डौ – राष्ट्रियसभाले मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८० पारित गरेको छ । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । यो विधेयक तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले २०८१ वैशाख १२ गते मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गराउनुभएको थियो । विज्ञ तथा सरोकारवाहरूले उठाउँदै आएको काउन्सिलको नेतृत्वसम्बन्धी मूल विषयलाई यथावत राखेर राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेको हो । सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति नै काउन्सिलको अध्यक्ष हुने प्रावधानले काउन्सिलका काम कारबाहीमाथि सरकारको छाया कामयै रहने भन्दै विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आउँदो फागुन ४ गते दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ । ...

संघीय संसद् अन्तर्गत् प्रतिनिधि सभाको बैठक सोमबार बस्दैछ। दिउँसो १ बजे संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८०८/१ पेस गर्ने कार्यसूची छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहितको सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यस्तै सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। ...

काठमाडौँ सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दै छ । प्रतिनिधिसभा बैठक दिउँसो १ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक सवा १ बजे बस्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'महालेखापरीक्षकको एकसट्टिऔं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१' पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले 'आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१' फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।  आजको बैठकमा 'नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१' लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि माननीय प्रेम सुवालबाट प्राप्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ पेस गरिने छ ।  गृहमन्त्री रमेश लेखकले 'नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, नेपाल प्रहरी विधेयक-२०८१',  'सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१'लाई प्रस्तुत...

नेपाल प्रहरीका ७५ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) डिएसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन्। शनिबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले  ७५ जना इन्सपेक्टरलाई डिएसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो। बढुवा सिफारिस सूचीको पहिलो नम्बरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश विपषद व्यवस्थापन गुल्म महेन्द्रनगरमा कार्यरत इन्स्पेक्टर सुरेन्द्रप्रसाद जोशी छन्। उनको प्राप्तांक सयमा ९७.९९३४ छ। दोस्रो नम्बरमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय तालिम शाखाका इन्स्पेक्टर मिलन बस्नेत छन्। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उनले ९७.८४३४ नम्बर पाएका छन्। सूचीको तेस्रो नम्बरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्यविभाग सुरक्षा सेवा व्यवस्थापन महाशाखा नक्सालमा कार्यरत इन्स्पेक्टर राजकुमार सिंह छन्। सिफारिस अनुसार गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि बढुवा भएको पदमा पदस्थापन हुनेछन्। ...

काठमाडौँ ५१ जिल्लाका भूमि समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिमा १०१ जना सदस्य नियुक्त भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पहिलो चरणमा उनीहरूलाई नियुक्त गरेका हुन् ।  केन्द्रमा राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग र जिल्लास्तरमा एक जना अध्यक्ष, विज्ञ र महिलासहित ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था अनुसार मन्त्री अधिकारीले शुक्रवार १०१ जनालाई सदस्य पदमा नियुक्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री अधिकारीले छिट्टै सबै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोगले पूर्णता पाउने र वर्तमान सरकारकै पालामा भूमि समस्याको दिगो समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । सरकारले भूमि क्षेत्रका समस्याहरूलाई दिगोरुपमा समाधान गर्न चाहेको मन्त्री अधिकारी भनाइ छ ।  यसअघि नै मन्त्रालयले जिल्लाहरूमा आयोगको जिल्ला समितिमा अध्यक्ष चयन गरिसकेको छ ।  ...

राजनीतिमा कहिलेकाहीँ आत्मप्रशंसा र आत्मप्रचार आकाशमा हुन्छ, टेक्ने धरातल भने कमजोर हुन्छ । यतिबेला सत्तापक्ष त्यस्तै स्थितिमा पुगेको छ । खासगरी सरकारले जारी गरेका ६ अध्यादेश संसद्मा छलफलका लागि स्वीकृत गराउने विषयमा सत्तापक्ष असाधारण दबाबमा परेको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा त सत्तापक्षको सहज बहुमत छ, तर राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमत जुटाउन उसलाई हम्मे परेको छ । खासगरी सरकारमा नरहेको र सत्तापक्षबाट उपेक्षित जसपा नेपालको समर्थन नहुने हो भने सरकारले ल्याएका अध्यादेश छलफलको चरणमै प्रवेश नगरी निष्क्रिय हुने सम्भावना छ । यसरी संविधान नै संशोधन गर्ने मार्गचित्रका साथ बनेको र प्रतिपक्षीलाई उपेक्षा गर्दै आएको सत्तापक्षका लागि पहिलो झट्का लागेको छ । अध्यादेश प्रकरणले देखाएको छ, प्रतिपक्षीलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने सुविधा सरकारसँग छैन, संवाद र सहमतिबाट मात्र आगामी बाटो सहज हुन सक्छ । ...