काठमाडौं
काठमाडौंको थापाथलीको सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित हरिमाया जिम्बा गत वैशाख १२ यता होल्डिङ सेन्टरमा छिन् । अस्थायी बासस्थानमा बस्न थालेपछि महिलाहरूको चाड तीज आयो । चुरा पनि लगाउन नपाएर सकियो ।
अब दसैँ र तिहार आएको छ । चाडपर्वको आगमनले उनलाई घरविहीन हुनुपरेको छ । उनलाई अघिल्ला वर्षको चाडका दिन सम्झना आउँछ ।
घर, रोजगारी गुमेपछि कहाँ जाने, कसरी चाड मनाउने भन्ने चिन्ता थपिएको छ । अघिल्लो वर्ष घर हुँदा परिवार सँगै बस्ने गरे पनि यस वर्ष के गर्ने भन्ने टुंगो नरहेको उनले बताइन् ।
“हामीजस्तो गरिबलाई चाड के हो ? दसैँ के हो ? तिहार के हो ?” उनले थपिन्, “पहिला आफैँ काम गरेर सानो झुप्रो भए पनि परिवारसँग बस्थ्यौँ, खान्थ्यौँ, रमाइलो गथ्र्यौं । वैशाख १२ गते घर भत्किएपछि परिवार साथमा छैन । कोही कता, कोही कता छन् ।” तीजमा चुरा पनि किनेर लगाउन नसकेको उनले सुनाइन् ।
उनी विगत ६ महिनादेखि होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएकी छन् । सुरुका तीन महिना कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बसेकी उनलाई त्यसपछि भक्तपुरको बोडेमा सारिएको थियो । सरकारले छानबिन गर्ने भन्दै उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा ल्याएर राखेका थिए । त्यसपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे कुनै टुंगो नलागेको उनको भनाइ छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा बस्नका लागि ठाउँ ठिकै रहेको तर जीविकोपार्जनको समस्या भएको उनले बताइन् । विस्थापित हुनुअघि आफूहरू बसेको ठाउँ वरपर ठूला घर रहेको र त्यहाँ काम गरेर गुजारा चलाउने गरेको उनले सुनाइन् ।
मासिक १०–१२ हजार रुपैयाँ कमाइ हुँदा पनि खान/लगाउन पुगेको थियो । तर, घर भत्किएर होल्डिङ सेन्टरमा आएपछि रोजगारीको अवसरसमेत गुमेको छ ।
“अहिलेसम्म सरकारले बिहान–बेलुकाको खाना दिएको छ । तर, यसरी कति दिन बस्ने ? सरकारले छिटो दीर्घकालीन बासस्थानको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो,” उनले भनिन्, “त्यसपछि काम गरेर परिवारसँग बसेर खान सकिन्थ्यो ।”
शंखमूलको सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित पवन गुरुङलाई पनि दसैँको मुखमा आफ्नै घर नहुनुको पीडाले सताएको छ । हाल संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चाका उपाध्यक्ष उनलाई वैशाख ८ गते खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा लगिएका थिए । घर भत्काउनुअघि नै बासस्थानको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको र अहिले आफूहरू बिचल्लीमा परेको उनको गुनासो छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा दालभात उपलब्ध रहेको तर सबैको आवश्यकता पूरा नभएको उनी बताउँछन् । विशेषगरी बिरामी र बालबालिकाले आवश्यक पोसिलो आहार पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार, घर भत्काइएको दुई महिनापछि सरकारले प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ दिएको थियो । तर, त्यसपछि भाडामा बस्नेहरूलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिए पनि कसैले उक्त रकम नपाएको उनको गुनासो छ ।
सुकुम्वासीलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र लालपुर्जा उपलब्ध गराउने आश्वासन पटकपटक पाएको भए पनि कहिले जग्गा पाइन्छ भन्ने टुंगो नलागेको गुरुङ बताउँछन् । होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारको मुख्य चिन्ता अहिलेको खानपानभन्दा पनि दीर्घकालीन बासस्थान र जीविकोपार्जनको माध्यम के बनाउने भन्ने छ । “सदनमा बोल्दा मन्त्रीले सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने हो, पिर गर्नुपर्दैन भन्नुभएको छ,” उनले प्रश्न गरे, “पीडितलाई जग्गा कहिले बाँड्ने ? हामी मरिसकेपछि ?”
