समाज

काठमाडौंनीति र नेतृत्वको निर्णय एउटै मञ्चबाट गर्दा नीतिगत बहस ओझेलमा पर्ने र नेतृत्वको पक्षधरताले प्रभाव पार्ने विगतका अनुभवको निष्कर्षका आधारमा हामीले विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई अलग-अलग आयोजना गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । तसर्थ, विधान महाधिवेशनका बेला नेतृत्वको र नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशनका बेला नीतिको बहस गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन ।दुई महाधिवेशनका बिचमा राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै फेरबदल आयो र पार्टीका तात्कालिक नीतिहरूमा फेरबदल गर्नुपर्ने भयो भने त्यस्तो अख्तियारी महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटीलाई दिएकै हुन्छ । प्रत्येक घटनाबारे छलफल गर्न महाधिवेशनकै आयोजना गर्नु या त्यसको मञ्च प्रयोग गर्नु संभव र व्यवहारिक दुबै हुँदैन ।सातौँ महाधिवेशनले पारित गरेको ‘राजतन्त्रको पारदर्शिता र प्रजातान्त्रीकरण’ को निष्कर्ष माघ १९ को घटनाले असान्दर्भिक, व्यर्थ र गलत साबित गरिदियो। तर हामीले महाध...

काठमाडौँ भन्सार विभाग र भन्सार एजेन्ट महासंघका प्रतिनिधिबीच बुधवार भएको वार्तामा सहमति जुटेको छ । सहमति भएपछि भन्सार एजेन्टहरू देशभरका भन्सार कार्यालयहरू तत्काल खोल्न तयार भएका छन् ।बुधवारको वार्तामा भन्सार ऐनको दफा ७१ (झ) मा रहेको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थालाई नियमावलीमार्फत स्पष्ट व्याख्या गरी सहजीकरण गर्नेमा विभाग सहमत भएको जनाइएको छ । उक्त उपदफामा घोषणाकर्ताले विद्युतीय माध्यममार्फत वस्तुको विवरण घोषणा गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजात फरक रूपमा संलग्न भएमा लाग्ने भन्सार महसुलको १० प्रतिशत जरिवाना तथा तोकिएको महसुल असुल गरेर मात्रै वस्तु जाँचपास गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । वार्तामा उक्त व्यवस्थालाई दफा २० का उपदफा १० र ११ अनुसार तत्कालका लागि दण्ड जरिवाना छुट दिने सहमति भएको पनि बताइएको छ । जरिवानासम्बन्धी विषय मात्र होइन, अन्य महत्वपूर्ण बुँदाहरूमा पनि सहमति जुटेको छ । तीमध्...

काठमाडौँ२३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नीतिगत निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने तहका अधिकारीहरूको बयान लिन थालेको छ । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक बयानमा नआउने देखिएपछि आयोगले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर बयानमा ल्याउने रणनीति बनाएको छ ।५ असोजमा गठित आयोगको म्याद ३ महिना अर्थात् ५ पुसभित्र सकिँदैछ । करिब २ सातामात्रै म्याद बाँकी रहँदा आयोगले बयानसमेत सकेको छैन । फिल्डमा खटिएका र आदेश कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका सुरक्षाकर्मी तथा प्रशासकको बयान सकेर आयोग राजनीतिक तहमा प्रवेश गर्न थालेको छ । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार करिब डेढ सय जनासँग बयान सकिएको छ । अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीको बयान लिन ...

काठमाडौँमानव अधिकारको संरक्षणका लागि विश्वव्यापी साझा सहकार्य र प्रतिबद्धताको लक्ष्यसहित आज संसारभर ७७औँ अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइँदैछ । नेपालमा पनि यस दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिँदैछ ।अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसमा अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, विभिन्न राजनीतिक दलले शुभकामना सन्देश दिएका छन्। सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (युडीएचआर) को स्मरणमा हरेक वर्ष यो दिवस मनाइन्छ । उक्त घोषणापत्रले जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा, विचार, सामाजिक मूल वा जन्मका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी सबैलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालमा यस दिवसले जनचेतना विस्तार, अधिकारको संरक्षण र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा थप ऊर्जा प्रदान गर्दै आएको छ । मङ्गलबार म...

बुटवलदूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले असम्बन्धित व्यक्तिलाई ई-सीम जारी गर्दा बुटवलका एक युवा स्क्यामरको गठीमा परेका छन् । बुटवलका समुद्र श्रेष्ठबाट स्क्यामरले पाँच लाख ७१ हजार रुपैयाँ लुटिदिएपछि पीडित व्यक्तिसहित युवाहरुले बुटवलको एनसेन सेन्टरमा मँगलबार ताला लगाएका छन् ।विदेश यात्राका लागि भन्दै श्रेष्ठले पेस गरेको पासपोर्ट, नागरिकताको प्रतिलिपी लगायतका कागजातको दुरुपयोग गर्दै स्क्यामरले उनले प्रयोग गर्दै आएको एनसेल सीमबाट ई-सीम निकालेर उनको विभिन्न बैंकमा रहेको रकम लुटिदिएको हो ।पीडितका अनुसार गएको शुक्रबार (मंसिर १९ गते) अनलाइन विज्ञापनको आधारमा जीवन पौडेल नाम गरेका एक जना व्यक्तिलाई आफ्नो कागजातका प्रतिलिपी दिएका थिए । सोही कागजातको आधारमा उक्त व्यक्तिले पीडिट श्रेष्ठले प्रयोग गर्दै आएको एनसेल नम्बराबाट ई–सीम निकालेपछि सोही सीमको प्रयोग गरी विभिन्न बैंक खातामा रहेका रकम लुटेका थिए ।य...

काठमाडौंप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकार चुनावी सरकार मात्र नभएको बताएकी छन् ।भ्रष्टाचारविरुद्धको २२औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्दै कार्कीले अहिलेको सरकार सुशासनको माग राखी भएको 'जेनजी' आन्दोलनको जगमा बनेको बताइन् । सरकारले नियमित सँगसँगै सुशासनका निमित्त तीव्र गतिमा काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।'जेनजी'का माग र अपेक्षाबमोजिमका अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन समय लाग्ने भए पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्न पनि सरकार पछि नहट्ने उनको भनाइ छ । यसका निम्ति राज्यका स्थापित संयन्त्र क्रियाशील भइसकेको उनले बताइन् ।यस दिशामा चालिएका कदमबाट आत्तिएर कतिपयले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा धम्की दिएको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन् । यस्तो छ प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ : यो सरकार चुनावी सरकार मात्र होइन । सुशासनको माग राखी भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरक...

काठमाडौँनिर्वाचन आयोगले फागुन २१ हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मतदान गर्न मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरेका मतदाताले मङ्सिर २६ गतेसम्म त्रुटी सच्याउने समय दिएको छ ।आयोगले मङ्सिर २६ गतेसम्म मतदाताले नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, कसैले झुट्टा विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएकोमा एक स्थानमा मात्र नाम कायम गर्न निवेदन दिने, मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनको लागि सूचना दिने लगायतका मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोध) कार्यक्रममा उल्लिखित कार्यहरू गर्ने गरी कार्यक्रम निर्धारण गरिएको जानकारी दिएको छ ।आयोगले सूचना बमोजिम मतदाता नामावली अद्यावधिक प्रक्रिया पूरा भएपछि अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित हुने जनाएको छ ।साथै मतदाताको सहजताका लागि तोकिएको मापदण्...

काठमाडौँ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका काम कर्तव्यमा अदालतले हस्तक्षप गर्न नमिल्ने जवाफ दिएकी छन्। अधिवक्ता विपिन ढकालले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको काम कर्तव्य निस्पक्ष हुन नसक्ने भन्दै काम गर्न रोक लगाउन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। जसको जवाफमा प्र्र्र्र्र्र्रधानमन्त्री कार्कीले कुनै प्रकारका आयोग गठन गर्ने, पुनर्गठन गर्ने वा आयोगका पदाधिकारी हटाउने, थपघट गर्ने वा विघटन गर्ने अधिकार नितान्त नेपाल सरकारमा निहित रहेको जवाफ दिएकी हुन्। ‘कार्यपालिकाको यस्तो नितान्त कार्यकारिणी अधिकार र नीतिगत विषयमा सम्मानित अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने वा कुनै प्रकारको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने होइन’, प्रधानमन्त्री कार्कीको जवाफमा भनिएको ...

काठमाडौंसार्वजनिक संस्थानमा गरिएको करिब रू ४७ अर्ब सरकारी लगानीको हिसाब नमिलेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार ऋण तथा शेयर लगानीको विवरण संस्थानका बहीखाताले लामो समयदेखि पुष्टि गर्न सकिएको छैन । राज्यको लगानी कता गयो भन्ने सम्बन्धमा दुई पक्षका कागज मिल्दैनन्, रकम कसरी तलमाथि भयो भन्ने जवाफ भेटिँदैन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार विभिन्न संस्थानमा शेयरतर्फ रू २६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख र ऋणतर्फ रू २० अर्ब ५३ करोड १८ लाख गरी कुल रू ४६ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख सरकारी बराबर लगानीको हिसाब मिल्न सकेको छैन । सरकारले धेरै लगानी गरेको भन्छ, तर संस्थानहरुले कम भन्छन् । दशकौं अघिदेखिको हिसाबी गडबडीबारे जिम्मेवार को हो ? भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ ।जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल निर्माण, दूरसञ्चार र खानेपानी जस्ता पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गर्ने भन्...

काठमाडौँ प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस पनि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। शुक्रबार नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटे लगत्तै आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो।प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकाले कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको विघटित प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए। ‘वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छौँ,’ घिमिरेले भने। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवधौनिक भनेको थियो। यसअघि नेकपा (एमाले)ले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध मंसिर ९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएपछि एमालेले अन्य पार्टीको पनि साथ खोजिरहेको थियो। त्यसकै क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेका थिए। ज...