बयानमा नआउने ओलीको अडान, प्रहरी परिचालन गर्ने आयोगको तयारी

काठमाडौँ
२३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नीतिगत निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने तहका अधिकारीहरूको बयान लिन थालेको छ । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक बयानमा नआउने देखिएपछि आयोगले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर बयानमा ल्याउने रणनीति बनाएको छ ।
५ असोजमा गठित आयोगको म्याद ३ महिना अर्थात् ५ पुसभित्र सकिँदैछ । करिब २ सातामात्रै म्याद बाँकी रहँदा आयोगले बयानसमेत सकेको छैन । फिल्डमा खटिएका र आदेश कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका सुरक्षाकर्मी तथा प्रशासकको बयान सकेर आयोग राजनीतिक तहमा प्रवेश गर्न थालेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार करिब डेढ सय जनासँग बयान सकिएको छ । अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीको बयान लिन बाँकी छ । २४ भदौको बिहान कार्की प्रहरीको उपत्यका प्रमुखमा सरुवा भएका थिए ।
आयोगकै सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई विदेश यात्रा गर्न र अनुमतिबिना काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जान रोक लगाइएको छ । ओलीले आयोगलाई असंवैधानिक भनेर सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै बयानमा नजाने अडान लिँदै आएका छन् ।
आयोगका प्रवक्ता शर्मा भने उनीहरूसँग बयान लिने विषयमा शंका नगर्न आग्रह गर्छन् । ‘आयोग स्पष्ट छ । बयानका लागि सुरुमा उहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै पत्र लेख्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘पत्रका आधारमा उहाँहरू बयान दिन आयोगमा आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । आउनु भएन भने कानुनी प्रक्रिया सुरु हुन्छ । उहाँहरूलाई कानुनसम्मत रूपमा उपस्थित गराइदिन अनुरोध गर्दै आयोगले सरकारलाई पत्र लेख्छ ।’

आयोगले पत्र लेखेमा प्रहरी परिचालन गरेर उपस्थित गराउने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको भनाइ छ । ‘आयोगले लिखित आग्रह गरे सरकारले सहयोग गर्छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘कानुनी शासन सबैका लागि भएकाले उहाँहरूले मान्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । नमानेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक कानुन कार्यान्वयन गर्छ ।’