राजनीति

काठमाडौंनीति र नेतृत्वको निर्णय एउटै मञ्चबाट गर्दा नीतिगत बहस ओझेलमा पर्ने र नेतृत्वको पक्षधरताले प्रभाव पार्ने विगतका अनुभवको निष्कर्षका आधारमा हामीले विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई अलग-अलग आयोजना गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । तसर्थ, विधान महाधिवेशनका बेला नेतृत्वको र नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशनका बेला नीतिको बहस गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन ।दुई महाधिवेशनका बिचमा राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै फेरबदल आयो र पार्टीका तात्कालिक नीतिहरूमा फेरबदल गर्नुपर्ने भयो भने त्यस्तो अख्तियारी महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटीलाई दिएकै हुन्छ । प्रत्येक घटनाबारे छलफल गर्न महाधिवेशनकै आयोजना गर्नु या त्यसको मञ्च प्रयोग गर्नु संभव र व्यवहारिक दुबै हुँदैन ।सातौँ महाधिवेशनले पारित गरेको ‘राजतन्त्रको पारदर्शिता र प्रजातान्त्रीकरण’ को निष्कर्ष माघ १९ को घटनाले असान्दर्भिक, व्यर्थ र गलत साबित गरिदियो। तर हामीले महाध...

काठमाडौँ२३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नीतिगत निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने तहका अधिकारीहरूको बयान लिन थालेको छ । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक बयानमा नआउने देखिएपछि आयोगले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर बयानमा ल्याउने रणनीति बनाएको छ ।५ असोजमा गठित आयोगको म्याद ३ महिना अर्थात् ५ पुसभित्र सकिँदैछ । करिब २ सातामात्रै म्याद बाँकी रहँदा आयोगले बयानसमेत सकेको छैन । फिल्डमा खटिएका र आदेश कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका सुरक्षाकर्मी तथा प्रशासकको बयान सकेर आयोग राजनीतिक तहमा प्रवेश गर्न थालेको छ । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार करिब डेढ सय जनासँग बयान सकिएको छ । अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीको बयान लिन ...

काठमाडौंप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकार चुनावी सरकार मात्र नभएको बताएकी छन् ।भ्रष्टाचारविरुद्धको २२औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्दै कार्कीले अहिलेको सरकार सुशासनको माग राखी भएको 'जेनजी' आन्दोलनको जगमा बनेको बताइन् । सरकारले नियमित सँगसँगै सुशासनका निमित्त तीव्र गतिमा काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।'जेनजी'का माग र अपेक्षाबमोजिमका अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन समय लाग्ने भए पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्न पनि सरकार पछि नहट्ने उनको भनाइ छ । यसका निम्ति राज्यका स्थापित संयन्त्र क्रियाशील भइसकेको उनले बताइन् ।यस दिशामा चालिएका कदमबाट आत्तिएर कतिपयले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा धम्की दिएको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन् । यस्तो छ प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ : यो सरकार चुनावी सरकार मात्र होइन । सुशासनको माग राखी भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरक...

काठमाडौँनिर्वाचन आयोगले फागुन २१ हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मतदान गर्न मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरेका मतदाताले मङ्सिर २६ गतेसम्म त्रुटी सच्याउने समय दिएको छ ।आयोगले मङ्सिर २६ गतेसम्म मतदाताले नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, कसैले झुट्टा विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएकोमा एक स्थानमा मात्र नाम कायम गर्न निवेदन दिने, मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनको लागि सूचना दिने लगायतका मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोध) कार्यक्रममा उल्लिखित कार्यहरू गर्ने गरी कार्यक्रम निर्धारण गरिएको जानकारी दिएको छ ।आयोगले सूचना बमोजिम मतदाता नामावली अद्यावधिक प्रक्रिया पूरा भएपछि अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित हुने जनाएको छ ।साथै मतदाताको सहजताका लागि तोकिएको मापदण्...

काठमाडौँ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका काम कर्तव्यमा अदालतले हस्तक्षप गर्न नमिल्ने जवाफ दिएकी छन्। अधिवक्ता विपिन ढकालले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको काम कर्तव्य निस्पक्ष हुन नसक्ने भन्दै काम गर्न रोक लगाउन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। जसको जवाफमा प्र्र्र्र्र्र्रधानमन्त्री कार्कीले कुनै प्रकारका आयोग गठन गर्ने, पुनर्गठन गर्ने वा आयोगका पदाधिकारी हटाउने, थपघट गर्ने वा विघटन गर्ने अधिकार नितान्त नेपाल सरकारमा निहित रहेको जवाफ दिएकी हुन्। ‘कार्यपालिकाको यस्तो नितान्त कार्यकारिणी अधिकार र नीतिगत विषयमा सम्मानित अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने वा कुनै प्रकारको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने होइन’, प्रधानमन्त्री कार्कीको जवाफमा भनिएको ...

काठमाडौँ प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस पनि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। शुक्रबार नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटे लगत्तै आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो।प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकाले कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको विघटित प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए। ‘वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छौँ,’ घिमिरेले भने। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवधौनिक भनेको थियो। यसअघि नेकपा (एमाले)ले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध मंसिर ९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएपछि एमालेले अन्य पार्टीको पनि साथ खोजिरहेको थियो। त्यसकै क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेका थिए। ज...

काठमाडौँनिर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरुलाई चुनाव चिह्न वितरण गरेको छ ।आइतबार आयोगले चुनावमा भाग लिन दर्ता भएका ११४ दललाई एकल र संयुक्त चुनाव चिह्न प्रदान गरेको हो । आयोगमा हाल १४३ दलको दर्ता कायम रहेपनि निर्वाचनमा ११४ दलले भाग लिने जनाएको छ ।आयोगका अनुसार यसपटक निर्वाचनमा १०७ चुनाव चिह्न प्रयोग हुनेछ । जसमध्ये १०२ दलले एक्ला एक्लै चुनावमा भाग लिने छन् भने १२ दलले ५ समूह बनाएर संयुक्त चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्ने छन् ।निर्वाचनका लागि १२० निवेदन परेकोमा १३ वटा खारेज भएको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगका अनुसार समानुपातिक तर्फको निर्वाचन कार्यक्रम आज बिहान १० बजेदेखि मङ्सिर २३ गतेसम्म दिउसो ४ बजेसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि राजनीतिक दलले दल दर्ताको आवेदन दिने समय तोकिएको छ । त्यस्तै समानुपातिकतर्फको निर्वाचनका लागि आवेदन दिएका राज...

काठमाडौंफागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि आजदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएको छ ।निर्वाचन आयोगका अनुसार आज बिहान १० बजेदेखि मङ्सिर २३ गतेसम्म दिउसो ४ बजेसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि राजनीतिक दलले दल दर्ताको आवेदन दिने समय तोकिएको छ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचनका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलको सूची मङ्सिर २४ गते प्रकाशित हुने आयोगले जनाएको छ ।समानुपातिकका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलले आगामी पुस १३ र १४ गते बिहान १० देखि दिउसो ४ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समय तोकिएको छ । यस्तै, आगामी माघ २० गते भने समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रूपमा प्रकाशित हुने कार्यक्रम रहेको आयोगले जनाएको छ ।कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै प्रत्य...

काठमाडौँ निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई विभिन्न २० बुँदे निर्देशन दिएको छ।आयोगले आगामी पुस ११ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आयोगले निर्देशन दिएको छ। निर्वाचनमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्दै निर्वाचनमा सुशासन कायम गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई आवश्यक निर्देशन दिइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले जानकारी दिए। निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचनमा प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यसको एकतिहाइ नघटने गरी महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने एवम लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनि...

काठमाडौँ मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त भएका छन्।सात दलीय गठबन्धनको तर्फबाट दाबी पेस गरेका यादवलाई प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री यादवको शपथ शनिबार बिहान हुने प्रदेश प्रमुख कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा लागेका सातदलसँग मधेस प्रदेश सभामा दुई तिहाई भन्दा धेरै मत छ। यादवलाई कांग्रेससहित जसपा नेपाल, जनमत, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन छ। प्रदेस सभामा एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमतका १३, नेकपा माओवादी केन्द्र र लोसपाका ९–९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र संघीय समाजवादी पार्टीका १–१ सांसद छन्। ...