काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौताविरूद्धको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले पूर्ण इजलासका लागि पेस गर्ने आदेश दिएको हो । रिटमा सबै पक्षको लिखित जवाफ पेश भएको भन्दै अन्तिम फैसलाका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
पुस ४ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षको नाममा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको थियो । पुस ११ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले दुई वटा रिटलाई एकसाथ राखेर पेस गर्न भनिएको थियो । त्यसपछि पटकपटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको उक्त रिट मंगलबार सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
गत मंसिर २४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन-जी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुस ३ मा रिट दायर भएको थियो ।
अधिवक्ताहरू सिलवालसहित सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रविण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले उक्त सम्झौता संविधानविपरीत भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा उक्त १० बुँदे सम्झौता तथा त्यसका आधारमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गरी बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको छ ।
