नियमन गर्न नसक्ने सहकारी नियमन प्राधिकरण किन ?
नेपालमा केही ठूला बचत तथा ऋण सहकारीका ठगहरूले लाखौं बचतकर्ताको बचत अपचलन गरेपछि यो समस्या विकराल भएको छ । यो स्थिति सिर्जना हुनुमा अन्य कुराहरूका साथै सहकारी सम्बन्धी नियामक निकायको अभाव पनि हो ।
सहकारीलाई नियमन गर्न हालै अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐनलाई संशोधन गरेर राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशको आधाभन्दा बढी हिस्सा प्राधिकरण सम्बन्धी व्यवस्थाकै लागि खर्चिएको छ ।
प्राधिकरण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त, स्वशासित र संगठित संस्था हुने भनिएको छ । यसमा एक जना अध्यक्ष, एक जना विज्ञ सदस्य, एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य र दुई जना पदेन सदस्य रहने र प्राधिकरणको वरिष्ठ कर्मचारी यसको सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रका तीन मध्येको एक ...








