काठमाडौँ
सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सरकारले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा पत्राचार गरिसकेको छ ।
सबै सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न निर्देशन दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले सरकारी निकायहरूले स्वदेशी वस्तुको उपलब्धअनुसार प्रयोग थालिसकेको जानकारी दिएका छन् ।
‘स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न तीनवटै सरकारलाई परिपत्र पनि गरेका छौँ । पटक–पटक विभिन्न निकायलाई सरोकारवाला निजी क्षेत्रसँग पनि निर्देशिकाको बारेमा छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘संघीय मन्त्रालयको खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिलाई राखेर कार्यक्रम पनि गर्यौँ । अहिले प्रयोग पनि गर्न थालिसकेका छन् ।’
नका अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र जति पनि सार्वजनिक निकाय छन् सबैले स्वदेशी वस्तु खरिद गर्दा निर्देशिकामा सूचीबद्ध वस्तु १५ प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान छ । खरिद गरेको/नगरेको सम्बन्धमा आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदा त्यसमा कुल खरिदको तुलनामा स्वदेशी वस्तु खरिदको अनुपात लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
वाणिज्य विभागले एउटा ‘नेपाली उत्पादन’ नामक पोर्टल बनाएर उक्त पोर्टलमा स्वदेशी वस्तुको नाम, परिमाण, खुद्रा तथा थोक बिक्री मूल्य उत्पत्तिको प्रमाणपत्र र उत्पादनको गुणस्तर र मापदण्डलगायत स्पेसिफिकेसन संलग्न गरी विद्युतीय पोर्टलमा सूचीकृत गर्न लगाउने विधेयकमा उल्लेख थियो । तर पोर्टल बनाउने कार्य भने लागु नभएको प्रवक्ता बस्नेतको भनाइ छ ।
‘त्यसमा सबै खालका वस्तु राखिदिने अनलाइनमार्फत हेर्न सजिलो होस् भनेर हो,’ उनले भने, ‘पोर्टल नबनाए पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । निर्देशिकामा भएअनुसार महँगो भए पनि स्वदेशी खरिद गर्नुपर्छ भन्ने हो । कार्यान्वयनका लागि हाम्रो मन्त्रालयको खरिद प्रक्रियामा पनि सचिवज्यूबाट निर्देशन भएर कार्यान्वयन भएको छ ।’
यसअघि पनि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ ल्याएको थियो । उक्त निर्देशिकामा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, सो निर्देशिका १० वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । उक्त निर्देशिका खारेज गर्दै सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ ल्याएको हो । यो निदेशिकाअनुसार सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग कार्यान्वयनमा आउन थालेको प्रवक्ता बस्नेत दाबी गर्छन् ।
यी हुन् सरकारी निकायले खरिद गर्नुपर्ने स्वदेशी वस्तु
निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक निकायमा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेय पदार्थ स्वदेशमा उत्पादित वस्तु नै प्रयोग गरिनु पर्ने उल्लेख छ । जसअन्तर्गत दूध वा दूधजन्य पदार्थ, अण्डा, माछामासु, प्रशोधित तेल, वनस्पति घ्यु, चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, मसलाजन्य पदार्थ, सबै प्रकारका फलफूल र जुस, मिनिरल वाटर प्रशोधित पिउने पानी आदि छन् । सातु, पीठो, लिटो, बिस्कुट, विशेष गुणयुक्त बिस्कुट, मह आदि पनि स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै स्टेसनरी, कार्यालय सामान, छपाइसम्बन्धी वस्तु वा सामग्री पनि स्वदेशी उत्पादन मात्रै प्रयोग गर्नु पर्नेछ । यसअन्तर्गत नेपाली हातेकागज तथा कागजबाट निर्मित वस्तु वा सामग्री, ब्राउन पेपर पेन्सिल, डटपेन, फर्निचर सामग्री, नेपाली खाम, नोटबुक, रजिस्टर, टिस्युपेपर, डायरी, कापी,चक, बोर्ड मार्कर, फाइल, फाइल बाँध्ने कपडालगायत रहेका छ ।
गोष्ठी सेमिनार, कार्यक्रमा आवश्यक पर्ने वस्तु ब्याग, दोसल्ला, सल, तयारी पोसाकसँग सम्बन्धित वस्तु र कोसेली तथा उपहार सामग्री पनि स्थानीय कच्चा पदार्थबाट निर्मित कपडा प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी ऊन, जुटबाट निर्मित वस्तु, ढाका तथा ढाकाजन्य सामान, पस्मिनाका उत्पादन, सार्वजनिक निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई तोकिएको पोसाक तथा टोपी जुत्ता, पेटीलगायत सामान पनि स्वदेशी नै हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
