राजनीति

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फागुन ५ गते दाङ आउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली दाङ आउने भएपछि नेकपा एमालेले जनसभाको तयारी गरेको छ । जनसभाको तयारीका लागि विभिन्न भेला र छलफल गर्न थालिएको नेकपा एमाले दाङले जनाएको छ । सोही क्रममा सोमबार नेकपा एमाले दाङको जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको बैठक बसेको थियो । जसमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा विशाल जनसभाका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको छ । नेकपा एमाले दाङका उपाध्यक्ष तथा संयन्त्रका संयोजक मनोहर बुढाथोकीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जनसंगठनको परिचालन लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो । बैठकमा नेकपा एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्य नरूलाल चौधरीले नेता जनपक्षीय र कार्यकर्तामा आधारित हुनुपर्ने भएकोले बढी भन्दा बढी नागरिकलाई सभामा उतार्नुपर्ने बताएका छन् । उनले फागुन ५ गतेको जनसभा सभा सफल बनाउने अभियानमा लाग्न जन...

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकार नागरिकको दैनिक जीवनसंग जोडिन सफल भएको बताएका छन् । प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा सोमवार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश देखिने, अनुभव गर्न सकिने र नागरिकको दैनिक जीवनसंग जोडिन सफल भएको बताएका हुन् ।‘विगत ७ बर्षमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न लुम्बिनी प्रदेश सफल भएको हामिले महशुस गरेका छौं’उनले भने,‘लुम्बिनी प्रदेशको आफ्नै प्रशासंनिक संरचना, विकास मोडेल, जनअपेक्षा पुरा गर्न सक्षमहुने विश्वास व्यक्त गर्दछु । स्थापनाको आठौं बार्षिकोत्सव मनाउदै गर्दा प्रदेश सरकार आम नागरिकहरुको भरोसाको रुपमा स्थापितहुन सफल भएको बताउन पाउदा हामी उत्साहीत छौं ।’ प्रदेश सरकार नागरिकको विकास प्रतिको तिब्र आकांक्षा पुरा गर्न, बनेका ऐन नियम तथा कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, प्रदेशको दिगोपना लगायत साझा सरोकारका मुद्धामा सबै...

काठमाडौं संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठकमै सरकारलाई विपक्षी दलहरुको विरोधको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले आज हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठकमा विभिन्न ६ अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची छ । विपक्षी दलहरु त्यसैको प्रतिवाद गर्ने तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरुले सम्बोधन गरिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलका सांसदहरु विरोधमा उत्रिने तयारीमा रहेको स्रोतले बतायो । सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेश हुने आजको कार्यसूची छ । त्यस्तै सहकारी...

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीले सरकारले संसदमा दर्ता भएको सामाजिक सन्जाल नियमनको विधेयकले सबैलाई मर्यादामा राख्ने बताए । प्रेस चौतारी नेपाल रुपन्देहीले बुटबलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्ने र गलत सूचनाबाट सबैलाई जोगाउने बताए । साथै उनले देशभर सरकारी पीडितलाई अहिलेको सरकार बनेपछि ठूलो रकम फिर्ता गराएको र अहिले पनि निरन्तर काम भएको बताए सहकारीको बेथिति हटाएको छ, बचत फिर्ता गर्ने पहिलो प्राथमिकता छ। कानुन बमोजिम अघि बढेको छ सरकार । सबै दलमा रहेका आरोपितहरूमाथि छानविन भइरहेको छ’, उनले भने, ‘यसमा पूवाग्रह राख्नुपर्ने होइन । एमालेमाथि आरोप लगाइएको छ, एमालेको प्रतिस्पर्धा रास्वपा होइन, राम्रो गरे जनताले सम्मान गर्छन् यो समस्या गोर्खा मिडियामा हुँदाको हो दलसँगको होइन ।’ यस्तै उपमहासचिव ज्ञवालीले नेकपा एमालेको राजनीतिमा पूर्व राष्ट्रपति ...

काठमाण्डौ – पछिल्ला पाँच वटा आर्थिक वर्षमध्ये जम्मा एउटा आर्थिक वर्षमा मात्रै लक्ष्य अनुसार भन्सार राजश्व सङ्कलन भएको छ । ७३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार भन्सार राजश्वको लक्ष्य र उपलब्धीबीच ठूलो खाडल रहेको देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ यता एउटा आर्थिक वर्षमा मात्रै लक्ष्य अनुसार भन्सार राजश्व सङ्कलन भएको छ । २०७६/७७ मा चार खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजश्वको लक्ष्य लिएकोमा जम्मा तीन खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने चार खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य रहेकोमा तीन अर्ब रुपैयाँ बण्ढी राजश्व सङ्कलन भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लक्ष्यको साढे ९५ प्रतिशत, २०७९/८० मा ५८ दशमलव चार प्रतिशत र आर्थिक वर्षमा २०८०/८१ मा लक्ष्यको जम्मा साढे ६७ प्रतिशत मात्रै भन्सार राजश्व सङ्कलन भएको छ । चालू आ...

काठमाडौँ स्थानीय तह गठन भएको करिब आठ वर्षपछि पहिलोपटक वर्गीकरण गरिएको छ । सरकारले समपूरक अनुदानको प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत क्याबिनेट पुगेको समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ ।  सङ्घीय सरकारमार्फत वितरण हुने समपूरक अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजश्व सङ्कलन सूचकाङ्क, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दाको एकाग्रता सूचक, आर्थिक सामाजिक र पूर्वाधार अवस्था सहित राजश्व परिचालन सूचकाङ्क लगायत विभिन्न सूचकलाई आधार बनाएर पालिकाको वर्गीकरण गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी बताउँछन् । यसले स्रोतको अभावका स्थानीय तहले समपूरक अनुदानका लागि आवेदन नै गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । यो आधारमा स्थानीय तहहरूलाई ‘समूह क’ देखि ‘समूह...

काठमाडौं आइतबार संघीय संसद अन्तर्गत विभिन्न तीनवटा समितिको बैठक बस्दै छ । जसअनुसार आज उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक  विहान ११ः३० बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि  छलफल गरिनेछ ।  यसैगरी विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक दिनको १ बजे सिंहदरवारमा बस्दैछ । बैठकमा तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफल हुदैछ । यस्तै, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक पनि आज बस्दैछ । बैठक बिहानको साढे ११ बजे समिति हलमा बस्दैछ । बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरुसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्याहरुको सम्बन्धमा छलफल गरिनेछ ।        ...

काठमाण्डौ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुहरुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा आफ्ना सदस्यहरूलाई आग्रह गरेको छ । सरकारको निर्णयबाट स्वदेशी उत्पादन  प्रवर्द्धन गर्न निकै सहयोग पुग्नेमा विश्वास गर्दै महासङ्घले आफ्ना सबै सदस्यहरुमा सम्भव भएसम्म नेपाली उत्पादनको प्रयोग र  प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गरेको हो । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मन्त्रिपरिषदबाट ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने निर्देशिका २०८१’ पारित हुनु स्वागतयोग्य रहेको र अब त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सरकारको यो निर्णयले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न निकै सहयोग पुग्ने अध्यक्ष ढकालको दाबी छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात व्यवस्थापन तथा उत्प...

६ माघ, काठमाडौं। कानुन व्‍यवसायीहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि भएको भौतिक आक्रमणको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन् । आइतबार सर्वोच्च बार एशोसिएशनको अगुवाइमा कानुन व्‍यावसायीहरूले नेपाल बार एशोसिएशनको प्राङ्गणमा प्रदर्शन गरेका हुन् । कानुन व्‍यवसायीहरूले घटनामा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्न माग गरे ।विधिको शासनमा अदालतमा पक्ष र विपक्षका बीचमा बहस गर्न पाउने जो सुकैलाई पनि अधिकार रहेको भन्दै कानुन व्‍यवसायीहरूले सरकारसँग सुरक्षाको समेत माग गरेका छन् । गत बुधबार रवि लामिछाने जोडिएको सहकारीका पीडितको पक्षबाट बहस गरेर फर्किँदै गर्दा अदालत परिसरमै त्रिपाठीलाई एउटा समूहले लछारपछार गरेको थियो । उनका अनुसार, इजलासबाट निस्किनासाथ उनलाई सुरुमा युट्युबरहरूले घेरेका थिए । बहसबारे सोधिएपछि आफूले केही बोल्न खोज्ने क्रममा ‘थुनाएर पैसा फिर्ता हुन्छ ?’ भन्दै...