राजनीति

गुल्मी गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मिनादेवी गौतमले जनप्रतिनिधिले आफ्नो हैसियत भुलेर आफ्नो कार्यकालमा जनताको करबाट आएको सरकारको कोषबाट अनावश्यक भोग विलासमा रमाउन नहुने बताइन्। सञ्चारपत्र सँगको कुराकानीमा उनले जनताको नासो जनतालाई नै उपलब्ध गराउने हिसाबले आफूले पालिकामा गतिविधि गरिरहेको बताइन्। उनले रुरुक्षेत्रले आफ्नो कार्यकालमा गाउँपालिका प्रशासकीय भवन निर्माण गरी सेवा प्रवाह गरेको ,पालिकामा आवश्यक स्थानमा स्वास्थ्य चौकी १५ शैयाको भवन निर्माण भइरहेको बताइन् , साथै स्वास्थ्य सेवा निरन्तर उपलब्ध गराएको बताइन् । उनले आवश्यक सडक विस्तार स्वरुप रिङरोड कालोपत्रे गरेको ,आवश्यक सडकहरूको पहुँच नागरिकका टाेलटोलमा पुर्‍याएको ,पक्की पुल लगायतका सडक सञ्जाल विस्तार गरेको वताईन् । सिंचाई सुविधाका लागि विभिन्न स्थानमा सिंचाई योजना सम्पन्न गरेको ,कृषकको सेवाका लागि कोल्डस्टोर ...

काठमाण्डौ – विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १९ वर्ष लागेको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । दश वर्षभन्दा लामो द्वन्द्व अन्त्य गरेको घोषणासहित सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १२ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको थियो । सम्झौताअनुसार द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । लामो राजनीतिक रस्साकस्सीका बीच सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन ...

मंसिर १६ मा हुने उपनिर्वाचनमा ४४ पदका लागि ४१० जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख २, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ८ र ३४ वडाध्यक्षका लागि आइतबार मनोनयन दर्ता गरिएको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार रिक्त ८ गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ८४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । ‘उनीहरूमध्ये ३५ महिला, ४८ पुरुष र १ अन्य छन्,’ आयोगकी प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले भनिन्, ‘रिक्त ३४ वडाध्यक्ष पदका लागि २९ महिला, २९३ पुरुष र एक अन्य गरी ३ सय २३ जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ ।’ आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी उम्मेदवार धनुषाधाम नगरपालिका–१ को अध्यक्ष पदमा २१ जना छन् । सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका–२ को अध्यक्ष र बझाङको सुर्मा गाउँपालिका–४ को अध्यक्षमा ३/३ जना उम्मेदवार छन् । उपनिर्...

काठमाडौं आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । निर्वाचन आयोगले आइतबारदेखि उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् । आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशमन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ । राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार...

गुल्मी २०७९ सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको मृत्यु वा विविध कारणले रिक्त रहेका क्षेत्रमा यही मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन हुंदैछ । जस अन्तर्गत गुल्मी जिल्लाकाे मुसिकाेट नगरपालिका १ नम्बर वडामा २०७९ सालमा निर्वाचित वडा अध्यक्ष काे मृत्यु भए पश्चात् रिक्त रहेकाे उक्त वडामा यहि मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन हुंदैछ। उक्त वडामा ४ हजार ९१ मतदाता रहेका छन् भने ३ मतदान स्थल रहनेछन्। नेकपा एमालेको तर्फबाट पार्टीमा नगर कमिटी ,वडाअध्यक्ष लगायत विभिन्न तहमा रहेर नेतृत्व गरी पार्टीलाई योगदान गरेका दलबहादुर थापा उम्मेदवार बनेका छन्। वडा अध्यक्षका प्रत्याशी थापाले शिक्षा ,स्वास्थ्य ,खानेपानी ,सडक पूर्वाधार ,पर्यटन ,कृषि ,स्वरोजगार ,रोजगार जस्ता क्षेत्रको विकास गरी वडालाई समृद्ध बनाउने सपना बोकेका छन् । संचार पत्रसँगको कुराकानीमा थापाले ''आफू २०७४ सालको निर्वाचनमा उक्त वडाबाट वडा सद...

काठमाडौँ सरकारले कानुन निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउनका लागि विधेयक पारित गर्ने समयसीमा तोक्न संसद्लाई आग्रह गरेको छ । शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती हटाउन संसद्मा समयसीमाको प्रस्ताव गरेका हुन् । सरकारले कुनै विधेयक सदनमा पेस गरिसकेपछि त्यसलाई समयसीमामा बाँधेर विधायनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए । विधायन प्रक्रिया समयसीमा नबाँधिएकाले समयमै विधेयकहरू अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘विधेयकको चरणलाई समयमा बाँध्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विधेयक दर्ता भएपछि यति दिनभित्र अनुमति माग्नुपर्ने, सैद्धान्तिक छलफल हुनुपर्ने, यति दिनभित्र समितिबाट प्रतिवेदन पेस गरी सदनमा आइसक्नुपर्ने भनेर समय तोकेर जाने व्यवस्था गरौं ।’ यसका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली संशोधन गरे पुग्ने लेखकले बताए ...

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाललाई दिएका छन् । छिमेकी देश चीन भ्रमणमा जान लागेका मुख्यमन्त्री आचार्यले आफु नफर्किदासम्मको लागि मन्त्री ढकाललाई कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले कार्तिक २५ गते आइतबार (आज) देखि लागू हुने गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमाली २०७४ पछिल्लो संशोधनको नियम १४ को उपनियम ३ बमोजिम मन्त्री ढकाललाई कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीको कार्यसम्पादन गर्नेगरी जिम्मेवारी तोकेका हुन् । नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानूनको अधिनमा रही तोकिएको कार्य जिम्मेवारी सम्पादन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।  सिचुआन प्रान्तमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन मुख्यमन्त्री आचार्यसहित ७ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल चीन जान लागेको हो । सिचुआन प्रा...

राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरूद्ध सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ। भदौ ७ गते बसेको न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन वा अन्य विभिन्न काममा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न अन्‍तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरूद्ध राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालयमार्फत भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता एवं प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए। कार्यालयले शुक्रबार सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको हो। ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न भनेर सर्वोच्चको आदेशविरूद्ध आज भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएका छौं,’ दाहालले भने।उनले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा फाइदा भएको, तर आदेशपछि असर परेकाले भ्याकेट दिएको बताए। ‘सरकारले एकीकृत तथ्यांक संकलन गर...

राजश्व चुहावटसम्बन्धी अनुगमन गर्न सरकारले उच्च स्तरका दुई छुट्टाछुट्टै संयन्त्र बनाएको छ । शुक्रबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सरकार, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्चपदस्थ कर्मचारीको बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्णय अनुसार पहिलो अनुगमन समिति प्रधानमन्त्री कार्यालयको राजश्व महाशाखा हेर्ने प्रमुखको नेतृत्वमा रहनेछ । यसमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (एआईजी)को समेत सहभागी हुनेछन् । त्यस्तै, दोस्रो समिति अर्थ मन्त्रालयको राजश्व महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा रहनेछ । उक्त समितिमा समेत दुवै प्रहरी संगठनका एआईजीहरु सहभागी हुनेछन् । यसरी गठन भएको समितिले राजश्व चुहावटसम्बन्धी अनुगमन गर्ने भनिए पनि दुई समितिका कार्यक्षेत्र के हुने भन्नेबारे निर्णयमा उल्लेख गरिएको छैन । बैठकले राजश्व प्रशासन र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहने गरी ...

श्रीराम ज्ञवाली बुटवल कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन परियोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको ८० प्रतिशत पानी तिनाउ नदीमा खसाएर लुम्बिनी प्रदेशको १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने तथा १२६ मेगावटको जलविद्युत् आयोजना बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ।  पाल्पाको परेवाडाँडा र स्याङजाको मलुङ सीमामा बाँध बाधेर २२ किलोमिटर सुरुङ बनाइ कालीगण्डकीको पानी पाल्पाकै दोभान हुँदै बुटवलतर्फ बग्ने तिनाउ खोलामा झार्ने बताइएको छ। यही परियोजनाबाट ११३ मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने र सोही पानीलाई फेरि अर्को सुरुङबाट पुर्‍याएर सिँचाइमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजना बनेमा पाल्पाको दोभानमा प्रस्तावित पहिलो विद्युत् गृह र रूपन्देहीको बेलवासमा प्रस्तावित दोस्रो विद्युत् गृहबाट कुल १२६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। यो बहुद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य लक्ष्य भने सिँचाइ भएको बताइएको छ।...