काठमाडौँ
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासभित्रै आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थासहितको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन बनाएको छ । बिहीबारदेखि लागू भएको चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरसमेतका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
पहिलो त्रैमाससम्म रकम भुक्तानीका लागि भौतिक प्रगति आवश्यक पर्ने छैन । तर, दोस्रो त्रैमासमा भुक्तानीका लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमाससम्म भुक्तानीका लागि आयोजनाको प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ । त्यसभन्दा कम प्रगति भएको अवस्थामा आयोजना प्रमुखबाट आगामी त्रैमासभित्र उल्लिखित भौतिक प्रगति पूरा गर्ने प्रतिबद्धता भएपछि मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमै सम्पन्न्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । ‘कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अंक हासिल नगरेबाहेक आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन दैनिक तीन सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’
आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका काम प्रचलित कानुनमा तोकिएको न्यूनतम समयसीमाभित्र सक्ने गरी गर्नुपर्नेछ । सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा खानेपानी तथा ढल, बिजुलीको पोल र तार व्यवस्थापन वा भूमिगत गर्नेसमेतको काम एउटै प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको स्वीकृतिलगायत तयारी पूरा भएका आयोजनालाई छिटो खरिद प्रक्रियामा लग्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । ‘आयोजनाको प्रगतिप्रति आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायीलाई थप जवाफदेही बनाउनुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘आयोजनासँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता प्रक्रियालाई कानुनसम्मत, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनुपर्नेछ ।’ आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्णय नगरेका कारण लागत बढ्न गए सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
‘त्रुटिपूर्ण डिजाइन र स्पेसिफिकेसन तयार गरी अस्वाभाविक दायित्व सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम जवाफदेही बनाउनुपर्नेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम/आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न पाइने छैन ।’ विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम/आयोजनाका लागि बजेट निकासा, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनको माग गर्न पाइने छैन ।
‘आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम/आयोजना सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गर्न पाइने छैन,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्यक्रम/आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाए सम्बन्धित पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।’ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समावेश भएका नयाँ कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सो आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहबाट बजेट विनियोजन भए/नभएको यकिन गर्दै दोहोरो नपर्ने गरी समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
‘अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविपरीत आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न पाइने छैन, सहमतिबिना सिर्जना भएको थप दायित्वको व्यवस्थापन (निकासा, रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन) अर्थबाट हुने छैन,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ । तर वैदेशिक सहायताको आयोजनाको हकमा सम्झौता भएको रकमको सीमाभित्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा अर्थको सहमति माग गर्नुपर्ने छैन ।
‘तोकिएको परिमाण, लागत, गुणस्तर र समयसीमाभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने, समयभित्र कार्य सुरु नगर्ने, कार्ययोजनाअनुरूप काम नगर्ने र कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’
निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का सम्झौता गरेपछि सम्झौताबमोजिमका सबै वा केही कार्यका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्ने भए सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको लिखित रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।
‘अत्यावश्यक कार्यका लागि बाहेक एकभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गराउनुपर्नेछ ।’ आयोजनामा खटिने कर्मचारीलाई आयोजनाको प्राविधिक पक्ष, कार्यान्वयन विधि, अपेक्षित प्रतिफल र उपलब्धि, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा सुरुमै अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
‘कर्मचारी सरुवा, पदस्थापनलगायत कार्य तोकिएको समयमा नहुँदा कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुने भएकाले कर्मचारी सरुवा/पदस्थापन गर्न आवश्यक भएमा यथाशीघ्र गरिहाल्नुपर्छ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ । अहिलेको मार्गदर्शन विगतका वर्षहरूमा आउनेभन्दा बढी आर्थिक अनुशासनमा केन्द्रित भएर ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले बताए ।
‘मार्गदर्शन चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने दिशामा केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनमा भएका व्यवस्था समेटेर मार्गदर्शन जारी गरिएको हो ।’ पुँजीगत खर्च बढाएर आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउँदै सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिने गरी कडा रूपमा मार्गदर्शनको कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ ।
विनियोजित रकमको १० प्रतिशतभन्दा तल मात्र रकमान्तर गर्न पाइने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ । जसअनुसार विनियोजन ऐन, २०८२ अनुसार रकमान्तर गर्दा विनियोजित रकमको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी गर्नुपर्नेछ ।
